काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन एक पटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
प्राधिकरणको यही पुस १६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने विशेष व्यवस्था गरेको सूचनामा जनाइएको छ। यो व्यवस्था एक पटकका लागि गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ बक्यौता छ। बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ। -रासस