लोकसेवामा कोभिड संक्रमितलाई किन विभेद ?

Nawaraj Kaushik Rimal
  • 20
    Shares
कौशिक नवराज

नवराज कौशिक । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामति सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। साथै सोही संविधानको भाग २३ धारा २४२ र २४४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने एक मात्र बाटो लोकसेवा आयोग हो। लोकसेवा आयोगलाई निजामति सेवा प्रवेशको मुलढोका मानिन्छ। विगतमा जस्तो राजाको सिन्दुर लगाएर, आफ्नो मान्छे सम्मिलिति एक कमिटि गठन गरेर अन्तर्वार्ताका भरमा निजामती कर्मचारी हुन पाइने प्रावधान अहिले बन्द भइसकेको छ।

२०५४ सालभन्दा अघि कुनै कार्यालयमा अधिकृतस्तरभन्दा मुनिका प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्न परेमा लोकसेवा आयोगमा सहमतिमा सिधै स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो। यसैगरी २०६२ सम्म दरबारमा सेवा गर्ने ढोके, बन्दुके, बैठकेहरुलाई पनि राजाको प्रसादस्वरुप राजप्रसाद कर्मचारी भनि सिधै नियुक्ति दिने प्रचलन थियो, जुन सेवा पछि निजामति सेवामा समायोजन गरियो। यसरी लोकसेवा आयोगको अनुहारसमेत नदेखेका मुलढोका होइन, जस्केलाबाट छिरेर अहिले निजामति सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल यसरी जस्केलाबाट नियुक्ति दिने प्रचलनको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा नै लोकसेवा आयोगलाई एक स्वायत संवैधानिक निकायको रुपमा राखी परीक्षा सञ्चालन गरी उपर्युक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मा दिएको बुझ्न सकिन्छ।

विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एकमात्र भरोसायोग्य निकाय लोकसेवा आयोग रहेकोमा पछिल्लोसमय लोकसेवा आयोगमा विभिन्न छलछाम र टिकडम हुन थालेको समाचारहरु बाहिरिन थाले। आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोग पास गराउन लागि पर्नेदेखि छोरीको उत्तरपुस्तिकामा आफै चिन्ह लगाउनेदेखि अन्तर्वार्ताका विज्ञको रुपमा कसलाई बोलाउने भनी पहिले नै पूर्वतयारी हुने गरेको भनी समाचार बाहिरिँदासमेत लोकसेवा आयोगले एकाध घटना भनि खासै कारवाही गरेको पनि देखिएन, जसको कारण आज तिनै लोकसेवाजस्तो संस्थामा खुराफात गर्नेहरु नै निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल भए। ती खुराफातीलाई एकाध दुई नगरी लोकसेवा आयोगले कारवाही गर्ने हिम्मत गरेको भए आज फेरि लोकसेवा आयोगमा उपर कसैले गिद्देनजर लगाउने आँट गर्दैन थिए।

यसरी लोकसेवाका कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीसँग मिलेर खुराफात गर्ने घटना सेलाउन नपाउँदै लोकसेवा आयोग आफैले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा कोरोना संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने जुन व्यवस्था ग¥यो, यसले परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौं परिक्षार्थी यसबाट प्रताडित बन्ने अवस्था देखियो। लोकसेवा सरकारी सेवा प्रवेशको मुल ढोका हो, यही मुल पार गरेकाप्रति समाजमा अझै सरकारी जारीप्रति उच्च आदर र सम्मान रहेको देख्न सकिन्छ।

तर लोकसेवा आयोगले यस्तो विभेदकारी मापदण्ड जारी गरेर आफूप्रतिको विश्वसनीयता आफै ध्वस्त पार्न लागिपरेको साथै परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौंको भविष्य अन्धकार बनाउने प्रयास गरेको देखियो। विशेषगरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मूल ढोका नै लोकसेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन्। अर्थात्, लोकसेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षामात्र होइन, भावनासमेत जोडिएको हुन्छ। सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोक सेवाका परीक्षाहरू आकांक्षीहरूको जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दुर्भाग्य, कोभिड—१९ संक्रमित र संक्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोकसेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो।

२०१९ को डिसेम्बरमा चिनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिँदा नेपालमा यो भाइरस आउँदैन भनेर हाल मन्त्री रहेकाहरुले सार्वजनिक स्थानमा निकै पटक दोहोराए कराए। नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ, कोरोना केही पनि होइन, बेसार र तातोपानी खाएर हुडाउने भनी देशकै कार्यकारीले बोले। तर हाल देशमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा नै कोरोनाले महामारीको रुप धारण गर्दा सरकारले बोली फेर्‍यो। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो, अब नागरिकहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ। हो सरकारी निर्णयको नागरिकहरुले पालना गरेकै थिए। जतना घरमै बसुन् भनी सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। मास्क लगाउने जोरबिजोर सवारी चलाउनेभन्दा सबै निर्णयहरु मानेकै थिए। कोरोनाले महामारीको रुप लिन सक्छ भनेर विद्यालय हालसम्म खोलिएका छैनन्।

अब कुरा गरौं कार्यपालिका नै भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने यसमा नागरिक अझ लोकसेवा तयारी गरिरहेका नागरिकहरुको के दोष ? तर लोकसेवाले आफ्ना परीक्षार्थीहरुलाई दोषी देख्यो। लोकसेवा आयोगले विभेद गर्‍यो। रोगलाई घृणा गर्नुपर्नेमा रोगीलाई घृणा र विभेद गर्‍यो।

लोकसेवा आयोगले आफ्ना हरेक परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु वार्षिक तालिका बनाएर सार्वजनिक गरेर सोहीअनुरुप सञ्चालन गर्छ। तर यो वर्ष कोरोनाको कारण लकडाउन र निधेषाज्ञाले गर्दा लोकसेवा आयोगका कार्यक्रमहरु केही पर धकेलिए, जसको कारण उमेर हद पार गर्न लागेका परीक्षार्थीहरुला मार पर्‍यो। अब कुरा गरौं यदि कोही परीक्षार्थी कोभिड–१९ को संक्रमण भयो। अहिलेको मापदण्डअनुसार ऊ परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो, उसको उमेर ३५ वर्ष रहेछ भने ऊ अब सदाका लागि परीक्षा दिन हुने भयो। यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन।

यसरी राज्यप्रणाली र विश्व नै असफल भएको कोरोनाको मार लोकसेवा आयोगले एउटा उमेर हद पार गर्न लागेको परीक्षार्थीलाई बनाउन मिल्छ ? एक त यो सिजन नै चिसो मौसम हुने सिजन हो, अर्को काठमाडौं जस्तो दैनिक १ हजारभन्दामाथि संक्रमित देखिएको स्थानमा लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेको, रातभरि चिसोमा बसेर तयारी गरिरहेको एक क्षमतावान परीक्षार्थीलाई संक्रमण भयो भने के उसले परीक्षा दिन नपाउने ? अनि ऊभन्दा कम तयारी गरेको परीक्षार्थी सफल हुने हो ? के लोकसेवा आयोगले यसतर्फ ध्यान दिएको छ ?

हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले खुलाउने परीक्षाहरुमा कम्तिमा ४/५ लाखले फर्म भर्ने गर्ने, जसमा महिलाको उमेर हद ४० पुरुषको ३५ र उपसचिव र सहसचिवको खुलामा ४५ वर्ष हुने प्रावधानका कारण ती ४/५ लाखमध्ये १/२ त उमेर हदको बोर्डर लाइनमा होलान्, अनि तिनीहरुलाई ल मानिलिउँ, कोरोना संक्रमण भयो रे। अब के तिनीहरुको हालत के होला ? लोकसेवा आयोगले अनुमान गर्न सक्छ।

लोकसेवा आयोगलाई सुझाव

पहिलो त लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्ड कुनै संविधान कानुन होइन, जो संविधानको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको होस् वा कुनै यस्तो वस्तु होइन होला, जो संशोधन गर्न नै नसकियोस्। यसका लागि आयोगले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गर्दै संक्रमितहरु पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरोस्। यदि कुनै परीक्षार्थी संक्रमित भएमा लोकसेवा आयोगले के कसरी छुट्याउन सक्छ ? संक्रमित भएपछि परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि परीक्षार्थीले गलत बाटो अपनाउन सक्छ। आयोगलाई ढाँट्न सक्छ।

लोकसेवा आयोगले मास्क अनिवार्य भनेको अवस्थामा कुन परीक्षार्थी संक्रमित कुनको गोजीमा पोजेटिभ कुनको मोबाइलको मेसेजमा पोजेटिभ लेखिएको छ सो हेरी चेक गर्न अप्ठेरो र असहज देखिने हुँदा आयोगले रोगलाई घृणा गरोस्, रोगीलाई होइन। रोगीलाई घृणा गर्न थालेमा त्यसको अर्को असर पर्न सक्छ। यसर्थ लोकसेवा आयोगले संक्रमित परीक्षार्थीहरु पहिचान गरी उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै उनीहरुलाई सम्भव भए छुट्टै केन्द्र राखी नभए एउटै भवनमा विशेष केन्द्र र हल व्यवस्था गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, संक्रमितहरुको परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मीसहित सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्छ। छुट्टै केन्द राख्दा अन्यलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने संक्रमितले प्रयोग गरेका उतरपुस्तिका डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै कोडिङ डिकोडिङ गर्न सक्छ। प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि संक्रमितहरुका लागि छुट्टै मिति तोकी तोकिएको सुरक्षाका मापदण्ड र उपकरणहरु प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सक्छ।

अन्त्यमा लोकसेवा आयोग पनि यही संविधानको उपज संस्था भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकमा गरेको सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने रहेको र लोकसेवा आयोगको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ पनि एक कानुनकै दस्तावेज भएको हुँदा संविधान विपरित जाने कानुनहरु स्वतः बदरभागी हुने हुँदा आयोगले अविलम्ब यस्तो विभेदकारी मापदण्ड संशोधन गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरोस्। अन्यथा कुनै उम्मेदवार लोकसेवाको यो निर्णयप्रति अदालत गएमा अदालतले यस्तो विभेदकारी र संविधानप्रतिकुल निर्णय र मापदण्ड खारेज गरिदिन सक्छ। यसरी अदालतबाट लोकसेवाको विरुद्व निर्णयहरु आउनु लोकसेवाका लागि आगामी दिनमा थप घातक हुन सक्छ, यसका लागि लोकसेवाले आफ्नो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्दै फेरि पनि सबैको मन जित्ने प्रयास गर्ने बाटो रोज्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।

[email protected]

(कौशिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा कार्यरत छन्।)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्