लाेकपाटी न्यूजहलेसी, खोटाङ, २१ साउन । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं ४ का विनोद राईलाई भूकम्पले भत्किएको घर पुनःनिर्माण गर्न पानीका लागि वर्षा नै कुर्नुप-यो ।
वर्षा हुन थालेपछि मात्र उनले पुनःनिर्माणको सुरसार गरे । जिल्लाका धेरै स्थानमा खानेपानीको समस्या भएकाले भूकम्पले भत्किएका संरचना बनाउन अप्ठ्यारो छ । अर्का भूकम्पपीडित थामबहादुर राईले दूधकोशीबाट ल्याएको पानी किनेर घर बनाउन थालेका छन् । प्रतिलिटर रु. १ का दरले पानी किनेर घर सम्पन्न गर्न उनलाई रु. ३० हजार भन्दा बढी पानीमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
वर्षामा पनि पर्याप्त पानी नपर्दा हलेसी क्षेत्रका पीडित पुनःनिर्माणमा पानीको समस्या भोगिरहेका छन् । कति पीडितले त पोखरी खनेर वर्षामा परेको पानी जम्ने ठाउँ बनाएका छन् । भूकम्पपछि यो क्षेत्रमा पानीको समस्या देखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
यहाँ तीन वर्ष अघिसम्म छेलोखेलो पानी पाइन्थ्यो । भूकम्पले पानीको मूल सुकेको यामबहादुर राईले बताए । वर्षायाम लागेपछि आकाशबाट परेको पानीका भरमा खोटाङमा पुनःनिर्माण कार्य शुरु भएको छ । यहाँ नगरपालिकाले हप्तामा एकपटक खानेपानी बाँड्ने गर्छ ।
यहाँका स्थानीय बासिन्दाले पानी मात्र होइन ढुँगा पनि किराँत जातिको उद्गमस्थल तुवाचुङ डाँडाबाट ल्याउनुपर्दा पुनःनिर्माण खर्चिलो भएको गुनासो गरे । दुई घनमिटर ढुँगा ल्याउन रु. छ हजार २०० खर्च लाग्छ ।
नगरपालिकामा लाभग्राहीलाई अनुदान दिने जिम्मेवारी पाएको साल्पा विकास बैंकले किस्ता दिन ढिलाइ गरेको पीडितको गुनासो छ । निर्माण सामग्रीे महँगिएका कारण पनि पुनःनिर्माणमा अप्ठ्यारो परेको छ । सिमेन्ट बोराको रु. एक हजार २०० र रड एक किलोग्रामको रु. १०० पर्छ । चैत–वैशाखमा काटेको काठमा कीरा लाग्छ । भदौमा काटेको काठ राम्रो हुने भएकाले केही पीडित भने आगामी भदौमा काठ काटी हिउँदपछि पुनःनिर्माण गर्ने सोचमा बसेका छन् ।
पुनःनिर्माण गरिरहेका पीडितले शौचालय बनाउन पनि प्राथमिकता दिएका छन् । शौचालय नभएको घरमा पाहुना बस्न नआउने भएकाले थमबहादुर राईले शौचालय पहिले बनाएका छन् । “घरमा पाहुना नआए मन खुशी हुँदैन, त्यसैले पहिले शौचालय बनाएँ” – उनले भने ।
वैशाखमा बनाउन शुरु गरेका आइते विकले अझै घर सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । ढुँगाको अभावले पनि पुनःनिर्माणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । “गाउँमा हलो जोत्दा अनो ठोक्ने ढुँगा समेत पाइँदैन, ढुँगा लगायत निर्माण सामग्री जुटाएर पुनःनिर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएको छ, पिउने पानी पनि छैन, घर बनाउने त परै जाओस्” –उनले भने ।
डिपिसीसम्मको काम सकेपछि ढुँगा नपाएका कारण हाल पुनःनिर्माण स्थगन गरेका राईले माघसम्म सबै निर्माण सामग्री खोजेर काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । पुनःनिर्माणका लागि उनले दुई किस्तासम्मको अनुदान लिइसकेका छन् ।
घर बनाउने मिस्त्रीले घण्टाको रु. १०० लिन्छ । धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले काम गर्ने मजदुर पाउन गाह्रो हुने गरेको पीडितको भनाइ छ । मापदण्डअनुसार १२–१२ भन्दा ठूला कोठा बनाउन पाइन्न । एकल महिला, वृद्ध, वृद्धा, अशक्त लगायतलाई एक कोठे घर बनाउने बाटो मापदण्डले खोलिदिएको छ ।
परिवार धेरै हुने शक्तले एक कोठे घर बनाउन नपाउने मापदण्ड रहेको खोटाङको समेत पुनःनिर्माण हेर्नुहुने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई ओखलढुँगाका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन सालिकेले राससलाई जानकारी दिए ।
पूर्वी पहाडी जिल्लामा ९० प्रतिशत दुई कोठे घर बनेका छन् । दश प्रतिशत मात्र तीन र चार कोठे घर बनेको नगरपालिकाको पुनःनिर्माणमा खटिएका इञ्जिनियर राम मल्लले बताए । अनुदानको किस्ता लिन झेल्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्या र सरकारले दिने भनेको सामूहिक जमानी एवं सहुलियत ब्याजदरको ऋण नपाउँदा धेरै पीडितले चर्को ब्याजदरको ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।
नगरपालिकाको वडा नं. ४ कात्तिकेका ६८ वर्षीय आइनराज परियारले सय कडा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा रु. पाँच लाख ऋण लिएर घर बनाएका हुन् । घर सम्पन्न भएपनि तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको उनले सुनाए । परियारलाई तीन कोठे घर बनाउन रु. सात लाख खर्च लाग्यो ।
सिलाइकटाइ पेशा अपनाएर आठ जनाको परिवार धान्ने उनलाई ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले सताउने गरेको छ । “सामूहिक जमानीमा दिने भनी घोषणा गरिएको रु. तीन लाख निब्र्याजी ऋण पाउन सकिएको भए मेरो टाउकामा यति धेरै ब्याजको भार थोपरिने थिएन” – उनले भने ।
परियारलाई यही बीचमा पुत्र र पुत्री शोक प-यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएको २८ वर्षीय छोरा अर्जुन परियारको अल्पायुमै निधन भयो । अर्का २५ वर्षीया छोरी सीता पनि कम उमेरमै बितिन् । नातिनी गर्भमै हुँदादेखि बेपत्ता भएका ज्वाईंको अझै अत्तोपत्तो छैन । अशक्त एक छोरा र बुहारी एवं नातिनातिनासहित आठ जनाको परिवार परियार दम्पतीको सिलाइ कटाइ व्यवसायकै भरमा टिक्न मुस्किल भएको उनले सुनाए ।
सरकारले पुनःनिर्माणसँगै विपन्नलाई जीविकोपार्जन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम शुरु भएको छैन ।
नगरपालिकाको वडा नं.– ७ का एकल पुरुष केदार राईले जेठमै बनाएको एक कोठे घर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई ओखलढुङ्गाले स्वीकृत गरेन । नगरपालिकामा प्राविधिक सहयोग गर्न खटिनुभएका सव– ओभरसियर मिकेन्द्र राई एकल महिला÷पुरुषका लागि एक कोठे घर बनाउने मापदण्ड राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पठाएको १७ वटा नमूना मापदण्डमा रहेको बताउँछन् ।
“मापदण्डमा भएकाले घर पास गर्न जिल्ला आयोजना एकाई ओखलढुँगामा सिफारिश ग¥यौँ, तर पास भएको छैन, सिन्धुली र दोलखामा मैले नै पाँच वटा यस्ता घर पास गराएको छु” – उनले भने । नगरपालिकामा एक कोठे १० वटा घर बनेका छन् । वडा कार्यालयले सिफारिश गरे पनि ती घर स्वीकृत हुन सकेका छैनन् ।
नगर प्रमुख इवन राई मापदण्ड बमोजिम बनेका घर स्वीकृत हुनुपर्ने बताउँछन् । आफू निर्वाचित भएर आउँदा पुनःनिर्माणका लागि एकजना प्रविधिज्ञ पनि उपलब्ध नभएपनि हाल सात जनाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
“प्राधिकरण लगायत सरोकार भएका निकायमा धाएर प्रविधिज्ञ त ल्यायौँ तर उहाँहरुसँग ट्याब्लेटको त कुरै भएन फित्ता समेत थिएन, प्रविधिज्ञलाई केही साधनको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गरिदियो, यसपछि मात्र काम अघि बढेको हो” – नगर प्रमुख राईले भने ।
ठूलो भूगोलसहितको ११ वडाको नगरपालिकामा सातजना प्रविधिज्ञले काम भ्याउन सकेका छैनन् । नगरपालिकामा एक हजार ७०२ लाभग्राही छन् । नगरपालिकाको केन्द्रबाट दुई दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने वडा पनि छन् । सहज रुपमा पुनःनिर्माण गर्न एउटा वडामा कम्तीमा पनि एकजना प्रविधिज्ञ र एकजना सहयोगी आवश्यक पर्ने नगर प्रमुख राईको माग छ । लाभग्राही संख्या हेरेर प्रविधिज्ञको संख्या निर्धारण हुनुपर्ने नगरवासी बताउँछन् ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन प्राविधिक सहयोग भए पुग्छ, अनुदान चाहिँदैन भन्ने लाभग्राही पनि नगरपालिकामा छन् । बैंकमा पैसा नभएर प्राविधिक रुपमा स्वीकृत भएका दुई वटा वडाका लाभग्राहीले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले नगरपालिकाको सात वटा वडालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेकाले पुनःनिर्माण कार्यमा पानी जुटाउन दूधकोशीबाट काभ्रेडाँडासम्म पानी ‘लिफ्टिङ’ गर्ने आयोजना नगरपालिकाले अघि बढाएको छ । रु. ३० करोडको लागतमा प्रति सेकेण्ड २० लिटर पानी ल्याउने योजना छ । सुख्खा रहेका सात वटै वडामा ‘लिफ्टिङ’ गरेको पानी वितरणका लागि सञ्जाल निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन हुँदैछ ।
नगरपालिकामा करिब ५०० घर पुनःनिर्माणको मापदण्ड बन्नु अघि नै बनिसकेका छन् । ती घरले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन् । तिनमा सुधार्न सक्नेसम्मका सुधार गरेर अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिकाले माग गरेको छ ।
