लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा शून्य प्रायः योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए। विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका बताए।
‘हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा ठूला वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएका उल्लेख गर्दै उनले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई तादात्म्य मिलाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहज तवरले हानिनोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु।’ अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं।’
