कोभिड–१९ र राज्यको शैक्षिक कार्यभार

  • 488
    Shares
बाबुराम गौतम

वर्तमान विश्व संरचनामा कोरोना कोभिड–१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र  चलायमान हुन सकेको छैन। यस अवस्थामा सम्पूर्ण विश्व जगत प्रभावित भएको कुरा सत्य हो। तर अझ शिक्षा प्रणालीमा यसको गहिरो प्रभाव पर्न गएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रले पनि पनि प्राथमिकताको आधारमा वैकल्पिक निकासहरु पाउनुपर्ने हो। तर सुषुप्त शिक्षा मन्त्रालय, बुध्दिमत्ता सल्लाहकार टीम र अहम नेतृत्वको मारमा नेपालमा करिब पैतिस लाख कलिला बालबालिका प्र्रताडित हुुन पुगेका छन्।

विश्व बजारमा स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा नेपालमा पनि वैकल्पिक शिक्षा पद्धति तथा प्रभावकारी नीति नियमहरु अवलम्वन गर्ने तथा कार्र्यान्वयन गर्ने प्रयासहरु नगरिएका त होइनन्। तर परिपक्क नहुँदै परिवर्तन हुने निर्णयहरु तथा अव्यवहारिक निर्णयहरुका कारण हाल शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने वातावरण हुन सकेका छैनन्। न त प्रभावकारी बैकल्पिक पद्धतिहरु अवलम्वन हुन सकेका छन्। वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थिहरु राज्यव्यवस्थाको पूर्वाग्रही व्यवहारमा शिक्षा प्रणालीलाई राखिएको आधारमा मात्र अन्यायमा पर्नु दुखद कुरा हो।

गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारका कुराहरु परिपूर्ति गर्नुमा राज्य चुक्नु साँच्चै विश्वजगतमा लज्जास्पद कुरा हो। अकर्मण्य नेतृत्व तथा लघुसोचबाट निर्देशित मनोदशा पैतिस लाख बालबालिकाका लागि अभिसाप बन्न पुग्नु दुखद कुरा हो। तसर्थ राज्यका निकायहरुले सही समयमा नै निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ। अझ भन्ने हो भने राज्यले निजी र सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा विभेदकारी नीति अवलम्वन गर्नु नै शिक्षामा विकल्प प्रस्तुत गर्न नसक्नुको मुल मर्म हुन आउँछ। ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रको शैक्षिक प्रणालीमाथि आधारित सामुदायिक शिक्षा प्रणाली, राज्यको निजीप्रतिको पूर्वाग्रही सोचको कारण सुषुप्त हुन पुगेको छ। राज्यको नजरमा शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीमाथि विभेद हुनु खेदप्रद छ। राज्यले सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट समान नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय समेटिनुपर्दछ।

राज्यको गैरजिम्मेवारीपन तथा अभिभावकको उदासीपनका कारण हाल विद्यार्थी,  शैक्षिक संस्था एवं शिक्षक कर्मचारीहरु प्रभावित पर्न गएका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको उदासीपन, कामै नगरी आराम गरेर तलव खाने पद्धति पनि शैक्षिकस्तर खस्किनुको मूल कारण हो भन्ने कुरा आंकलन नगरी ल्याइने कार्ययोजना एवं राजनैतिक पक्षपोषणको आधारमा गरिने गतिविधिले गर्दा पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र धरासायी बनेको हो भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्नु पनि शिक्षाविदको कमजोरी ठहरिन पुग्दछ।

वर्तमान अवस्थामा बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रको ओझिलो शैक्षिक योगदानको पनि कदर गर्दै हातेमालो गरी कार्ययोजना बनाउँदा मात्रै राज्यका योजनाहरु सफल हुन सक्छन्। भोको पेटले कसैले पनि उर्जा दिन सक्दैन। राज्यले यस विषम परिस्थितिमा सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रका संपूर्ण शिक्षक, कर्मचारीप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्दछ, अनि मात्र शिक्षक, कर्मचारीले राज्यका कार्ययोजनालाई साथ र सहयोग गर्ने वातावरण बन्न पुग्दछ। राज्यका नियन्त्रणमा रहेका संघ संस्थालाई न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन उत्प्रेरणा गर्नुपर्दछ, उनीहरुको सहयोगमा शिक्षक कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्था एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित न्यूनतम मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने, इन्सोरेन्स लगायत भैपरि आउने जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने अनि निजी सामुदायिकसँगको संयुक्त सहकार्यको मोडालिटीमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र राज्यले करिब पैतिस लाख बालबालिकाको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिइकन शैक्षिक गतिविधिमा जोडेर शैक्षिक दुर्घटना हुनबाट बचाउन सकिन्छ।

(गौतम कलेज तथा विद्यालयका प्रिन्सिपल हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्