लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताएका छन्। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायपालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दूरगामी प्रभाव पार्ने बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताए। उनले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र बिस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको धारणा राखे। उनले सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको र कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक/दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुसीको क्षण भएको बताए। उनले महिला न्यायाधीशको शारीरिक, भावना, विचार र जिम्मेवारीहरू धेरै भएपनि महिलाको दुःख, वेदना महिलाले नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलाले दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि न्यायाधीशका रूपमा न्याय दिन सक्ने बताइन्। -रासस
