लाेकपाटी न्यूजजीवन पराजुली। राजनीतिक नियुुक्तिबाट आएका चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीहरूले मनोमानी गर्दा फिल्मकर्मीहरू बोर्डमा कम्तीमा सिनेमाको आधारभूत ज्ञान भएका पदाधिकारीहरूको आवश्यकता महसुुस गर्थे। आज बोर्डमा फिल्मकर्मीहरू नै छन्। विडम्बना, उनीहरूकै निर्णयमाथि केही फिल्मकर्मी नै विरोधमा देखिएका छन्।
विगत हेर्दा एकै प्रकारका सिनेमा लगातार दशकौंसम्म बनिरहँदा र देखाइरहँदा सिनेमामा नवीनता आएन। त्यसपछि नयाँ फिल्मकर्मीको प्रवेशले विषयवस्तुु र मेकिङमा नवीनता त आयो, तर पनि अपवादबाहेक निर्माताका लागि सिनेमा भनेको फिर्ता नआउने लगानी बनिरह्यो। आजकल धेरै फिल्म विदेशमा छायांकन भइरहेका छन्। नेपाली फिल्मका दर्शकले नेपालमै रहेर विदेशी दृश्य हेर्न पाइरहेका छन्। तर, यसले फिल्मको लगानीलाई धेरै बढाइदिएको छ।
केही स्वदेशी फिल्मले हदैसम्मको व्यापार गर्दै नयाँ इतिहास कायम गरेका छन्। नेपालजस्तो सानो मुुलुुकमा १६÷१७ करोड रुपैयाँको व्यापार चानचुुने होइन। तर पनि निर्माता खुुसी छैनन्। निर्माताले भनेका छन्, सिनेमाघरहरूले निर्माताको पैसामा रजाइँ गरेका छन्, बक्स अफिस लागू हुुनुुप-यो। बक्स अफिस मात्र होइन, निर्माताले समग्र व्यापारको आफूले पाउँदै आएको हिस्सामा पनि वृद्धि गर्नुुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
हालै मात्र देशभरका चलचित्र हलहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले एउटा स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ। बक्स अफिसका सम्बन्धमा विगतमा नेपाल चलचित्र संघले गरेको सहमतिअनुुरूप सबै सदस्य पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रही सकारात्मक हुुँदै कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा केही कानुुनी तथा प्राविधिक कठिनाइका बारेमा चलचित्र विकास बोर्डसँग पत्राचार गरी स्पष्ट हुुनेसमेत निर्णय संघले गरेको छ।
चलचित्र संघलाई बक्स अफिसको कार्यान्वयनमा अड्को थाप्ने संस्थाका रूपमा निर्माता र चलचित्र विकास बोर्डले लिइराखेको बेलामा चलचित्र संघले भने आफ्नो व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै बक्स अफिसमा असहमति जनाउँदै आइरहेको थियो। चलचित्र संघले बक्स अफिसमार्फत व्यापार नियन्त्रणको कुुरालाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो। संघका अध्यक्ष प्रदीपकुुमार उदयका अनुुसार हाल पारदर्शिताको सहमति भएकाले संघले बक्स अफिस लागू गर्न सहमति जनाएको छ।
बक्स अफिसको विवाद चलिरहँदा व्यक्तिगत काम देखाउँदै हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुुमार उदय आफ्नो कार्यभार वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठलाई सुुम्पेर बिदामा बसेका थिए। उदयले बक्स अफिसको सकसमा आफू बिदामा नबसेको बताउँदै आए पनि असहज परिस्थितिका बीच उनी व्यक्तिगत कामको बहाना बनाइरहेका थिए भन्ने सहजै बुुझ्न सकिन्छ।
के हो बक्स अफिस ?
फिल्मको वास्तविक कारोबारको विवरण देखाउने प्रणाली बक्स अफिस हो। बक्स अफिस लागू भएपछि एकै ठाउँबाट देशभरका कति र कुुन दरको टिकट बिक्री भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक थाहा हुुन्छ। यसको विवरण हेर्ने अधिकार राज्यको सम्बन्धित निकाय र चलचित्र सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र हुुन्छ।
सम्पूर्ण हलको इलेक्ट्रोनिक टिकट प्रणालीलाई एकत्रित गरी एकै ठाउँमा तथ्यांक हेर्न सकिने बनाउनुु नै बक्स अफिस हो। कुुन हलमा कति टिकट बिक्री भयो भन्ने तुुरुन्तै अनलाइनमा नै हेर्न सकिने हुुँदा हल सञ्चालकले निर्मातालाई झुुक्याउन सक्दैनन्; जसका कारण सो नै गायब हुुने, टिकटमा चलाखी गरेर घटेको विवरण देखाउनेजस्ता प्रवृत्ति हलवालाले देखाउन सक्दैनन्। बक्स अफिस लागू भएपछि हलवालाले कर छली गर्न पाउनेछैनन्। हाल पत्यारै नलाग्ने दरमा कर तिरिरहेका हलले यथार्थ विवरणका आधारमा कर तिर्नुुपर्ने हुुन्छ।
बक्स अफिस लागू गर्ने सम्पूर्ण हलले अनिवार्य ई–टिकटिङ सिस्टम जडान गर्नुुपर्छ। यो सिस्टम जडान गर्न नसक्ने हलहरूका लागि सहयोग गर्न चलचित्र विकास बोर्ड तयार छ। नेपालभर तीन सय ६७ सिनेमा हल दर्ता भएकामा आधा बन्द भई हाल १८३ वटा हल मात्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश हलले आधारभूत पूर्वाधारसमेत राखेका छैनन्।
हाल चलचित्र विकास बोर्डको माघ ११ गतेको निर्णयअनुुसार बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको परामर्शदाताबाट तयार भएको सफ्टवेयरबाट प्रारम्भिक परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही सिनेमाघरमा बक्स अफिसको परीक्षण भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका हलहरूमा नयाँ आर्थिक वर्षसँगै र २०७५ भित्रै देशैभरका हलमा बक्स अफिस लागू हुुनुुपर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डमाथि ताकेता गरिरहेको छ। बक्स अफिसको कार्यान्वयनपछि नेपाली फिल्म क्षेत्रले न्याय पाउने निश्चित देखिन्छ।
बक्स अफिसको प्रसंग
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा गणेश भण्डारी रहँदा नै बक्स अफिसको प्रसंग आएको थियो। २०६९ फागुुन १२ मा बोर्ड र नेपाल चलचित्र संघबीच बक्स अफिस लागू गर्ने सहमति भएको थियो। त्यस बेला चलचित्र संघमा राजकुमार पोखरेल अध्यक्ष थिए। त्यसो त राजकुुमार राईको नेतृत्वमा चलचित्र निर्माता संघले २०६६ चैतमै बक्स अफिसको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो। त्यसको लागि चलचित्र हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघको सहमति जरुरी थियो। सोही समयदेखि नै चलचित्र संघसँग चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माता संघले छलफल गरिरहेको थियो। भण्डारीपछि धर्मेन्द्र मरवैता चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष रहँदा पनि बक्स अफिसबारे छलफल जारी थियो।
प्रविधिमा आधारित रहने भएकाले प्राविधिक पाटोलाई जटिल ठानिएका कारण र विभिन्न निकायका असहमतिका कारण बक्स अफिस तुुहिने अवस्थामा पुुगेको थियो। निर्माता संघमा पद बहाली हुुँदाहुुँदै अध्यक्ष राई चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष बने। त्यसपछि बक्स अफिसको प्रसंग अझै तात्यो। बक्स अफिसका लागि सञ्चार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा चलचित्र विकास बोर्डबाट नै डेलिगेसन पुु¥याइयो।
त्यो समयमा चलचित्र संघले विविध कारण देखाउँदै असहमति प्रकट गरिरहेको थियो। ‘हलवालाले चोरी गरिरहेका छन्, त्यसैले बक्स अफिस लगाउनुुपर्छ’ भनेर निर्माताहरूले भनेको भन्दै सोही कुुरामा असहमति जनाउँदै चलचित्र संघले बक्स अफिसमा असमझदारी जनाएको प्रसंग बाहिरिएको थियो।
तर, समयक्रमसँगै सबै पक्षको चौतर्फी दबाबका कारण विविध असहमतिका बीच पनि चलचित्र संघ बक्स अफिस लगाउने विषयमा सहमति जनाउन बाध्य भएको थियो। चलचित्र संघका केही पदाधिकारी बक्स अफिसको समर्थनमा, केही विपक्षमा थिए। अब भने बक्स अफिस एउटा टुुंगोमा पुुग्ने निश्चित भएको छ।
लागू भएरै छोड्छ बक्स अफिस
यति बेला चलचित्र विकास बोर्डको सम्पूर्ण ध्यान बक्स अफिसमै छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अरू विषयमा समय नखर्चेर बक्स अफिसलाई नै प्रमुुख स्थान दिन निर्देश गरेको छ। त्यसैले अध्यक्ष पौडेलले जुुनसुुकै परिस्थितिमा पनि बक्स अफिसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रण लिएकी छन्। उनलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत साथ दिएको छ। उनले आफू आबद्ध फिल्म हल गोपीकृष्णबाट नै बक्स अफिसको पूर्वाधार परीक्षण गरिसकेकी छन्। नियमनका लागि राज्यले नै बक्स अफिस सञ्चालन नीति बनाइसकेको अवस्थामा कसैको निजी स्वार्थमा रोक्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ।
