‘गुठी विधेयकले जात्रा, धर्म, संस्कृतिमा कुनै बाधा पर्दैन’

jagat basnet 22
सबै मन्दिर र गुम्बाको पूजाआजा गर्नेले जग्गा मागेमा सरकारले दिन सक्छ ? मन्दिरको पूजा जग्गाबाट चलाउने कि यसका अरू थुप्रै विकल्पमा जाने भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ। हिजो सत्तामा जो थिए, तिनले जमिनमार्फत आफनो पूजा वा संस्कार चलाउन लगाए। गुठी प्रदेश सरकारको सूचीमा छ। तर, संविधानको दफा २९० ले संघीय संसद्ले कानुन बनाउने भनेको छ । विधेयकमा सरकारले गुठी हडप्न खोजेको होइन। गुठीको जमिनभित्र भएका अनियमितता र अपारदर्शितालाई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको हो।
लाेकपाटी न्यूज

जगत बस्नेत

गुठी विधेयकका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म बहस भइरहेको छ। तर, प्रस्तावित गुठी विधेयकले त्यस्तो ठूलो परिवर्तन गरेको देखिँदैन। प्रस्तावित विधेयकबाट वास्तविक किसान पनि पूर्णतः सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यो विधेयक अन्य विधेयकभन्दा बाक्लो छ। धेरै पाना भएकाले यसमा सबैले सबै बुँदा नहेरी धारणा बनाएको देखिन्छ। विधेयकले स्पष्ट रूपमा गुठी र गुठी जमिनको स्पष्टता नदिएकाले सडकमा विरोध भएको हुन सक्छ। गुठी र गुठीजग्गा फरक हो। गुुठी जातजाति र थरअनुसार सबैको हुन्छ। तर, जमिन भने सबै गुठीको छैन।

२०४६ अगाडि खुलेका विद्यालय, कलेज र हस्पिटलका पनि गुठी जमिन छन्। उदाहरणका लागि वीर अस्पातालको पनि गुठी जमिन छ। अस्पताल चलाउन पहिले स्रोत थिएन। जमिनको आयस्ताबाट चलाउनुपर्ने अवस्था थियो। तैनाथीबाहेकका गुठी जमिन किसानसँग जोडिएको छ भने गुठीको पुर्जा सबै जातजाति, धर्म, लिंग, वर्गसँग गाँसिएको छ। फरक यति मात्र हो, कसैले गुठीको जमिनको आयस्ता लिएर पूजाआजा, जात्रा, मन्दिर, गुम्बा चलाएका छन् भने कसैले आफैँले जुटाएर यस्तो कर्म गर्दै आएका छन्। गुठी विधेयकले पूजाआजा, जात्रामात्रा, संस्कृति मास्ने कुनै सन्दर्भ उठाएको छैन। गुठी संस्थानलाई गुठी प्राधिकरण नाम राखिएको छ। यसले मन्दिर, पोखरी, पौवा, गुम्बा आदि प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन भइराखेका छन् भने तिनमा कुनै व्यवधान गरेको छैन।

आज गुठीको भनिएका जमिन पनि श्रमजीवी जनताले नै खेतीयोग्य बनाएका हुन्। बिर्ता उन्मूलन २०१६ मा भयो। ‘ख’ वर्गका बिर्ताका मालिकले किसानले पाउने बिर्ता आफ्नो निजी गुठी बनाए। यसरी कति बिर्ता जमिन सिसाकलमले लेखेर कल्पित गुठीको नाममा राखिएको छ। २०२१ मा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार र हदबन्दी ल्याए। कति जमिनदारले किसान वा सरकारलाई जमिन दिनुभन्दा निजी गुठीमा राखे।

आज पनि त्यस्ता गुठी तिनै जमिनदारको नियन्त्रणमा छ। २००७ सालमा गुठी जमिन ४ प्रतिशत थियो, बिर्ता उन्मूलन २०१६ र राजाको भूमिसुधार २०२१ पछि यो ७ प्रतिशत पुग्यो। किनभने किसानलाई जमिन दिँदा आफनो सत्ता गुम्ने भयो र आफ्नै नियन्त्रणमा जमिन रहने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा निजी गुठी राखियो। किसान आज झन् गरिब हुँदै खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। अन्य मुलुकबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ। कृषिको व्यापारघाटा पनि त्यति नै छ।

गुठी जमिनमा किसान र मन्दिरबीचको सम्बन्ध सामन्ती प्रथा थियो। पूजाआजा जात्रामात्रा हाम्रो संस्कृति हो। हिजो खोला तर्न मानिस चाहियो, त्यसका लागि गुठी राखियो। हिजो सञ्चार माध्यम थिएनन्, सूचना पुर्याउन मानिस चाहियो, त्यसका लागि जमिन राखियो। हिजो पाटी–पौवामा सरसफाइका लागि मानिस चाहियो, जमिन राखियो। यस्ता थुप्रै कामका लागि गुठी जमिन राखियो, जुन आजको राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यसका विकल्पमा अरूथोक आए र तिनको प्रयोग नै आवश्यक नरहेको पनि छ।

हिजो विद्यालय, कलेज खोलियो, स्रोत थिएन, त्यसका लागि गुठी जमिन राखियो । तर, आज सबै विद्यालयका लागि सरकारले अनुदान दिएको छ। तर, आज यी सबै कुराका लागि जमिन राख्नैपर्ने आवश्यकता कति छ भन्ने प्रश्न नगरी हामी विरोधमा उत्रेका हौँ कि ? आज हामीसँग स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ। यी धेरै हाम्रा काम सरकारी स्रोतमा चल्न थालिसके।

यसैले आज राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठीका नाममा केही किसानलाई शोषण किन गर्ने ? त्यसका लागि गुठी जमिनको प्रभावकारी उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने काममा लगाउनु आजको माग हो। गुठीलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हामीले किन खोजेको ? के गणतन्त्र नेतालाई मात्र चाहिने हो ? गुठी जमिनमा भएको शोषणको अन्त्य गर्नुपर्दैन ? काठमाडौं मन्दिरै मन्दिरको शहर हो। तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ती मन्दिरको संरक्षण गर्ने पूजा चलाउने जग्गाजमिनको आयस्ता मात्रै हो त ?

भक्तले चढाउने दक्षिणा यसको स्रोत हुन किन सक्दैन ? मन्दिरको संरक्षण र पूजाआजा चलाउनु गरिबको मात्रै जिम्मेवारी हो कि धनीको पनि छ ? भारतमा तिरुपती मन्दिरको हजारौँ बिघा जमिन गुठी थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्दिरमा पूजा गर्नेलाई न्यूनतम १० रुपैयाँ शुल्क लगाइयो। जमिनलाई किसान र उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग गरियो। आज मन्दिरको शुल्कले मन्दिर व्यवस्थापनसँगै रेल र विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालनमा छन्। के हामी मन्दिरमा पूजा चलाउने विकल्प खोज्न सक्दैनौँ ? किन गरिब किसानले उब्जाएको अन्नमा मात्र भर पर्छौं ?

हामीले भन्यौँ, पूजाआजा जमिनकै मात्रै आम्दानीले गर्ने, तर फेरि अर्को प्रश्न सबै मन्दिर र गुम्बाको पूजाआजा गर्नेले जग्गा मागेमा सरकारले दिन सक्छ ? मन्दिरको पूजा जग्गाबाट चलाउने कि यसका अरू थुप्रै विकल्पमा जाने भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ। हिजो सत्तामा जो थिए, तिनले जमिनमार्फत आफनो पूजा वा संस्कार चलाउन लगाए। गुठी प्रदेश सरकारको सूचीमा छ। तर, संविधानको दफा २९० ले संघीय संसद्ले कानुन बनाउने भनेको छ । विधेयकमा सरकारले गुठी हडप्न खोजेको होइन। गुठीको जमिनभित्र भएका अनियमितता र अपारदर्शितालाई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजिएको हो।

यो गुठीको जमिन जोत्ने किसानको पनि सम्बोधन गरेको छैन। सरकारको निगरानीमा व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्दा हुन्छ होला। विधेयकअनुसार गुठीको जग्गा त्यसै कसैले पनि बेच्न र निजी बनाउन सक्दैन। अधीनस्थ गुठी जग्गा किसानले कमाइआएको हो। यसमा आधा मोहियानीअन्तर्गत दिने सबैले स्विकारेका छन् । आधा जग्गा किसानबाट खोसेर कसरी उपयोग गर्ने ? आखिर उनीहरूले मालपोत त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जसो पनि गर्न पाउने होइन। केही भाषिक अलमल र अस्पष्टता छन्। यसलाई सरकारले सबै सरोकारवालासँगको सम्वादका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न पहल गर्दा अझ राम्रो होला।

(बस्नेत नेपालमा गैर किसानीकरणमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्। नयाँ पत्रिकाबाट यो लेख साभार गरिएको हो।)

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्