२०७८ देखि सरकारी तलव खाए सरकारी स्कूलमा पढाउनैपर्ने (प्रतिवेदन)

Girirajmani pokharel
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेरै भए पनि वि.सं. २०७८ सम्ममा राज्यकोषबाट तलव लिने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यकारी नीति अघि सारेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गीरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त विषय समावेश गरिएको हो । प्रतिवेदनले ऐन नै संशोधन गरी उक्त प्रावधान लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र जिम्मेवार बनाउन उक्त नीति अघि सारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उक्त नीति वि.सं. २०७८ सम्म लागू गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

मन्त्रालयले शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने नयाँ नीति अघि सारेको छ । सरकारको पछिल्लो नीतिले शिक्षकलाई शिक्षा पेशामै भविष्य देख्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नेछ । यस्तो छ शिक्षक र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धि आयोगले अघि सारेको नीतिको मूख्य अंश ।

१ माध्यमिक शिक्षा ब्यवस्थापन सम्वन्धी नीतिहरू

➢ माध्यमिक शिक्षालाई वि.सं. २०८५ भित्र सबैका लागि अनिवार्य र निशुल्क बनाइने छ । पहुँचको हिसाबले प्राविधिक शिक्षा पनि निशुल्क हुनेछ । तर, अनिवार्य हुनेछैन । इच्छुक र सक्षम सबैले यो धारमा जान सक्ने नीति बनाइनेछ ।

➢ कक्षा नौदेखि नै उच्च शिक्षाको लागि तयारी गने साधारण शिक्षाको धार, कक्षा १२ सम्म पढेर रोजगारमूलक वा स्वरोजगारमुलक पेसा व्यवसायमा जान चाहने व्यावसायिक शिक्षाको धार र उच्च शिक्षासम्म जाने वा नजाने प्राविधिक शिक्षाको धार छुट्टयाउने नीति अवलम्वन गरिने छ ।

➢ औपचारिक रूपमा कुनै पनि किसिमको माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न नसकेका वा माविको उच्च कक्षासम्म पुग्दा बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भएका लाखौँ युवाहरूलाई पनि माध्यमिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले सबै तहका सरकारको समन्वित लगानी र पहलमा माध्यमिक वा आधारभूत विद्यालयको परिसरमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक सीप तालिम केन्द्र, कामपछिको बिहान–बेलुकाको विद्यालय र सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । त्यस्ता संरचनाबाट उत्तीर्ण विद्याथीलाई पनि समकक्षताको प्रमाणपत्र र उच्च शिक्षामा जाने अवसर प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।

➢ संघ, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको आवश्यकता तथा जनशक्ति निर्माणको दीर्घकालीन/अल्पकालीन योजनासित माध्यमिक शिक्षाबाट उत्पादित हुने दक्ष जनशक्तिलाई आवद्ध गरिनेछ ।

➢ देशभरिका सबै माध्यमिक विद्यालयको गुणस्तरीयतामा एकरुपता स्थापित गर्न संघीय खाका अविलम्व निर्माण गरिनेछ । निश्चित समयावधिभित्र त्यो खाका मुताविकको न्युनतम गुणस्तरीय शैक्षिक/गैरशैक्षिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार प्रदान गर्ने दायित्व संघ सरकारले वहन गनेछ । बाँकी अन्य मापदण्ड पूरा गने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुनेछ ।

➢ गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न हरेक प्रदेशमा र पालिकामा जनसंख्याको बनावट र विद्यालयको मुर्त आवश्यकताको नक्साङ्कन, सीप नक्साङ्कन र विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सीमाङ्कनका आधारमा गुणस्तर सम्वन्धी सङ्कीय मापदण्डअनुसार विद्यालयको स्थापना, वितरण, पुनर्वितरण र आपसमा मिलान र सञ्चालन गरिनेछ । नक्साङ्कन र सीमाङ्कन भित्रका सबैले अनिवार्य रूपमा एउटै विद्यालयमा पढ्नुपर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

➢ प्रदेश सरकारको सहजीकरण र स्थानीय सरकारको पहलमा सहरी क्षेत्र र यातायातका हिसाबले सुगम क्षेत्रमा एउटै छिमेकमा ५ सयभन्दा धेरै विद्यालय भएका, वा विद्याथी शिक्षक अनुपात नमिल्दो भएका स्थानमा अनावश्यक विद्यालयहरू घटाउने, एकआपसमा मिलान गने र त्यसको बचतबाट स्रोत साधन सम्पन्न ठूला विद्यालय बनाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ । माध्यमिक विद्यालय पुग्नका निम्ति हरेक दिन विद्यालयमा आउन जान एक घण्टाभन्दा ज्यादा हिँड्नुपर्ने पहाडी, दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा साना र विद्याथी संख्या नपर्ने हिसाबले थोरै भएका माध्यमिक विद्यालय मिलाएर ठूला साधन सम्पन्न आवासीय विद्यालय÷व्यावसायिक प्राविधिक विद्यालय निर्माण गर्ने नीति ल्याइनेछ ।

➢ आफ्नो उत्पादनमा उत्पादक स्वयंको भरोसा र विश्वास नभएसम्म र आफ्नो उत्पादन सर्वप्रथम उत्पादक स्वयंले उपभोग गर्न योग्य हुनुपर्ने व्यावसायिक नैतिकता पालना नभएसम्म कुनै पनि उत्पादन गुणस्तरीय हुनु सम्भव नभएकाले २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कोषबाट तलव सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले, अर्थात् राजनीतिक नेतादेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना प्रहरी वा अरु सबैले र उनीहरूका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा गरिनेछ ।

२. शिक्षक सम्वन्धी नीतिहरू

➢ अहिलेको विविध प्रकारका माध्यमिक शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था खारेज गरी स्थायी र अर्काे अस्थायी (अर्थात् एक वर्षे आवधिक करारका रूपमा) मात्र व्यवस्था गर्ने ।

➢ युध्दस्तरमा विषय शिक्षक दरवन्दी आपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च जुटाउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ७०–१५–१५ प्रतिशतको अनुपातमा स्रोत जुटाउने नीति अवलम्वन गर्ने ।

➢ माध्यमिक वा अन्य विद्यालय शिक्षक पदमा मेधावीहरुलाई आकर्षण गर्न शिक्षकको तलवमान र सुविधालाई सोही योग्यताको सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले पाएभन्दा १० प्रतिशत बढी बनाउने नीति तय गर्ने ।

➢ शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि उसको पदोन्नति भएर कुनै पनि श्रेणीसम्म जानसक्ने, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा सम्वन्धी नीति निर्णय गर्ने सरकारी पदमा जाने बाटो समेत कानूनतः खुल्ला गरिनेछ ।

➢ कुनै पनि शिक्षकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र शिक्षक तालिम बढाएमा, उसको तलव सुविधा स्वतः बढ्ने पारदर्शी नीति ल्याइनेछ ।

➢ तोकिएको विषयमा मास्टर्स डिग्रीमा प्रथम श्रेणी वा बी प्लस र सोभन्दा उच्च ग्रेड ल्याएका व्यक्ति मात्र अबदेखि माध्यमिक विषय शिक्षक हुनसक्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

➢ मास्टर्स डिग्रीमा सबैभन्दा उच्च अंक ल्याएका व्यक्तिलाई शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरी नसिकिएको भए पनि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट एक महिने संक्षिप्त तर सघन शिक्षक तालिम लिइसकिएको स्थितिमा प्रधानाध्यापकले सोझै रिक्त दरबन्दीमा बढीमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

➢ शिक्षा आयोगले शिक्षक छनोटको परीक्षामा लिखित र मौखिक अन्र्तवार्तालाई अनिवार्य गरेर व्यावहारिक कक्षा प्रर्दशनलाई अहिले एच्छिक बिषय बनाइ रहेकोमा अबदेखि यसलाई पनि अनिवार्य बिषय बनाइने छ । उत्प्रेरित शिक्षकले मात्र राम्रो शिक्षण गर्नु सम्भव हुने हुनाले र शिक्षण एउटा कलासमेत भएकाले शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणा स्तर जाँच्न अत्याधुनिक प्रविधि अपनाएर प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षण व्यवस्थासमेत अनिवार्य गरिनेछ ।

➢ कुनै पनि विद्यालयमा एक जना शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा पाँच वर्षको बनाउने त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति ल्याइनेछ ।

➢ शिक्षक पदमा महिलालाई विसेष ग्राह्यता दिने नीति अपनाइनेछ । दलित बस्ती सघन भएको हरेक विद्यालयमा एकजना दलित शिक्षक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नीति अपनाइने छ ।

➢ कुनै पनि खालको विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक÷कानूनी हैसियत प्राप्त स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगले मात्र गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने र संविधान संशोधन नभएसम्मका लागि यसलाई संघीय शिक्षा ऐनमार्फत् स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग बनाउने ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्