‘प्रदेश राजधानी भालुवाङ तोकौं, हेटौंडालाई काभ्रे सारौं’

Map of Nepal
  • 1.4K
    Shares
लोकपाटी न्यूज

नेपाल भौगोलिक रुपमा सानो, तर जाति, भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतायुक्त देश। यति सानो तर विविधतायुक्त देशमा संघीयता किन आवश्यक पर्‍यो ? यतातिर कमै मानिसले मात्र मन्थन गर्ने गरेका छन्। यही प्रश्नको वैज्ञानिक जवाफ खोज्न नसक्दा मानिसहरु संघीयतालाई व्यक्तिगत र समूहगत नाफा–नोक्सानको साधन बनाउन खोजेको देखिन्छ।

सोमबार प्रदेश–५ को नामाकरण र राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश सभामै हंगमा भयो। कांग्रेस सांसदहरुले ‘लोकतन्त्रको रक्षार्थ विरोधमा उत्रिएको’ भन्दै आाफै बस्ने कुर्सी तोडफोड गरे। प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको कांग्रेसले बुटवलमा विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा दाङमा रहेका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले भने भालुवाङ राजधानी बनाउने प्रस्तावको समर्थनमा दीपावली नै गरेका छन्। विरोध र समर्थनको यस्तो दोहोरो मापदण्डका बीच पनि प्रदेश बन्दको आयोजना गरिएको छ।

यी दृश्य हेरिरहँदा नेपालमा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन सकिने प्रशस्त आधारमा खडा हुँँदैछन्। नेपालमा संघीयता किन आवश्यक छ ? यसबारे पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा पर्याप्त बहस भइसकेको छ। पहिलो संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना समितिले पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई केन्द्रमा राखेर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अभिमत प्रकट गरेको थियो। पहिलो संविधान सभा संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्न नसकी भंग भएपछि स्थापित दोस्रो संविधान सभाले समेत ती आधारहरुलाई अस्वीकार गर्न सकेन। तर, व्यवहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा भने ती आधारहरु भत्काइयो। अहिले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहका संरचना बनेका छन्, तीमध्ये कैयौं संरचना राज्य पुनर्संरचनाको मर्मअनुरुप छैनन्।

पहिचानका पाँच आधारमा जातीय र समुदायगत आधार, भाषिक आधार, सांस्कृतिक आधार, भौगोलिक निरन्तरताको आधार र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधार मुख्य थिए। त्यसैगरि सामर्थ्यका चार आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्यको आधार, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनाको आधार, प्राकृतिक स्रोत साधन र उपलब्धताको आधार र भौगोलिक सुगमताको आधार मुख्य थिए। तर, राज्य पुनर्संरचना गर्दा यी आधारलाई मुख्य मानिएन। बरु, एकल जातीय, भाषिक सोंच र चिन्तनकै आधारमा नयाँ संरचना खडा गरिए। राजधानीको सन्दर्भमा समेत यही बिचलनले काम गरिरहेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्यो, जसमा सबैभन्दा विवादित राजधानी हेटौंडा र बुटवल नै थिए। यद्यपि, प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगरको सट्टा धनकुटा हुनुपर्ने मत पनि त्यत्तिकै बलियो छ। तर, मुख्यतः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा तोकिएपछि भौगोलिक सुगमताको आधारलाई धज्जी उडाइयो। निर्वाचनपछि गठित नेकपाको सरकारले समेत हेटौंडालाई नै राजधानी कायम गर्न नेकपाका प्रदेश सांसदलाई दिएको सुझावले संघीयताको मर्मलाई कमजोर पार्न ठूलो भूमिका खेल्यो। हेटौंडा राजधानी बनाउने नेकपाको निर्णयले आगामी चुनावमा त असर गर्छ नै, त्यसभन्दा बढ्दा नागरिकलाई संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा गर्न गर्नेछ।

पछिल्लो समय प्रदेशको राजधानीलाई लिएर राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताभन्दा बढी चासो जग्गाको कारोबार गर्नेहरुले देखाउन थालेका छन्। ‘यहाँ प्रदेश राजधानी बन्दैछ, आउनुस्, सस्तो घडेरी किनिहाल्नुस्’ भन्ने खालका हल्लाका आधारमा जग्गाको मूल्य बढाउन तिनै हाउजिङ कम्पनीका मालिकहरु राजधानीको मोलमोलाइमा छन्। राजधानीका सन्दर्भमा जनता, नेता–कार्यकर्ता र जग्गा दलालका ठीक विपरित स्वार्थ देखिन्छ। जनता चाहन्छन्, ‘राजधानी भौगोलिक रुपमा सुगम होस्, प्रदेशको केन्द्र भागमा होस्, आधारभूत पूर्वाधारको विकास भएको स्थान होस्।’ यता नेता–कार्यकर्ता राजधानीको विषयलाई निर्वाचनमा हारजीतको हतियार बनाउन चाहन्छन्। आफ्नै जिल्लामा प्रदेश राजधानी बनाउँदा अर्को निर्वाचन जित्न सजिलो हुने हिसाब गरेका बसेका उनीहरुमा सुगमता, केन्द्र भाग र पूर्वाधार विकासको अवस्थाबारे खास चासों देखिँदैन। अर्कोतिर, जग्गा दलालहरु आफूले प्लटिङ गरेकै जग्गाको आसपास राजधानी कायम होस् भन्ने चाहन्छन्, ताकि लाखमा किनेको जग्गा करोडमा बेच्न सकियोस्।

यसरी परस्परविरोधी स्वार्थ बाझिँदा दलहरुले भने संस्थागत रुपमा ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश–५ को नामाकरण र राजधानीबारे नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ? प्रदेशको राजधानी बुटवल ठीक कि भालुवाङ ? उसले स्पष्ट रुपमा बोल्न सक्नुपर्छ। आफ्ना प्रदेश सांसदलाई केन्द्रले दिने निर्देशन के हो ? कि संघीयताको मर्मअनुरुप नै कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई मतस्वतन्त्रताको अधिकार दिन तयार छ ? यसबारे कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ। जहाँसम्म संसदमा कुर्सी तोडफोडको प्रश्न छ, यो प्रदेश पाँचको मात्र समस्या नभएर आम जनप्रतिनिधि र दलको दृष्टिकोणको समस्या हो। विरोधको शैली, सभ्यता र संस्कारबारे जनप्रतिनिधिको चित्र र चरित्रमा काफी बदलाव नल्याएसम्म यस्ता गतिविधि दोहोरिइरहनेछन्, जुन हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति शोभनीय र क्षम्य दुवै होइनन्।

हाम्रो संघीयताले पहिचानका पाँच आधार लत्याइसकेको छ। अब बाँकी रहेको सामर्थ्यका आधार पनि लत्याउँदै जाने हो भने संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठनेछ। तसर्थ, सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवै जिम्मेवार भएर संघीयताकै नीतिगत आधारमा पुनर्समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ। अहिले तोकिएको बाग्मती प्रदेशको राजधानीलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुको बिकल्प छैन। त्यसका लागि उपर्युक्त स्थान काभ्रे नै हो। यसका लागि नेकपाले आफूलाई सच्चाउन तयार हुनुपर्छ। त्यसैगरि प्रदेश पाँचको राजधानी भालुवाङ बनाउने नेकपाको प्रस्ताव वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ, यस प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले बिना शर्त समर्थन गर्नुपर्छ। प्रदेश–१ को स्थायी राजधानी तोक्दासमेत कम्तिमा सामर्थ्का चार आधारलाई ध्यान दिइनुपर्छ।

हामी संघीयता अभ्यासको चरणमै छौं। संघीयता अभ्यासको पूर्णतासँगै हामी आर्थिक सामाजिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्छौं। प्रदेशको राजधानी, नामाकरण, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक अड्डाहरुको स्थापना आदि कार्य यसका पूर्वाधार हुन्। संघीयताको जग बसाल्ने क्रममा नै यस्ता गल्ती हुँदै गएमा भोलि संघीयताको प्रयोग नै असान्दर्भिक हुन सक्छ। तसर्थ, सबै दल, नागरिक समाज र आम नागरिकले संघीयताको प्रयोगलाई आफ्नो स्वार्थको औजारका रुपमा होइन, देशको बृहत्तर हित साधनका रुपमा बुझ्न सक्नुपर्छ।

२० असोज, २०७७

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्