‘ऐन संशोधन नगरे सरकारले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्छ’

लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, ८ पुस । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष टोप बहादुर बानियाँले सरकारका नराम्रा क्रियाकलापहरुको विरोध गर्ने/गरिरहने बताएका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘‘हामीले सरकारका तर्फबाट नराम्रा क्रियाकलापहरुको विरोध गर्दै आएका छौं । कर्मचारी र जनताका सेवालाई प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा निरन्तर बोल्दै आएका छौं । मंसिर २६ गते सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएको कर्मचारी अध्यादेशको विरुद्धमा पहिलोपटक आवाज बोल्ने हामी हौं । आज अन्य संगठनहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् ।’

अध्यक्ष बानियाँले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको हितको लागि आफूहरु निरन्तर क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता जनाए । रकारले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष बानियाँले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नैपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसभन्दा पहिले १५ बुँदे माग पेस गरेका छौं, सरकारले अहिलेसम्म सुनेकोजस्तो गरेको छैन । तर, हाम्रा माग उचित र न्यायोचित छन्, त्यसैले सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नैपर्छ ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन एकसाथ संसदबाट ल्याउनुपर्ने पनि बाँनियाले बताए ।

सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ । त्यस्तै, महासचिव वलीले कर्मचारीमा विभाजन ल्याएर कर्मचारीकै अवमूल्ययन गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हारेको सिपाई बनाएर खटाइएका कर्मचारीबाट संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सम्मानजनक रुपमा कर्मचारीलाई काममा खटाउनुपर्छ, विश्वको अभ्यासअनुसार हाम्रो देशमा पनि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ ।

‘केही कर्मचारीहरुको ईशारामा संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पीडनमा परेका कर्मचारीहरुको बारेमा सरकारले सोचेन र तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नगरे सरकारले अकल्पनिय क्षती व्यहोर्नुपर्नेछ ।’