डियर सरकार, तपाई हाम्रो अभिभावक होइन ?

  • 199
    Shares
लाेकपाटी न्यूज

बाबुराम गौतम

आक्रान्त हुने गरी रोग, भोक र शोकबाट विश्वभरका जनता विक्षिप्त भएको यस घडिमा हामी पनि हुनु कुनै नौलो विषय होइन । तर, जबसम्म राज्यमा जनताको सरकार रहन्छ, तबसम्म सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व लिनुपर्ने हुन्छ । विश्व मान्यतामा सम्पुर्ण अपाङ्ग, असक्त, वृद्व, महिला, बालबालिका जो जति नागरिकहरु सामाजिक दायित्व वहन गरेका हुन्छन्, ती सवै यस राज्यका अङ्ग हुन् । सरकार यी सबैको हो र हुनुपर्छ । दुईतिहाई अभिमतसहित सरकारमा पठाएका प्रतिनिधि हुन् उनीहरु । केही र कोही नहुनेको अर्थात विपन्न जमातको लागि सरकार अभिभावक हो र अभिभावकत्व निभाउनु पर्दछ ।

राज्यका विभिन्न निकायहरु यी विविध स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, व्यवसाय एवम् जनताका रोजीरोटीको सवालहरुमा नमज्जासँग चुकेको छ । हुनत, राज्यले प्रयासै नगरेको कहाँ हो र ? तर, कुर्सी र सत्ताको लागि जस्तोसुकै दाउपेच लगाउन सक्ने नेतृत्वगण, भ्रष्टचार र आफन्तवादमा लिप्त कर्मचारीतन्त्र, राजनैतिक आडमा अनुमोदित पेशाकर्मी तथा अधिकारकर्मीको अर्कमण्यता, वहुलठ्ठीपन तथा असक्षमताको बाहुल्यता छ । जसका कारण लाखौं बालबालिका, सवलाङ्ग, अवलाङ्ग, महिला, वृद्व, असक्त, मजदुर, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवसायी लगायत सवै अभिभावक विहिन राज्यका सन्तति हुन पुगेका छन् । टुहुरा हुन पुगेका छन् ।

आफ्नो मतको भरपुर प्रयोग गरी पठाएको दुई तिहाईको सरकार पद र कुर्सीमा लिप्त भएको देख्दा कसलाई पो मज्जा लाग्ला र ? आ–आफ्नो डम्फु त जसले पनि बजाउँछ । राज्य कहिले र कसका लागी ? के राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व पुरा गरेको छ ? जनतासँग राज्यको कर्तव्यका सन्दर्भमा सोध्ने अधिकार छैन ? किन छैन ? यो मेरो सरकार हो, यो हाम्रो सरकार हो । यसलाई हामीले बनाएको हो । तसर्थ, यसले हाम्रो अभिभावकत्व गर्नुपर्दछ । राज्यले समाजका अपेक्षित वर्गहरुको सवलीकरणको लागि अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।

सवाल यति मात्र होइन, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययनरत करिव ९० लाख बालबालिका आज कागजको खोस्टा समान बनाइएका छन् । के यिनलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ ? यिनको शिक्षाको दायित्व कसले बहन गर्ने ? व्यक्ति, परिवार, समाज वा राज्य ? राज्यले यी कलिला बालबालिकाको भोलीको भविष्यमा कालो धव्वा नलाग्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? कसले लिने जवाफदेहिता ? विद्यार्थीमात्र कहाँ हो र, ति विद्यालयसँग आवद्व करिब २० लाख शिक्षक कर्मचारी, लगानीकर्ता सडकमा पुगिसके । भोकमरीको शिकार हुन लागिसके । के यिनिहरु राज्यका अङ्ग होइनन् ? राज्यले अभिभावकत्व लिनु पर्दैन ? पर्दैन भने, किन राज्य ? पर्छ भने, कहिले लिने ?

पर्यटन वर्षलाई स्वागत गर्न हातमा फुलमाला लिएर तमतयार बसेका पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी, एयरलाइन्सहरु आज टुलुटुलु सरकारको निर्णय, र कायदिशाालाई टुहुरोजस्तो चिहाइरहेका छन् । यातायात व्यवसायी, क्याटरिङ्ग व्यवसायी, तिनको बैङ्कको कर्जा, तिनको घर परिवार सवै मर्न दिने ? मिल्छ सरकारले ? अब विष्फोट हुन मात्र वाकि छ, भोकमरि लाग्यो सरकार कहिले सुन्ने ?

मध्यमवर्गिय व्यवसायी, होजीयारी, फेन्सि, फर्निचर आदिको त कुरै नगरौ । शहरहरुमा देखिने ‘सटर खाली छ’ र ‘कोठा भाडामा’ भन्ने व्यानरहरुले व्यवसाय कति ध्वस्त छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यत्रतत्र छरपष्ट अवस्थामा देखिने त्यसप्रकारका व्यानरहरु सरकार, यसका निकाय, सरोकारवाला कसैले नदेखेकै हुन् त ? व्यवसाय धराप भयो । रोजीरोटी बन्द भयो । कतै आफ्नो व्यापार व्यवसाय चटक्कै छाडेर भागेको समाचार सुन्नमा आउछ । आखिर कहिलेसम्म मेरो सरकार ? कति सहने, कसले बोल्ने ? भोकमरी लाग्यो, बालबालिका नाङ्गै सडकमा आउने दिन हुन लाग्यो, के तपाई हाम्रो अभिभावक होइन ?

सवाल कसको मात्र बाँकी रह्यो र ? श्रमिक, मजदुर, सडक व्यवसायी, ठेला व्यवसायी, साइकल रेक्सा आदिको त कुरै नगरौ । के मेरो सरकारको आफ्नो निकायसँग यसको तथ्याङ्क छ त ? व्यवसाय दर्ता गरेर कर तिर्ने व्यवसायी त भागाभाग भए । भोक भोकै भए । के यी व्यवसायीको भोको पेटले केही माग्दैन ? यिनले आफ्ना बालबालिकालाई खाना खुवाउने कुनै हक छैन ? चार वर्षे बालक टुँडिखेलमा खानाको लाइनमा बसेको तस्वीर देख्दा ताली ठोक्ने मेरो समाज, सडक व्यापारीको आखाबाट बलिन्द्र आशुका धारा बग्दा कहाँ छ मेरो सरकार ? आखिर यो सबै के र कसका लागी ? के यिनको आफ्नो सरकार छैन ? ये जमातको अभिभावकत्व कसले लिने ?

ए मेरो सरकार , भोकमरी लाग्यो । जनता रोगभन्दा भोक र शोकले मर्न लागे । के मेरो सरकारको कुनै निकायसँग तथ्याङ्क छ, दैनिक कतिजना मानसिक रुपमा विक्षिप्त छन् ? कति जना भोकले मरेका छन् ? कोरोना केही होइन, यसबाट बच्न राज्यले केही गर्नुपर्दैन भन्ने किमार्थ होइन । तर, स्वास्थ्य संकट परेको बेला राज्यले जनताको रोजीरोटी र जिउधनको जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ? के सबैकुरा माग्न सडकमै आउनुपर्ने ? नेपाली जनताको दुर्भाग्य, विचरा भन्ने पनि कोही छैन । जाबो एक छाक भात खान पनि हामी सरकार कुर्दै छौ । सरकार बेखबर छ । दैनिक रुपमा दर्जनौं व्यक्ति मानसिक रोगको शिकार भएका छन् । कोविड कहर यताको तथ्याङ्क हेर्दा करिव ३ हजार नेपालीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क राज्यका निकायवाट सार्वजनिक हुन्छ । खाना नपाएर जनता भोकभोकै, नाम्लोले पेट बाँधेर रुदै मिडियामा आउछन् । हामी सर्वसाधारण के बुझ्ने ? मेरो सरकार खोइ भन्दैछन् जनताहरु । तेरो सरकार खोइ भन्दैछन् विदेशी निकायहरु ? डाक्टरहरु हस्पिटलमा कुटिन्छन् । नर्सहरु घरबाट निकालिन्छन् । भाडावाल घरवेटिको चोटबाट मारिन्छ । भाडा तिर्न नसकेको आक्रोशमा, डिप्रेशनका बिरामीले हस्पिटल भरिइसक्यो । फ्रन्टलाइनर आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल गिरिसक्यो । स्वास्थ्यमापदण्डको व्यवस्था छैन । ‘पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट छैन । कोसँग माग्ने ? यि सबैलाई विक्षिप्त हुनबाट बचाउने अभिभावक सरकार होइन र ? निम्न वर्गीय श्रमिक मजदुर ज्यालादारी कर्मचारी त भोकमरिकै शिकार भइसके । मध्यमवर्गिय व्यवसायी पनि मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइसके । डियर सरकार, अब त जागौं । केहि गरौं । अभिभावकत्व ग्रहण गरौं ।

यति सबै भन्दैगर्दा राज्यले केही गर्दै नगरेको त कहाँ हो र ? तर, बिचौलिया र निश्चित आसेपासे भने धेरै नै मोटाएका छन् । बिचौलियाले राम्रै कमिसन दिन्छन् कि के हो ? जस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुकै हालिमुहाली रहिरहन्छ । राज्यको १२ खर्ब खर्च भइसक्दा पनि जनताले पि. सि. आर. गर्दा आफैं खर्च गर्नुपर्ने । घर जाँदा आफैं, क्वारेन्टाइनमा आफैं, नेतागण चाहि फाइभस्टारको आलिसान महलमा ? सरकार कहाँ छ ? अभिभावकत्वमा चुकेकै हो त मेरो सरकार ?

होइन, सरकार चुक्नु हँुदैन । अरुले गल्ति कमजोरी गरे पनि यो छुट् राज्यसँग हुनुहँुदैन । कोही नहुनेको लागि हो सरकार । दुःखी, गरिब, अपाङ्ग, असक्त, महिला, वृद्व, बालबालिका, कर्मचारी, व्यवसायी सबैको अभिभावक बन्नुपर्दछ मेरो सरकार । अरु देशले जस्तै स्वास्थ्य संकटकालमा ऋण लिएर होस्, राज्यकोषबाट होस्, उच्च ओहदाका माननीय तथा सांसद कर्मचारीको कोषबाट होस्, सरोकार निकायहरुलाई सहुलियत दरमा होस वा निःशुल्क राज्यले जिम्मा लिनुपर्दछ । बिचौलिया मार्फत होइन, सिधै जनतासामु पुग्ने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । आवश्यकताको आधारमा वर्गिकरण गरी, स्थानिय तहसँगको समन्वयनमा विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवसायी, बालबालिका, महिला, वृद्व, उद्योगी सबैको अभिभावकत्व सरकारले लिनैपर्छ । आवश्यकताको सिद्वान्तलाई अङ्गीकार गर्दै पहिला भोकभोकै रहेको जनताको चुलो बल्नुपर्दछ । रोगीको उपचार हुनुपर्दछ । ससर्त होइन, निसर्त । राज्यले भनेको निःशुल्कको नारा, हरेक विपन्नले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । निजी होस् वा सरकार, कर्मचारीले तलव पाउनुपर्दछ । व्यवसायीले राहत पाउनुपर्छ वा सहुलियत ऋण पाउनुपर्छ । अमेरिका, जापान, रसिया नभए भारत सरकारलाई मात्र हेरौं, त्यहाँ रासनकार्ड मार्फत राहत दिइयो । केही नभए भोकाले खाना पाउनुपर्छ हजुर । हजुर, मेरो अनि हाम्रो अभिभावक । अनि, यो अभिभावकको कर्तव्य र दायित्व हो ।

स्केच स्रोतः गुगल

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्