वामदेव राेक्ने रणनीति : सविधान कि अरु कसैको मनसाय ?

  • 417
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

– सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

बजार फेरि बामदेवमय भएको छ। अलि कति धैर्य गर्ने क्षमता नभएर हो या भोलि को के भर ? भनेर हो सके प्रधानमन्त्री नभए उपनै भए पनि पाउन कोशिश जारी रह्यो। पटक पटक विषय उठान हुँदै जाँदा अन्ततः पार्टीको ठूलै समस्या हल गर्ने क्रममा वहाँलाई माथिल्लो सदनको सदस्य मनोनित गर्यो। राजनीतिमा कतिपय विषयहरु यसरी नै अगाडि बढिरहन्छन्। यसमा सबैको समर्थन हुन्छ नै भन्ने छैन। व्यक्तिगत रूपमा यसबारे अलि अगाडि लामै लेखमार्फत् बाम देवको बाटो पहिल्याउने सुझाव दिएको थिए। सर्वोच्च अदालतको भर्खरैको आदेश अनुसार वहाँको सांसद पद कायम नै रहे पनि अन्य सवैधानिक जिम्मेदारी थप नगर्नु भन्ने अर्ध अन्तरिम आदेश जस्तो भएको छ। तर अन्तरिम आदेशको लागि गम्भीर छलफल सवैधानिक इजलाशमा गर्न पर्ने हुँदा असोज १४ गतेको पेशी तोकिएको छ। धेरैले यसलाई उहाँको सांसद पद जान सक्ने आँकलन गर्दै यो रिट दर्तावालालाई बधाई दिन थालेका छन्।

रिट निवेदनमा के कस्ता आधारमा सांसद पद खोसिनु पर्छ भनेर जिकिर गरिएको छ त्यो सबै हेर्ने अवसर मिलेको छैन। तर पत्रपत्रिका पढ्दा र निवेदकको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता सुनेअनुसार किटेर नै प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्ति सोही अवधिमा कुनै पनि हालतमा सोही सदनमा सदस्य हुन् पाउँदैन भन्ने मनशायसहित धारा ७८(४) को व्यवस्था गरेको छ भनेर ठोकुवा गरेको पाइयो। पत्रकार ऋषि धमलाले त्यही धारा पढेर सांसद मात्रै हाेइन वरिष्ठ कानुनविद रामनारायण बिडारीसँग गरेको सवाल जवाफ सुन्दा पनि अप्ठेरो लाग्ने प्रकारको थियो।

मैले यो विषयमा लेख लेख्ने मनसायले केही सुझाव पाए सजिलो होला भनेर फेसबुकमा केही प्रश्नहरु उठाए। मेरा अनन्य मित्र बेलायतकै व्यारी ष्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ ज्यूले दिनुभएको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो विषयमा मेरो राजनीतिक संलग्नतालाई पर राखेर नितान्त कानुनी आधारहरू माथि मात्रै छल फल गर्ने कोशिश गर्नेछु।

अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु हुन्न भनेर लिएको जिकिरको मुख्य आधार भनेको संविधानको धारा ७८(४) हो। जसअनुसार उपधारा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनीधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

यस धाराले कस्तो व्यक्ति माथिल्लो सदनको सदस्य बन्न पाउँछ वा पाउँदैन भनेर उल्लेख गरेको छैन। तर संविधानको व्याख्या गर्दा एउटा मात्र धाराको व्याख्या नगरी संविधानका अन्य धाराहरु लाई हेरेर संविधानको मनशाय के हो भनि व्याख्या गरिनु पर्दछ। यही आधारमा वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनको सदस्य बनाएर मन्त्री बनाउन लागिएको हो त्यसैले त्यसलाई रोक्न हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने शब्दलाई टेकेर सविधान व्याख्याको सिद्धान्तको उल्टो

प्रयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ। धारा ७८ (४) को शुरू र अन्तिम अंश नहेरी केवल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने मात्रै टिपेर प्रचार गरिएको छ। सबैले हो नी त हारेको मान्छे

कसरी फेरि सांसद बन्न पाउँछ भनेको देखिन्छ। एक हदमा यसलाई त्यति अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। त्यसो त् यो विषय पार्टीको आन्तरिक समस्यासँग न जेल्लिएको भए र वाम देव गौतम बाहेक अरु कोहि चुनाब हारेका व्यक्ति सरकारले मनोनित गर्न शिफारिश गरेको भए यस प्रकृतिको रिट दर्ता भएर यस्तै आदेश हुन्थ्यो होला त ? यसको जवाफ नारायण काजी श्रेष्ठको उमेद्वारी र चुनियर आएपछि पनि कुनै रिट नपरे बाट पनि पुष्टि हुँदैन र ? यसको मतलब फेरि सांसद बन्न त पाइन्छ तर मन्त्रि बन्न चाहिँ पाइदैन भनेको त् हैन होला।

सविधानअनुसार दुई प्रकारले मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ। पहिलो धारा ७६ (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्य मध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधान मन्त्री सहित बढीमा पचिस (२५) जना मन्त्री रहेको मन्त्रिरिषद् गठन गरिने छ। दोश्रो धारा ७८(१) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिशमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने छ। तर त्यसरी नियुक्त भयका मन्त्री धारा ७८(२) अनुसार सपथ ग्रहण गरेको छ महिनाभित्र कुनै सदनको सांसद भएन भने स्वतः खारेज हुने छ र धारा ७८(३) अनुसार त्यसरी खारेजी भएमा सो कार्य कालको लागि पुन मन्त्री बन्न पाउने छैन।

यहाँ स्पष्ट हुन के आवश्यक छ भने सबै सांसदहरु मन्त्री हुँदैनन् र कुनै व्यक्ति बढीमा छ महिनासम्म बिना सांसद पनि मन्त्री हुन् सक्छन्। सांसद न बनी मन्त्री बन्नका लागि धारा ७८(४) ले त्यही कार्य कालमा चुनावमा हारेकाहरुलाई मन्त्री बन्न रोक लगाएको हो। तर यसको मतलब एक पटक चुनाव हारेपछि त्यो अवधि भर कुनै तरिकाबाट पनि सांसद बन्न पाउँदैन भन्ने बुझ्नु ठीक हो त ? त्यसो भए आम निर्वाचनमा हारेका उमेद्वार उप निर्वाचनमा पुनः उमेद्वारनै हुन् नपाउने भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ। उसले पाँच वर्ष कुरेर अर्को निर्वाचनमा मात्रै भाग लिन पाउने हुन्छ। अनि मन्त्री नबन्ने हो भने सांसद चाहिँ बन्न पाउँछ भन्न खोजिएको हो त ? के हामीले भन्न खोजेको यही नै हो ? हाम्रो संविधानको मनशाय नै यही हो ?

अहिले वाम देव गौतमको साथ साथै नारायण काजी श्रेष्ठको पनि सांसद पद र मन्त्री बन्ने चर्चाको विरोध भैरहेको छ। हुन त नारायण काजी श्रेष्ठको उमेद्वारी र जीतबारे कसैले पनि मुद्धा हालेको छैन। तर के अहिलेको आदेश अनुसारनै रिट जारी हुने हो भने यो निर्णयले नारायणकाजी श्रेष्ठको सवालमा केही असर पार्छ कि पार्दैन त ? हामीले सविधान अनुसार दुई सदनको व्यवस्था गरेका छौं। जसलाई संघीय व्यवस्थापिका वा संसद भन्दछौं। प्रतिनिधि सभामा एकसय पैसठ्ठी जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन बाट गरि जम्मा २७५ सांसदहरु चुनिन्छन्।

त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा ५६ जना विभिन्न आधारमा गाउँ र नगर पालीकाको प्रमुख र उप प्रमुखहरुद्वारा चुनिन्छन् भने नेपाल सरकारको सिफारिशमा एक महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ सांसद रहन्छन्। जुनसुकै माध्यमबाट छानिए पनि सबै सांसदहरुको हैसियत सदनमा समान हुन्छ। मात्रै एउटा भिन्नता भनेको माथिल्लो सदनको सांसद प्रधान मन्त्री हुन सक्दैन। कुनै पनि सदनको सांसद बन्नको लागि के कस्तो योग्यता आवश्यक हुन्छ भन्ने व्यवस्था धारा ८७ मा गरिएको छ जस् अनुसार (१) (क)नेपाली नागरिक (ख) तल्लो सदन २५ वर्ष माथिल्लो सदन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको (ग) फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको (घ) संघीय कानुनले अयोग्य नभएको (ड.)लाभको पदमा बहाल नभएको(२) एउटै व्यक्ति एकै पटक दुई सदनको सदस्य हुन् सक्दैन।

अहिले विवादमा आएको विषय एक पटक हारेको व्यक्ति त्यही कार्य कालका लागि उमेद्वार बन्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन। जसरी उप निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिले पुन उमेद्वारी दिँदा विरोध हुँदैन कानूनी र सवैधानिक रूपमा भन्नु पर्दा मनोनित वा अप्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् सदस्य बन्न पनि त्यस्तो व्यक्तिको हकमा कुनै बन्देज छैन। सरकारले सांसदको लागि मनोनित गर्ने सदस्यको योग्यता पनि माथि उल्लेख गरी अनुसार नै हुने हो त्यसको लागि सबिधानले थप योग्यता आवश्यक पर्छ भनेको पनि छैन।

एक संसद्को सदस्य भैसकेपछि धारा ७८(९) अनुसार कुनै पनि सांसद मन्त्री बन्न पाइन्छ भनि सकेपछि हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन् पाउँदैन भन्ने कानुनी आधार छैन। यदि त्यसो हो भने दुई सदनमा सदस्य हुन् पाउँदैन वा चुनाव हारेको व्यक्तिलाई सिधै मन्त्री बनाउन बन्देज गरेझैं प्रत्यक्ष चुनावमा हारेको व्यक्ति सांसद हुन नपाउने भनि धारा ८७ मा थप उल्लेख गरिने थियो।

यसरी हेर्दा संविधानको मूलमर्म यसको धारा ७८(४) मा व्यवस्था गरी निर्वाचनमा हारेका व्यक्ति हरुलाई आफू खुशीले छ। छ महिना गरेर लामो समयसम्म मन्त्री बनाउन न पावस् भनेर सम्म रोक लगाएको देखिन्छ। सांसद नभएको व्यक्तिको हकमा हारेको व्यक्ति हुनु हुँदैन भनेको मतलब एक पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति त्यो अबधि भर कुनै पनि माध्यमबाट सांसद बन्न पाइदैन भनेर बुझ्न कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन।

अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतम पार्टीको विशेष निर्णयबाट माथिल्लो सभाको सदस्य भई सकेको अवस्था हो। नारायणकाजी श्रेष्ठले त प्रतिनिधिमूलक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचनबाटै विजय हासिल गरेको हो। अहिले वामदेव गौतमलाई गएको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति सांसद छान्न वा चुन्न नपाउने आदेश भयो भने नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा चाहिँ पाइन्छ भन्न मिल्दैन। यदि यो विषय नितान्त कानुन र संविधानको पालाना गर्ने उद्देश्यले मात्रै अभिप्रेरित भएको भए नारायणकाजी श्रेष्ठको उमेद्वारी दर्तामाथि नै उजुरी गर्नु पर्ने थियो हैन र ? यी विषय त्यति बेला पनि उठेकै थियो। यति बेला नेकपाको आन्तरिक समस्याहरू हल हुँदै गएको देखिन्छ। कैयौं समस्या कमीकमजोरीका बावजुद अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ। तर यो घटना यी सबै कुराहरू पचाउन नसकेका केही मानिसहरूको भित्री वा बाह्य खेलको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त सविधान सबैले आ-आफ्नै नाफा घाटाको हिसाबले व्याख्या गर्ने प्रचलन देखिन्छ नै।

यस सविधान अनुसार बनेको पहिलो सरकार फेरिने बेलामा पनि धारा ७६ ले अर्को चुनाव नभएसम्म नयाँ सरकार बन्ने कल्पना नै गरेको छैन अहिले राजीनामा दिएर अरुलाई बाटो प्रशस्त गर्न नै मिल्दैन चुनाब हामीले नै गराउनु पर्छ भन्ने व्याख्या गरेर केही महिना आयु लम्ब्याएको सम्झना आउँछ। त्यतिबेला संविधानका पिता मानिनेहरुको अन्तरवार्ता सुन्न पनि मज्जानै लाग्थ्यो। अहिले फेरि कुनै कोणबाट त्यस्तो प्रयास भएको आभास हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक पार्टीका केही अदूरदर्शी निर्णयका कारण जनतामा वितृष्णा फैलिनु स्वाभाविक हो। हारेको मान्छे त्यो पनि नेतालाई किन सांसद मन्त्री बनाउन पर्यो र भन्ने जनभावना आउनु ठिकै पनि हो।

तर तिनै विषयलाई लिएर सविधानमै उल्लेख नभएको विषयलाई जबर्जस्ती व्याख्या गर्दै हिड्नु उचित हैन। यदि सबैले चाहेको त्यही हो भने संविधानको एउटा उपधारा थपौं तर न्यायालयलाई विवादमा मुछ्नु र मुछिन लगाउनु उचित हैन। सविधानका धाराहरु व्याख्या गर्ने नाममा नयाँ नयाँ विषयहरु थप गर्दै जाने हो भने व्यवस्थापिका माथि न्यायपालिकाको अतिक्रण हुन् जानेछ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मासाथ् गरेननौ भने थप समस्या निम्त्याउने छौं। राजनीतिक इमान्दारिता नैतिकता प्रदर्शन गर्न नेतृत्वलाई नै सजग र शतर्क गराउन त् आवश्यक छ नै तर सबै बिषयमा न्यायालयले नै ठिक पार्छ भन्ने बिश्वस्थता नभयको प्रमाण त हालसालैका केहि फैसलाहरु हेर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ। हेरौं अबका केही दिनसम्म नेपालको राजनीति र न्यायालयले कुन मोडमा पुर्याउँछ?

 

लामो समय देखि बेलायत बसेर विभिन्न बिषयमा कलम चलाउदै आएका लेखक अधिबक्ता हुन्।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्