लोकपाटी न्यूजकाठमाण्डाै। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको अभ्यास र परम्परालाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बुधवार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले अन्य देशका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त दिँदै नेपालमा भने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले संविधान बन्न नदिन प्रयास गरेको भारतले त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न त्यही समयदेखि नै प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए। उनले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ माथिको व्याख्या र टिप्पणी गायब गरिएको पनि आरोप लगाए। राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले भने, ‘संविधान सभामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ। त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्तासँग ट्याप्प गाँसिएर पो बसेको रहेछ। संविधान सभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन। व्याख्या टिप्पणी पहिलो संविधान सभामा थियो। अहिले दोस्राे संविधान सभाको व्याख्या टिप्पणी खर्रल्याप्प खाएछ। अनि सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसिएछ। मुखमा पानी हालेर बसेको छ। बोल्दैन। नाकाबन्दीका मतियार र आयोजकहरूले सामन्त गोयलसमेतलाई अहिले ट्याली गरेर हेरौँ त।’
उनले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्नेले नै विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न, संशाेधन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विशेष व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुन्ने मुख्य कर्तव्य प्रतिनिधि सभाको हो। अनि प्रधानमन्त्री चुन्न नदिने, विघटन गरिदिने ? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसका सम्पूर्ण अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने बेइमानी हो। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई-दुई पल्ट विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो। अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो । यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैनन्। चुनाव त संविधानले भनेअनुसार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चुनाव हुने हो र ?’
राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको भन्दै सत्तापक्षले संविधानको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर]। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान र राष्ट्रपतिको घात, बेइमानी र धोकाधडी भएको बताए। उनले आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गरे।२०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आफूले आधार बनाएको र अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिनिधि सभा विघटन नभनी प्रतिनिधि सभा भित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति खोज्न भनेको राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकाेटाले जिकिर गरे।
