लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचन सँघारमा आएको र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता त्यसमै सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फागुन १३ गते र नेकपा एमालेले फागुन १५ गते दाहाल नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएका छन्। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि हुने भएको छ। एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेसँगै अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मेवारीमा १६ मन्त्रालय छन्। नेतृत्वविहीन रहेका १६ मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुनेछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ।
