कांग्रेस महासमिति बैठक : यस्तो छ समसामयिक प्रस्ताव (पूर्णपाठ)

Congress Meeting
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, ८ पुस । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले १५ बुंदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । महासमितिको आइतबारको बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

समसामयिक प्रस्तावमा सरकारले दुईतिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाइएको छ । प्रस्तावमा सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान मिचेको आरोप लगाइएको छ । यस्तो छ कांग्रेसले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव ।

समसामयिक प्रस्ताव :

१. लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सत्ताधारी दलको सरकारसँगै विपक्षी दलको स्थान र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण गर्न खोज्दैछ । यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन–सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ । प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ यो महासमिति बैठक सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।

२. नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ । कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ ।

३. सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा वर्तमान सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । यो बैठक माथि उल्लेखित काम तत्काल सम्पन्न गर्न यो सरकारसँग माग गर्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।

४. वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै निर्वाचित भएको हो । तर, सरकारमा निर्वाचित भएर आए पछिको यसका क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ । साथै, यो सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ । यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनुपर्दछ । यो बैठक वर्तमान सरकारसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर राखी सञ्चालन गर्न माग गर्दछ ।

५. वर्तमान ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ । राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ । अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ । वर्तमान सरकारको ५० अर्ब माथिको आयोजनाहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल बदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ । साथै, चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेटमुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाई अगाडि बढाउन माग गर्दछ । साथै, सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी निकायहरुको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनका लागि यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

६. यो सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको छ । संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दवाव सिर्जना गर्दैछ । संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरुमा नियम–कानून, क्षमता, योग्यता एवं व्यवसायिकताको आधारमा काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै सुनियोजित रुपमा पार्टीकरणको अभियानमा लागेको छ । महासमितिको यो बैठक यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।

७. कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैर कानूनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किदो छ । विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ । स्वदेशी पूँजी पलायन हुँदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठक यो सरकारको यस्ता प्रवृतिहरुलाई बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।

८. वर्तमान सरकारको कानूनी राज्यप्रतिको उदासिनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको छ । विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनमा अन्यौल छ । मुखैमा आएको संसदको बैठक छलेर अध्यादेशमार्फत् आफूखुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ र संसदमार्फत् कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

९. देश हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त छ । सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढ्दो छ । अपराधीहरु कानूनी कठघरामा आइरहेका छैनन् । यो बैठक सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१०. यो सरकार सत्ताधारी दल बाहेकका पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकहरुप्रति असंहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गर्दै राज्यबाट प्राप्त गर्ने विकास, सेवा र सुविधामा भेदभाव गर्ने कामलाई तिव्रता दिँदैछ । यो बैठक यस्ता विभेदकारी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न यो सरकारसँग माग गर्दछ ।

११. मलेशिया लगायत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अन्यौलले हजारौँ युवाहरु विचल्लीमा परेका छन् । सरकारले तत्काल यस्ता अन्यौल समाप्त पारी सम्मानजनक र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको हचुवा हस्तक्षेपका कारण यो क्षेत्र अन्यौलमा छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सत्ताधारी पार्टीको स्वार्थमा होइन, यसको उपयोग गर्ने यात्रुहरुको हितमा काम गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।

१२. राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा ५० जिल्लामा कम औसत आयु रहेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै २०७४ मा देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष नाघेकालाई वृद्ध भत्ता र मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, मृगौला सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका विमारीमा मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ । साथै, भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।

१३. माओवादी हिंसात्मक द्वन्दका शिकार भएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक तथा आम जनताले अझै पनि न्याय पाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक द्वन्द पीडितलाई न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१४. सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी पूर्वाधार सहितको अन्य विकल्प हुँदाहुँदै राजधानीलाई जोखिमयुक्त र वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील चुरे वन क्षेत्रमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको यो महासमितिको बैठक विरोध गर्दछ ।

१५. विदेशमा रहेर पनि देशका लागि ठूलो योगदान पुर्याइरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा ओदश जारी गरिसकेको छ । अतः अविलम्व यस सम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।

२०७५ पौष ८

यो पनि पढ्नुहोस्

यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान (पूर्णपाठ)