ओली सरकारका १० महिना : यी हुन् ४४ महत्वपूर्ण उपलब्धि

KP sharma Oli
फाइल तस्वीर
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि जनताले आफ्नो जीवनमा गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि सरकारले जनताको सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।

सरकारले जनताका दैनिक अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुमा रणनीतिक महत्वका विष्यमा हात हाल्नु हो । सरकारले क्षणिकभन्दा दीर्घकालीन प्रकृतिका काम र विकासमा ध्यान दिएको छ । पछिल्लो दश महिनाको अवधिमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक सूचकहरुमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुल नारा साथ बनेको प्रधानमन्त्री ओली सरकारको १० महिनामा भएको उल्लेख्य कामहरू तपसिल बमोजिम छन् ।

१. काठमाडौ–केरुङ रेल्वेको डिपिाआर तयार, चिनियाँ टोलीले बुझायो प्रतिवेदन ।
२. एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध ।
३. वैदेशिक रोजगारीमा प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति ।
४. काठमाडौंका लागि मोनोरेल डिपिाआरका लागि चीनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता ।
५. मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज (नेपाल–भारत) पेट्रोलियम पाइप लाइनको कामको १२.२ किमी मात्र बाँकी ।
६. नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता ।
७. तातोपानी नाका बैशाख १५ बाट पुनःसञ्चालन हुँदै ।
८. जयनगर बर्दिबास रेल्वे अन्तर्गत जयनगर–कुर्था–जनकपुर (रेल ९३५ किमी) तत्काल सञ्चालनका लागि रेल खरिदका लागि ५० करोड बिनियोजन ।
९. कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ।
१०. समृद्धि सूचाकाङ्कमा नेपाल १२ स्थान अगाडि, भारतभन्दा अघि ।
११. चीनसँग पारबहन सम्झौता ।
१२. बिराटनगरको भारतीय कन्सुलरको फिल्ड अफिस हट्यो ।
१३. १९५० को सन्धी पुनरवलोकन गर्न पहल ।
१४. देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन बन्दै, आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक ।
१५. जमिन र सेयर बजारमा रहँदै आएको कृत्रिम मूल्य वद्धि नियमन ।
१६. नेपालमा उत्पादन बिजुली भारतले किन्न मिल्ने कानूनको मस्यौदा ।
१७. संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु तिब्र गतिमा निर्माण ।
१८. निर्माणाधीन बाहेकका सडकहरुको स्तरोन्नति ।
१९. मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गुणात्मक प्रगति ।
२०. भारतसँग बार्ता गरी वर्षायाममा तराई–मधेशमा डुबानको समस्या हल ।
२१. योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नु, देशैभरि सरकात्मक सञ्चार प्रवाह ।
२२. बिदेशबाट फकिएका युवालाई १० लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिने निर्णय ।
२३. महिला उद्यमीहरुलाई ७ लाख कर्जा दिने निर्णय ।
२४. सर्टिफिकेट धितोमा ५ लाख कर्जा दिने निर्णयको प्रारम्भ ।
२५. उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना खुलाउनु र नाफामा चल्नु ।
२६. ठूला आयोजनाका समस्या सम्बोधनका लागि निरन्तर प्रयास ।
२७. कुटनीतिक क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय फोरममा देशको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनु, अमेरिका नेपाल नीति फेर्न सहमत ।
२८. राजस्व संकलनमा ४२ प्रतिशत बृद्धि ।
२९. सिण्डिकेट बिरुद्दको अभियान र कार्यान्वयनको थालनी ।
३०. बिमानस्थलको सेवा र ब्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार ।
३१. नेपाल–जापान श्रम सम्झौताको तयारी ।
३२. पोखरा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तिब्र रुपमा अगाडि बढ्नु ।
३३. भारतसँग विद्युत सम्झौता, नेपाली आयोजनामा भारतीय लगानी हुर्नैपर्ने अडानबाट भारत फिर्ता । विद्यतु बजारको राम्रो प्रवन्ध ।
३४. नेपाललाई ल्याण्डलक कन्ट्रीबाट ल्याण्डलिङ्क कन्ट्री बनाउन सफल ।
३५. निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउनु, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र पोखरा बिमानस्थलको निर्माण अति तीब्र गतिमा अघि बढ्नु ।

३६. आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप आर्थिक क्रियाकलाप तदनुरुपले विस्तार हुँदै गएको छ । यो वर्ष घटीमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भई लगातार उच्च आर्थिक बृद्धि भएको तेस्रो वर्ष हुनेछ ।

३७. चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा औद्योगिक वस्तु र निर्माण सामाग्रीको आयात ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको विस्तार हुँदै गएको संकेत मिलेको छ ।

३८. त्यस्तै २०७५ कार्तिक मसान्तसम्ममा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा कम्पनी दर्ताको संख्या २२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९२२४ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनी दर्ता संख्या ७५४५ मात्र रहेको थियो । यसले व्यवसायिक वातावरण अनुकुल हुँदै गएको देखिन्छ ।

३९. सन् २०१८ को नोभेम्बर महिनासम्म हवाई मार्गबाट हुने विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १७ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख १ हजार पुगेको छ । स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकसमेत जोड्ने हो भने सन् २०१८ मा नेपाल आउने पर्यटक १२ लाख पुग्ने र समग्रमा २३ प्रतिशतले बढ्ने सम्भावना छ । यो हालसम्मकै उच्च आगमन हो । सन् २०१७ को नोभेम्बर महिनासम्म पर्यटकको आगमन ८ लाख ५७ हजार मात्र रहेको थियो ।

४०. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय ३६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३१२ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय १.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

४१. चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना सम्ममा सरकारी खर्च १९ प्रतिशतले बृद्धि भई रु २४५ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी खर्च १७ प्रतिशतले बढेको थियो तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको खर्च कटाउने हो भने अघिल्लो वर्षको सरकारी खर्च बृद्धि १२.०५ मात्र थियो ।

४२. यो अवधिमा सरकारको राजस्व ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २५४ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा राजस्व रु १९५ अर्ब मात्र रहेको थियो ।

४३. नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छैन, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म तत्कालिन सरकारले रु. १०४ अर्व आन्तरिक ऋण उठाई सकेको थियो ।

४४. २०७५ साल मंसिर मसान्तसम्म विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता रु. १ खर्व १२ अर्ब पुगेको छ । गत वर्षको मंसिर महिनासम्म विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता . ४३ अर्व मात्र रहेको थियो ।