वामदेवविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, बुधबार पेशी

Bamdev-Gautam
  • 14
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्यिसभामा गरिएको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।

रिटको सुनुवाई बुधबार हुने सर्वोच्चले जानकारी दिएको निवेदक त्रिपाठीले जानकारी दिए। त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर सोमबार निवेदन दर्ता गरेका हुन्। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्।

निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६(२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ। ‘प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान हो। प्रथम दृष्टि मैं यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो’, त्रिपाठीले भनेका छन्।

गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन्। मन्त्रिपरिषदको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवम् ७८(४) को सर्वथा विपरित निवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भिर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्