निर्वाचन आयोगद्वारा राखिएका विषय व्यवहारिक छन् : गृहमन्त्री लामिछाने

लोकपाटी न्यूज
0 Shares

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लोकतन्त्रलाई सुदृढ र निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन गरी अघि बढाइएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले थप समृद्ध तुल्याउने बताएका छन्।

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया उनले जुन विषयवस्तुले निर्वाचन प्रणाली र संसद्लाई समृद्ध र प्रभावकारी तुल्याउँछ त्यसलाई सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भने।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीप्रति उठेका प्रश्न र राजनीतिमा देखिएको विचलनलाई सुधार गर्दै निर्वाचनलाई सही ढंगबाट अघि बढाउने आयोगले व्यवहारिक विषय राखेको छ।’ उनले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा आयोगले दिएका सुझाव समावेश गर्न सकिएमा दलहरूको राजनीतिक चरित्र र समाज सुधारमा कोशेढुंगा साबित हुने बताए।

निर्वाचनमा देखिएका कैयौं विसंगति र विकृति अन्त्य गर्न बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक र मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथि केही सामान्य छलफलपछि सदनमा पठाइने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछाने केही राम्रा विषयलाई मस्यौदामा थप समावेश गर्न आफूले आयोगलाई सुझाव दिएको बताए।

इलाममा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउने विषयमा सरकारकातर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाए। यसअघि आयोगले उपनिर्वाचन तयारीबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव रमेश ढकालले आयोगले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा टेबुल गर्ने लगायतका विषयमा आयोगकातर्फबाट जिज्ञासा भएको प्रतिक्रिया दिए। उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारी र सुरक्षा प्रबन्धका विषयमा पनि अन्तरक्रियामा छलफल भएको उनको भनाइ छ।

आयोगका तर्फबाट बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका आयुक्तहरू तथा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सहभागी छन्। -रासस