लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकमा आज उनले पर्वतीय राष्ट्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको बताए।
नेपालका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिकरूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्नका लागि सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गरे।
नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको औँल्याउँदै उनले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
‘गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ। जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यिनै चुनौतीलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आगामी असोज ३ मा हुन लागेको जलवायु महत्वकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै उनले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति हुने बताए।
शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिने बताए। ‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइबारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको (दुबई)मा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा नेपालले समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा उठाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरुरी छ।’
अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीयस्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धमा पैरवी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
