सन् २०१८ मा नेपाली राजनीति : उपलब्धि र कमजोरी (बहस)

binod timilsina-3
विराटनगरमा रहेको भारतीय कन्सुलर फिल्ड अफिसको फिर्ता हुनु अर्को स्मरणीय परिघटना हो । ‘ल्याण्लक’को रुपमा रहेको नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई ‘ल्याण्डलिङ्क’का रुपमा स्थापित गर्ने बहस र पहलकदमीस्वरुप चीन र भारतसँग रेलमार्ग जोड्ने गरी योजना अगाडि बढ्नु आशालाग्दा सुरुवात हो ।
लाेकपाटी न्यूज

विनोदखण्ड तिमिल्सेना

महाभारतमा अन्यायपूर्ण काम गर्ने कौरवहरुका विरुद्ध युद्धमा होमिन र अत्याचार नामेट गर्न श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अह्राउदा अर्जुनले म आफ्ना दाजुभाइ, हितैसी मित्रहरू, आफ्ना गुरु र आफन्तजनहरुको विरुद्ध कसरी लडौं ? फेरि यस्तो लडाइँ जितेर पनि मैले मेरा सबै आफन्तलाई गुमाउनु पर्छ । म यो काम कसरी गरुँ ? भो म लडाइँ लडदिनँ । आफ्ना गुरु, हितैसी, सहपाठीहरु, दाजुभाइ, बालसखाहरु समेतका लासको चाङमाथि बसेर प्राप्त हुने विजय मलाई चाहिएन भन्दै विक्षिप्त मुद्रामा बरु मलाई हार स्विकार छ भन्दै श्रीकृष्णसँग अर्जुनले बिलौना गरेपछि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाए ।

तिमी निमित्त पात्र हौं । अन्यायका विरुद्ध लड्न मेरो नयाँ अवतार हो । अन्याय अत्याचारको शृङ्खला नतोड्ने हो भने जगत र जनको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्दै अर्जुनलाई सम्झाए । अर्जुनले गम्भीरतापूर्वक ३आत्मसमिक्षा गरे र लडाइँमा होमिए । अन्ततः पाण्डवहरुको जित भयो । वास्तविकतामा आफ्नै वंशका दाजुभाइ, आफ्ना गुरु द्रोणचार्य, लगायत बालसखाहरुको अन्त्यपश्चात् विजय प्राप्त भयो । सत्यको प्रतीक मानिएको पाण्डव राज कायम भयो । जालझेल तिकडम अन्याय अत्याचार र षड्यन्त्रको राज मानिएको कौरवहरुको राज मात्रै ढलेन, वंश विनाशसमेत भयो ।

प्रसङ्ग महाभारतको भए पनि अर्जुनको जस्तै खालको समीक्षालाई हाम्रो जीवन परिवेशमा ब्यक्तिगत, कुनै संस्थाको संस्थागत, देश विशेष, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध, अर्थतन्त्र, आदि क्षेत्रमा गर्नु जायज र अनिवार्य हुन्छ । यस्तो समीक्षाले आफ्नो कार्य गति र यात्राको सिंहावलोकन गर्न मद्धत गर्छ । आगामी कार्यलाई निखार्छ । अलमल हुने सम्भावनाबाट जोगाउँछ र विजयपथमा क्रियाशील हुन प्रेरणा दिन्छ । समय बलवान् छ । समयको चापले कसैलाई पर्खेर बस्दैन । काम, नाम, दाम, सान, मानको अवसर समयले उपलब्ध गर्दछ ।

उल्लेखनीय समय गयो कि भातमारा समय गयो ? समीक्षा गर्नसके सदुपयोगका मार्गहरु खुल्छन् । नयाँ बाटो देखिन्छ । घुम्ती र मोडहरुमा कलात्मक र कुशल ड्राइभ हुन्छ । सबैका लागि निर्मम आत्मसमीक्षाले आत्मालोचनाको चेत खुल्छ । अहिले यो समीक्षालाई नेपालको राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रित गरौं । खासगरि गत वर्ष २०१८ ले कस्तो राजनीतिक परिवेश पस्क्यो, कति पकाएर भित्र्यायो अनि कति वाग्मतीको पानीसँगै बगेर खेर गयो ? गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरौं । यस लेखमा म नेपालको राजनीतिमा सन् २०१८ को संक्षिप्त समीक्षा गर्न चाहन्छु ।

१. राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, समृद्धि र समाजवादको आशाको जगमा जनमत प्राप्त राजनीतिक शक्ति नेकपाको अगुवाइमा सन् २०१८ ले केन्द्र वा सङ्घमा दुईतिहाइ बहुमतको सङ्घीय सरकार, ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारहरु पस्क्यो र सबै स्थानीय तहहरुमा भर्खरै बनेका सरकारलाई अगाडि बढ्ने मार्ग बनायो । लामो सङ्क्रमणकाललाई चिर्दै तीनवटै तहमा जननिर्वाचित सरकार बन्नु ‘स्थायित्व’का लागि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवेश हो । लामोे गत्यावरोधलाई यो परिवेशले गति र क्रमशः तीव्र गति दिने आमअपेक्षा र आवश्यकता दुवै थियो । अपेक्षाको सापेक्षतामा गति निकै धिमा छ । धैर्यताको पनि एउटा हद र सीमा हुन्छ । स्पिड लिइसक्नुपर्ने बेलामा ‘गति लिने’ र ‘गियर बदल्ने’ कुरामा बहस सीमित हुनु निराशाजनक छ ।

यद्यपि संक्रमणकालको अन्त्य गर्न आवश्यक संविधान अनुकूलका ऐन कानूनको निर्माणमा अलमलिनुपरेको यथार्थ केही हदसम्म जायज पनि छ । जेहोस्, राजनीतिक स्थायित्वको प्रतीक मानिएका सबै तहका सरकारहरुले यो एक वर्ष अनुभव आर्जनमा खर्चे भन्ने अभिमत पनि छ । सन् २०१८ ले दिएको अनुभव १९ मा उपयोगी बन्नसके राजनीतिक परिवेशलाई स्वतः सकारात्मक छ भनिनेछ । अन्यथा स्थायित्वको अपेक्षा खेर जानेछ ।

२. मानिसले कसले कति राम्रो काम गरेको छ भन्दा पनि कुन चाहिँ काम बिगारेको छ भन्ने छिट्टै देख्दछन् । नेपालमा पनि संघीय सरकार गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्रले थुप्रै राम्रो र दैनिकी कार्यहरु सञ्चालन गरिरहेका छन । तर, मापनयोग्य र परिवर्तनको अनुभूति दिने कामहरु देख्न सकिएन । खासगरि गत जुलाइमा कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका सम्वन्धमा अपराधीलाई पहिचान गरी कारवाही गर्न नसक्नुले सरकार चौतर्फी आक्रमणको निशानामा पर्यो । वास्तवमा अपराधी र पीडकलाई जोगाउने गरि ‘प्रमाणहरु नष्टसमेत गरिएको’ भन्ने कुराले प्रहरीको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ ।

भ्रष्टाचारको सवालमा पनि समस्याहरु कम हुनुको सट्टा बढिरहेको ‘पव्लिक’ बुझाइ छ । वर्षान्तमा चर्चाको शिखरमा रहेको वाइडबडी काण्डले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको दलिलहरु दर्शाउँछ । यस प्रकरणले वामपन्थी राजनीतिमा कलङ्कको टीका लगाउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

३. यो वर्ष नेपालको न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको छ । ‘न्यायालयको स्वतन्त्र अभ्यासमा संसदीय हस्तक्षेप’ भनी आंशिकले व्याख्या गरे पनि यस परिघटनालाई आम मानिसले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । न्यायालयले न्यायाधीशका लागि वरिष्ठता मात्रै होइन, कार्यक्षमता, इमान्दारिता, सक्षमता र पारदर्शितालाई पनि लिखितमा मात्रै होइन, साँच्चिकै मापदण्ड बनाएको छ । यस आधारमा न्यायिक सुधारका क्षेत्रमा २०१८ अविष्मरणीय रहनेछ ।

४. नेपालको सार्वजनिक सेवामा महत्त्वपूर्ण मानिएका शिक्षा र स्वास्थ्य चर्चाको शिखरमा रहे । शिक्षा क्षेत्रलाई उद्योगकै रुपमा विकास गरिरहेको विगतलाई कुरीकुरी गर्ने हैसियतमा शिक्षामा सुधार र लगानी बढाउने समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने लगायतका शिक्षा आयोगका निम्न उदघोषहरु २०१८ का सुनौला उदघोष हुन् ।

१. ब्यवस्थापन समितिको नाम अब विद्यालय विकास समिति रहने, समिति सात सदस्यीय हुने ।
२. निजी विद्यालयको शुल्क तथा शिक्षकको तलव सुविधा स्थानीय सरकारले तय गर्ने ।
३. सबै मावि तहमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाउने ।
४. लोक सेवा आयोगकै हैसियतको शिक्षक सेवा आयोग बनाउने ।
५. एम.ए. तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेले मात्रै मावि तहको शिक्षक हुन पाउने ।
६. २०७८ सालदेखि सरकारी तलव सुविधा खानेले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र पढाउनुपर्ने ।
७. पाँच वर्षपछि शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने ।
८. मावि तहको प्रधानाध्यापक उपसचिव सरह हुने, प्रधानाध्यापकको भत्ता तलवको १५ प्रतिशत हुने, शिक्षकको कारवाही तथा पुरस्कारको अधिकार प्रधानाध्यापकमा रहने ।
९. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने ।
१०. विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कर्मचारी रहने, सेवा सुविधा अब शिक्षक सरह हुने ।
११. शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने ।
१२. शिक्षकले आफनो योग्यता बढाएमा उसको तलव सुविधा पनि बढ्ने ।
१३. दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्कको आधारमा निशुल्क शिक्षाको परिभाषा गरिने ।
१४. स्थानीय तहमा समेत शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री हुने ।
१५. आङ्गिक कलेज बिस्तार गरिने ।
१६. चार हजार बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक तथा आङ्गिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय कलेज बनाउने ।
१७. माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा निशुल्क गर्ने ।
१८. एक क्याम्पसले कुनै एक विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन पाउने ।
१९. दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी भएको क्याम्पस समायोजनमा जानुपर्ने ।
२०. निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि सङ्घले ७० तथा प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट बहन गर्ने ।

त्यसैगरि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र ब्यवस्थापनको नाममा गोविन्द के.सी.को अनसन र सरकारसँग गरिएको वार्ता पनि यो वर्ष चर्चाकै शिखरमा रह्यो । गोविन्द के.सी.को अनसनकै क्रममा तात्कालीन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको बारेमा बोलेको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पाँच महिनामै सरकारबाट बाहिरिएको घटना पनि २०१८ को मूख्य राजनीतिक परिघटनामा पर्न आउँछ ।

५. नेपालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले घोषणा गरी कार्यान्वयनमा रहेको बृद्धा भत्ताको बिस्तारित रुप ठानिएको सामाजिक सुरक्षा कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वा पेन्सन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सरकारले यसलाई ज्यादै महत्वका साथ घोषणा गरेको कुरा त्यस बेलाका ज्याकेट र पोल विज्ञापनले सधै स्मरण गराउने छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन भएमा यो नागरिकका लागि सन् २०१८ को निकै ठूलो उपहार ठहरिनेछ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा पनि सन् २०१८ स्मरणीय छ । खासगरी उत्तर छिमेकीसँग सम्पन्न पारवहन सन्धि सर्वाधिक महत्वको उपलव्धि हो । विराटनगरमा रहेको भारतीय कन्सुलर फिल्ड अफिसको फिर्ता हुनु अर्को स्मरणीय परिघटना हो । ‘ल्याण्लक’को रुपमा रहेको नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई ‘ल्याण्डलिङ्क’का रुपमा स्थापित गर्ने बहस र पहलकदमीस्वरुप चीन र भारतसँग रेलमार्ग जोड्ने गरी योजना अगाडि बढ्नु आशालाग्दा सुरुवात हो ।

७. शान्ति वार्तामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाएको कुराका सङ्केत पनि छन् । नोवेल शान्ति पुरस्कारका लागि नेकपाका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम चर्चामा रह्यो । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड रहेको र नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वभरि सन्देश दिएको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको नाम चर्चामा थियो । द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानका अधिकारीहरु शान्ति वार्ताका अनुभवहरुको अध्ययनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउनु पनि सन् २०१८ का लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।

८. सन् २०१८ मा केही विवादित र नकारात्मक स्मरण पनि छन् । ईसाई धर्मको प्रचार ठानिएको विवादास्पद एसिया प्यासफिक सम्मेलनको अत्याधिक आलोचना भयो । आफ्नै देशमा अवैधानिक काम गरेको संस्थालाई आयोजक बनाएर नेपाल सरकारले कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दा धेरै नेपालीको भावनामा ठेस पुग्यो । साथै सन् २०१८ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रेसित समवेदना पत्रमा बधाई दिनेजस्तो गम्भीर लापर्वाहीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै शाख गिरेको कुरा पनि स्मरणयोग्य रह्यो ।

९. यसै वर्ष विमान दुर्घटनामा परी २० जनाभन्दा बढी विज्ञ डाक्टरहरुले एकैपटक ज्यान गुमाउनु पर्यो । विमानस्थलबाट लापर्वाहीपूर्ण निर्देशनसमेत दुर्घटनाको एउटा कारक देखिनु, विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन चोरी वा तस्करी हुने घटनास‘ग जोडिएको ३३ केजी सुनकाण्ड र त्यसमा प्रहरी अधिकारीकै संलग्नताजस्ता विषय पनि यस वर्ष चर्चामा रहे । यसका साथै सामाजिक जीवनमा पनि त्यस्ता धेरै उल्लेख्य सकारात्मक र नकारात्मक घटनाहरु घटे, जसले सन् २०१८ लाई सधैं स्मरण गराउनेछ ।

सन् २०१८ नेपालका लागि राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको आकाङ्क्षा बोक्ने वर्षका रुपमा रह्यो । तर, सरकार र नीति निर्माताहरुले जनताको आकाङ्लाई सम्बोधन गर्न गम्भिर नदेखिएको जनगुनासो पनि यही वर्ष नै रह्यो । समग्रमा सन् २०१८ लाई आम नेपालीले धिमा गतिमा अघि बढेको राजनीतिक स्थिरताको आरम्भ वर्षका रुपमा लिन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्