लोकपाटी न्यूजजनकपुरधाम। सोमबारदेखि सोमबार सुरु भएको नवनिर्वाचित मधेश प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सयौंको बलिदान र हजारौं जनताको आन्दोलनपछि संघीयता ल्याएको भन्दै उनीहरूले यसविरुद्ध बोल्नेलाई एकताबद्ध भएर जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा अधिवेशन सुरु हुने दिन दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो। जसअनुसार मुख्यमन्त्री, निवर्तमान सभामुखसहित १६ जना सांसदले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशले प्रदेशका आवश्यकता पूर्ति र विद्यमान समस्याको समाधान गर्न पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर त्यसभन्दा पनि बढी समय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खर्चिए।
संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आफूहरू संघीयता कार्यान्वयनमा अझै आश्वस्त नभएको बताए। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विगत पाँच वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरे। साथै मधेश प्रदेशकै कारण संघीयता टिकेको समेत उनले दाबी गरे।
‘जब गाडी बन्द भयो’
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयतालाई केन्द्र सरकार र राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोणको व्याख्या गर्नेक्रममा यसको कार्यान्वयनमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती रहेको बताए। उनले पहिलो सरकार प्रमुखका हिसाबले आफूले भोगेको अप्ठ्यारो बन्ने सरकारलाई नभए पनि संघीयता कार्यान्वयनको हिसाबले भने थप चुनौती बढिरहेकाले एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसहित २०७४ सालमा निर्वाचित प्रदेशसभा र पहिलो सरकारका चुनौती एवं प्रदेशप्रति केन्द्रको व्यवहारबारे प्रष्ट पार्न मुख्यमन्त्री राउतले सिंहदरबारबाट हिँडेको गाडी तीनकुनेमा बन्द भएको प्रसङ्ग सुनाउँदा धेरैको ध्यान तानेको थियो।
‘म मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं जाँदा संघीय सरकारले एउटा गाडी दिएको थियो। सिंहदरबारबाट हिँडेको गाडी तीनकुनेको बीच सडकमा बन्द भयो। चार/पाँच जना मान्छेले के भयो ? भनेर सोधे तर केही होइन भन्दै सडक छेउ रोकिए, सोच्नुस् त कति अप्ठ्यारो थियो,’ उनले भने।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारविरुद्ध कडा सुनिएका राउतले कुनै पार्टीको नाम त लिएनन् तर केही पार्टी र नेताले संघीयतालाई नचाहेरै जन्मेको बच्चाको रुपमा हेर्ने गरेकाले चुनौती कायमै रहेको टिप्पणी गरे।
‘मुलुकमा संघीयता नरुचाउने दल र नेता छन्, जसले संघीयतालाई ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो मानेका छन्। ‘अनवान्टेड बेबी’ जसलाई मार्न पनि नसक्ने, हुर्काउन पनि नसक्ने,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीयता निकै कम कार्यान्वयन भएको छ। संघीयता संस्थागत गर्न स्रोत र साधनको बाँडफाँट, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनको हस्तान्तरणमा भइरहेको अरुचिले कार्यान्वयनमा उत्साह देखिएको छैन।’
उनले संघीयता जोगाउन मधेश केन्द्रित दल र यहाँकै सांसदले एकताबद्ध भएर पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। ‘पहिलेको तुलनामा जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको छु, किनभने पछिल्लो समय उदाएका दलहरूले संघीय संरचनालाई बोझ ठानेका छन्,’ उनले भने।
उनले केन्द्रीकृत शासन हुँदा १५ देखि १६ वर्षसम्म मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बताए। ‘करिब ४ प्रतिशत जति बढी खर्चलाई अतिरञ्जित गरी संघीयता बोझ भयो भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुन जरुरी छ।’
‘लडाइँ अझै बाँकी छ’
प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने अधिकांश सांसदले अन्य मुद्दामा पार्टीगत आस्था र नीति फरक भए पनि संघीयता र मधेश प्रदेशको स्वार्थका लागि एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का का सांसद राजकुमार लेखीले लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान कार्यान्वयन र सुशासनका लागि एक ढिक्का भएर अगाडि जानुपर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनआकांक्षाको समुचित सम्बोधन गर्न नसके जनताले माफी नगर्ने धारणा राखे। उनले प्रदेशको स्वार्थका लागि राजनीतिक बाधा र अप्ठ्यारा पन्छाएर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। मूलधारका मुख्य पार्टी समर्थित सांसदहरू नरम सुनिए पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू भने संघीयता अझै खतरामा रहेको भावमा प्रस्तुत भएका थिए। जसमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो जसपा नेता एवं सांसद जीतेन्द्र सोनल।
उनले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि मधेश प्रदेशको योगदान अविष्मरणीय रहेको भन्दै यसविरुद्ध कसैले बोले आफूहरूलाई सह्य नहुने बताए। सोनलले मधेशका सयौँ नागरिकको बलिदानी र हजारौं नागरिकको योगदानले संघीयता आएकाले यसको रक्षा गर्ने दायित्व आफूहरूकै रहेको धारणा राखे।
‘अहिले संघीय संसद्मा चुनौती दिन थालिएको छ, केही पार्टीले प्रदेशसभालाई अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारीसमेत नदिएर संघीयता खारेजीको कुरा गरिरहेका छन्, यो मधेश प्रदेशसभा र यहाँका जनताका लागि चिन्ताको विषय हो,’ सोनारले भने, ‘संघीयता त्यसै आएको होइन, सयौं जनताले रगत बगाएका छन्, हजारौं जनता सडकमा आएका छन्। संघीयताका लागि बगाएको रगत पानी भएको छैन।’
उनले परिवर्तन चाहने जनताको बलिदानीले संघीयता आएकाले जनमत देखाएर यसको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए। सोनलले स्वशासनपछि मात्रै सुशासन सम्भव हुने भएकाले माथिको आदेश पालना गर्नकै लागि बन्ने सरकार र हुने गतिविधिमा आफूहरूको समर्थन नरहने प्रष्ट पारे।
सांसद एवं जनमत पार्टीका नेता वसन्तप्रसाद कुशवाहले पनि मधेश प्रदेश पहिलो बनाउने अभियानमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले सबै विवादलाई थाँती राखेर मधेशलाई नमुना प्रदेश बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्वतन्त्र सांसद प्रमोदकुमार जयसवालले संघीयतालाई मार्न खोज्नेलाई जवाफ दिन नसकिने भन्दै त्यसका लागि कार्यशैली बदल्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे। ‘तन्त्र फेरिएर मात्रै हुँदैन, आक्रोशलाई आशामा बदल्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आत्मसम्मानको लडाइँ कम र व्यवहारबाट लड्नुपर्छ।’
यसैगरी अर्का स्वतन्त्र सांसद सुनिता कुमारी साहले संघीयताका लागि भएको मधेश विद्रोह, अग्रजको सपना साकार गर्न पनि समृद्ध प्रदेश बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीकृत संरचनाले असहयोग गर्न सक्ने भन्दै लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संघ हाम्रो साथमा छैन, उसले अवरोध गर्छ। त्यसैले धेरै लडाइँ लड्न बाँकी नै छ।’
मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनिसकेको छैन। गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट जनआक्रोश र परिवर्तनको आशा देखाएर जन्मिएका नयाँ र फेरि आकार फैलाउँदै गरेका परम्परागत पार्टीले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अस्तित्वमाथि उठाएको प्रश्नले थप संशय पैदा गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो। -रासस/टीकाराम सुनार
