लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले एमसीसी सम्झौता इष्ट इन्डिया कम्पनीकै नयाँ संस्करण भएको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा गरिएको एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेता पोखरेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। कतिपय विद्वानहरुले यसलाई इष्टइन्डिया कम्पनीकै नयाँ संस्करण भनेका छन्, यसले नेपालको स्वाधीनतामाथि आघात पुग्छ उनले भने।
नेता पोखरेलले एमसीसी संशोधनपछि मात्र नेपालले लागू गर्नसक्ने धारणा राखेका छन्। अमेरिकी सरकार र एमसीसीले नस्वीकार्दासम्म व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नहुने उनको धारणा छ। यस्तो छ पोखरेलको टिप्पणी।
सभामुख महोदय,
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबिच भएको एमसीसी सम्झौतामाथि हामी छलफलमा भाग लिइरहेका छौं। यो सम्झौता अब सदनको मात्र विषय रहेन यसको विपक्षमा सदन बाहिर देशव्यापी रुपमा नै आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने सबै देशभक्तहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछु। आÇनो राष्ट्रको लागि संघर्ष गर्दा घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वाथ्यलाभको कामना गर्दछु। देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने सरकारको व्यवहारको भत्र्सना गर्दछु।
सभामुख महोदय,
एमसीसीका नाममा आएको यो परियोजना विशुद्ध विकासको लागि आएको भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुन्नथ्यो। यो सम्झौतामा यस्ता शर्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ जसले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकता जस्ता संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई आघात गरेको छ। सम्झौताको दफा ७.१ मा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनि हाम्रो राष्ट्रिय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको छ। यसलाई अनुमोदन गरे हाम्रो संविधानसभा र हाम्रो सदनले बनाएका संविधान र ऐनकै बर्खिलाफमा हामी जान्छौं। कुरा त्यति मात्र छैन, सम्झौताका केही प्रावधानहरू यस्ता छन् जसमा हामीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हामीले उनीहरूको कानुन उल्लंघन गरेमा वा उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिविपरित क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता खारेज हुनेछ। सम्झौतामा अमेरिकी सरकारलाई एकपक्षीय रूपमा विना कारण सम्झौता अन्त्य गर्ने असीमित अधिकार दिइएको छ र एकपक्षीय व्यवस्था भएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु आफै संसदको मानमर्दन गर्नु हुनेछ।
सभामुख महोदय,
देश साना ठुला हुन्छन्, तर सबैको सार्वभौमिकता बराबरी हुन्छ। सम्झौताहरू समानता र पारस्परिक हितमा हुनुपर्छ। तर यो सम्झौता त्यस्तो छैन।
यो सम्झौताको अनुसुचिहरू बदल्नलाई हामीले नेपाली कानुनी प्रक्रिया अवलम्वन गर्न पाउँदैनौं। एकातिर सम्झौतालाई यो संसदले अनुमोदन गरी ऐनस्तरको कानुनी मान्यता पाउने अर्कातिर हाम्रो संसदले यो सम्झौतामा केही पनि परिवर्तन गर्न नपाउने फर्मानहरू जारी भइसकेको छन। हाम्रो संसदलाई हाम्रो सार्वभौमकता अभिव्यक्ति गर्ने थलो होइन, एमसीसीको पक्षमा सम्झौता अनुमोदित गर्ने रबर स्टाम्प बनाउन खोजिँदैछ।
यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विकास समिति कानुनअन्तर्गत एमसिए नेपाल गठन गरी त्यस्तो असीमित अधिकार दिइएको छ जसलाई नेपाल सरकारले निर्र्देशन दिन पाउँदैन। यो एमसीसीको निर्देशनमा चल्छ। नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रनिनिधिहरू छनौट गर्न नेपालले नपाउने एमसीसीले तोकेको प्रक्रियामा हुने, कर्मचारीहरू एमसीए नेपाले नियुक्त गर्ने तर उनीहरूको नागरिकता भने नेपालले जाँच गर्न नपाउने, बौद्धिक सम्पदाको कुरा होस् या लेखापरीक्षणका विद्यमान शर्त हुन्, धैरै नै असमान र अपमान प्रावधान राखिएका छन्।
यो पारित भएमा विदेशी कम्पनीले नेपालमा समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्नेछ। बौद्धिकहरूले यसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको इतिहाससँग त्यत्तिकै तुलना गरेका छैनन्। के पनि सुन्नमा आएको छ भने सम्झौता अनुमोदन नहुँदै एक दर्जनभन्दा बढी पुरक तथा गोप्य सम्झौता पनि गरिएका छन्। ती गोप्य र पुरक सम्झौता र पत्रहरू संसदलाई उपलब्ध गराउनु पर्दैन ? सरकारले ती पत्रहरू यो प्रतिनिधिसभामा यथासक्य छिटो वितरण गरियोस् भनी माग गर्दछु।
वास्तवमा यो सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्नैपर्ने थिएन। यसले अरू दातृराष्ट्र र संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई संसदमा अनुमोदन गर्ने गलत नजिर बनाउने छ। हामीले संविधानतः सरकारमा निहित प्राधिकारलाई संसदलाई दिन खोज्दै छौं। त्यो हदसम्म संविधान नै संशोधन हुन जान्छ।
सम्झौताका कति दफा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सम्झौताका प्रचलित मान्यतासँग मेल खाँदैन भनेर विज्ञहरूले भनिसक्नुभएको छ। यो सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन र अन्त्यपछि पनि कायम रहने आधार दिएको छ। यी सबै प्रावधानलाई नसच्याई यथास्थितिमा यसलाई पारित गरिनु हुन्न।
सभामुख महोदय,
यो सम्झौताको अनुसुचि ५ मा भारतको सरकारको पनि सहमति चाहिने भन्ने उल्लेख गरेकाले यो दिपक्षीय सम्झौता होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ। भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रशारण लाइन पुर्याउनुपर्ने र भारतसँग विद्युत निर्यात गर्ने कुरा यसमा समावेश भएपछि यो सम्झौता नेपालको प्रथामिकताको आधारमा आएको छैन, यसले हाम्रो विद्युत उर्जामाथि मिहिन पाराले हात हाल्ने खोजेको छ। विद्युत उर्जा निर्यात हाम्रो प्राथमिकता होइन। हामी त घरेलु खपत गर्न र हाम्रो औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो। यो सोचभन्दा पनि विद्युत उर्जाभित्र प्रवेश गरेर यसलाई उदारीकरणको बाटोमा लैजाने गरी खोल्नेछ भनी उर्जा विज्ञहरूले भनिरहनुभएको छ।
अहिलेसम्म नेपालको विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक हितलाई नै रक्षा गरेको छ। यो सम्झौता, हाम्रो विद्यमान आर्थिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर बजार अर्थतन्त्र र नवउदारवादी नीति लागु गर्ने उद्देश्यद्वारा उत्प्रेरित छ।
कुरा विद्युत र प्राकृतिक सम्पदाको मात्र होइन। सम्झौताको दफा ३ (३) हेर्नुभयो भने सरकारले अमेरिकाको एमसीए ऐनका दफा ६०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड, एमसीसीले छनौट गरेको मापदण्ड र कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ। यसले २०७२ मा जारी गरेको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यका दिशा, प्रक्रिया र गन्तव्यमाथि नै धावा बोल्नेछ। यो अमेरिकी मूल्यमान्यता र विचारधारालाई थोपर्न उद्दत छ। हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि योभन्दा ठूलो आक्रमण के होला ? हामी नै यस्तो सम्झौतामा साक्षी किनारामा बस्ने स्थिति हुन लाग्दैछ।
सभामुख महोदय,
यो सम्झौताको भू–राजनीतिक महत्वले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र निति जटिल मोडमा आएको छ। नेपालले यो अनुदान लिनैपर्ने, नलिए नेपालसँग अमेरिकी सम्बन्ध बिग्रिने, अन्य सहायता नपाउने, नेपालको विकास प्रक्रिया रोकिने धम्कीहरू पनि आएका छन्। कतै लोभलालच, कतै प्रलोभन, कतै धम्की किन ?
यो अमेरिका सरकारको हिन्दप्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने आवरणमै आएको छ। यो अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौति दिने चिन विरोधी गतिविधि गर्ने योजनाकै रूपमा ल्याएको छ भन्ने कतिपय कुटनीतिज्ञ र अध्येताले भनिरहेका छन्।
चीन सरकारका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई पनि यो सदनले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। हामी अमेरिका विरोधी होइनौं, हामी चीन समर्थक पनि होइनौं। हामीले छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। दुई शक्तिशाली छिमेकीको बिचमा रहेको भूपरिवेष्ठित हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलमा आधारित रही अडिग रहनुपर्ने यो बेला यो सम्झौताले ती मूल्य मान्यतालाई धज्जी उठाएको छ।
युक्रेनबाट पाठ सिकौं। नेपाललाई बाह्य शक्तिको थप क्रिडास्थल बनाउने षडयन्त्रकारी योजनालाई रोक्न, मुलुकलाई शीतयुद्ध र द्वन्द्वबाट बचाउन यो सदनले यो सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
यस्तो बेलामा संसदबाट जारी गरिने भनि यहाँ प्रस्तुत ब्याख्यात्मक घोषणाप्रति हामी साँच्चै इमानदार छौ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौं। ब्यापक छलफल गरौं, त्यसको आधारमा सरकारले नयाँ शिराबाट अमेरिकी सरकार र एमसीसीसँग छलफल गर्नुस्, सम्झौताको अंग बनाउनुस्। उधारो घोषणाबाट एमसीसी खारेज हुँदैन। उल्टो सम्झौता पारित हुने र हाम्रा मुद्दा सम्वोधन नहुने कच्चा काम नगरौं।
हामीले नबिसौं, जेनेभा सन्धि अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेको छैन। एमसीसी त कम्पनी हो यसले पनि एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ। हाम्रो यो एकतर्फी घोषणाको कानुनी हैसियत हुँदैन। महाकाली सन्धिको बेलाको संकल्प प्रस्तावबाट पाठ सिकौं।
एमसीसी असंवैधानिक र राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा जनस्तरबाट स्थापित भइसकेको छ। म निम्न कुरामाथि चिन्तन गरी एमसीसी जस्ता योजना देशभित्र बनाउन र नेतृत्व दिन वित्तीय स्रोतको जोगाड गर्नतिर सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी वार्षिक २०० अर्व बचाउन सकिन्छ। त्यतातिर लागौं। यसले बार्षिक रुपमा ६५ होइन २०० अर्वको स्रोत देशभित्रै उपलब्ध हुन्छ।
२. बार्षिक रु. ९०० अर्वभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने हाम्रो देशमा अझै २०५ राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। अर्थात रु १८० अर्व राजस्व चुहावट भैरहेको छ। त्यसको नियन्त्रण गरौं र थप राजस्व परिचालनतिर लागौं।
३. सरकारी चालू खर्च घटाएर जाऔं। बिकास खर्चको प्रभावकारिता बढाऔं। यसबाट जिडिपीमा अतिरिक्त २५ को वृद्धि हुन्छ भन्ने अर्थविदहरुको विश्लेषण छ। त्यसको कार्यान्वनको बाटो खोजौं।
४. आजसम्ममा संसारको कुनै देश पनि बैदेशिक अनुदानबाट विकसित भएको छैन। अनुदानको पछि लाग्नु मुर्खता हो। नेपाल सुनको पिरामा बसेर भीख माग्ने भिखारी हो भन्ने उखानलाई करेक्सन गर्न लागिपरौं। एमसीसीको आत्मघाती मसानघाटमा प्रवेश नगरौं।
५. साप्ताहिक नेपालमा प्रकाशित युएनडिपीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वर्सेनि नेपालबाट रु ७६ अर्व पुँजी पलायन हुन्छ। यसलाई रोकौं। हामी हाम्रै क्षमताको सुधारमा लागौं। देशको अस्मितासँग खेलवाड नगरौं। स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गरेर लेन्डुप दोर्जे होइन, भीमसेन थापा बनौं।
