‘प्रधानमन्त्री र सबै मुख्यमन्त्री फेरौं’

Government photo
  • 305
    Shares
लोकपाटी न्यूज

काठमाडाैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेको अढाइ वर्षका बिच जनतामा चौतर्फी निरासा देखा परेको छ। बिपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारपछिको शक्तिशाली वामपन्थी सरकार कमजोर बन्दै जाँदा जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि निरासा देखिएको छ। यस्तो निरासाले देशलाई कता लैजाला ? यसबारे अहिले नै ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्था छैन।

अढाइ वर्षको अवधिमा कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही काम भएका छन्। तर, सरकारको म्याण्डेड र जनअपेक्षाका दृष्टिले ती काम अत्यन्तै न्युन देखिन्छन्। स्थीर सरकारपछि पूर्वाधार विकासले जुन गति लिनुपर्थ्यो, त्यसको खास लक्षण देखिँदैन। बरु, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको चरम राजनीतिकरणले सामाजिक निरासाको भयावह स्थिति पैदा हुने चित्र देखिँदैछ।

औपचारिक रुपमा पार्टी एकता गरिसकेको नेकपा तल्ला कमिटीको एकतामा अल्झिएको छ। राज्यको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको अधिकांश समय पार्टीभित्रको समय मिलाउन खर्च भएको छ। देशमा ठूलठूला बिपत्तिहरु आउँदासमेत सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील बनेको देखिँदैन। कोभिड–१९ को महामारीले न्यून वर्गका मानिसहरु जीवनमरणको दोसाँधमा छन्। तर, सरकार र सरकारी अधिकारीहरुसँग यतातिर सोच्ने फुर्सद देखिँदैन।

आम निर्वाचनपछि सरकारसँग जनताले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा थियो सुशासन र रोजगारी सिर्जना। तर, यस दिशामा सरकार पूरै उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका शिल्पकार गोकर्ण विष्टलाई सरकारबाट गलहत्याएसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोमामा छ। बरु, रोजगारी सिर्जनाका लागि गरिएको खर्चले नै राज्यको व्ययभार थपिरहेको छ। यतातिर न नेकपाभित्र छलफल हुन्छ, न मन्त्रीपरिषदमा नै। यसले युवा पंक्तिमा चरम निरासा देखिएको छ।

सुशासनको क्षेत्रमा चाहिँ सरकारको उदासिनता निन्दायोग्य देखिन्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकांश नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेको देखिन्छ। हिजो ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’ भन्ने गरिएको नारा अहिले ‘अहिले नकमाए कहिले कमाउने ?’ मा फेरिएको छ। सबैको प्रतिस्पर्धा ‘जनताका नाममा आफ्नो थैली भर्नेतिर’ केन्द्रित छ। तर, संघीय सरकार यसमाथि लगाम लगाउने होइन, मलजल गर्न तल्लीन छ। यी सारा समस्याको चुरो संघीय सरकारको नेतृत्वमा आएर जेलिएको छ।

उल्लेखित सारा गतिविधिहरुले देशमा चरम निरासाको अवस्था सिर्जना हुँँदैछ। यही बहानामा पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरु नयाँ शक्तिका साथ संगठित हुने प्रयास गर्दैछन्। विदेशी शक्तिहरु पनि यही मौकामा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयमा छन्। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरेर देशलाई सहज वातावरणमा फर्काउन, सुशासन स्थापित गर्न, राजनीतिप्रति युवा पंक्तिमा देखिएको निरासालाई आशावादितामा बदल्न र चरम निरासाबाट पैदा हुने आपराधिक मनोविज्ञानलाई निस्तेज गर्नसमेत राजनीतिमा नयाँ बिकल्प जरुरी छ।

संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई जनताले पाँच वर्षको जनादेश दिएका हुन्। तर, नेतृत्वका गतिविधि हेर्दा जनमतको दुरुपयोग भइरहेको छ। स्थीरता, विकास र परिवर्तनका लागि दिइएको जनमत ‘खाना पकाउन दिइएको सलाई खरको छानोमा सल्काएजस्तो’ दुरुपयोग भएको छ। यी सारा समस्याको जड संघीय सरकारकै नेतृत्व देखिन्छ। तसर्थ, संघीय प्रधानमन्त्री र प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरु प्याकेजमै फेरेर देशमा विद्यमान चरम निरासामा आशावादिता पैदा गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्