५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी आज फैसला आउने, राजनीतिक उथलपुथल हुनसक्ने आंकलन

Author
Loading...
राजनीति

0

Shares

५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी आज फैसला आउने, राजनीतिक उथलपुथल हुनसक्ने आंकलन

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै छ। अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो।

 

पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो। यसबीचका पेसीमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति बुधबारका लागि तोकिएको हो। ‘इजलासले १६ जेठभित्र सबै अधिवक्तालाई बहस नोट बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो, अब रिटको टुंगो लाग्छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले भने।

 

संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो। उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो।

 

अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए।

 

त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए। संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन्।

 

संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो। 

 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत ३० माघदेखि भने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो।

 

त्यसयताका ११ दिनमा भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि २८ जेठमा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो। राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।

 

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर संवैधानिक पदाधिकारीमा गरिएको नियुक्तिका सम्बन्धमा मुख्यतया दुई प्रश्नमा बहस भएको थियो। पहिलो– संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको अध्यादेशले कानुनको मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ? दोस्रो, संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् नभएका बखत संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन ?

 

रिट निवेदकहरूको पक्षले चार वर्षअघिको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ। अध्यादेशले संविधानलाई नै संशोधन गरेकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने संविधानको अभिप्रायलाई छल्न प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएको र विघटित संसद्को नियमावलीलाई आधार बनाएर ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गरिएको तर्कसहित उनीहरूले नियुक्ति खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसद् विघटित भइसकेपछि नियमावली पनि स्वतः निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ।

 

अर्को पक्षले भने रिट निवेदकहरूको तर्कलाई खण्डन गर्दै रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। त्यति बेला ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार संवैधानिक नियुक्ति भएको र अध्यादेश जीवित नरहेकाले थप बहस नगरी रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको पहिलेकै दर्जनौं नजिर रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीका डेढ सयभन्दा बढी अधिवक्ताको तर्क छ।

 

कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।

0

Shares

सम्बन्धित खबर

Loading...
Loading...

Follow Us:

FbInstaXYoutube
Loading...
Loading...

ताजा समाचार

लोकप्रिय