लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नका लागि प्राथमिकता दिएको बताउँदै सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको १०औँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णतरुपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘संविधानले प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न, सेवालाई पूर्णतया निःशुल्क बनाउन र सबैको समान पहुँच र हिस्सेदारी कायम गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।’ उनले आधुनिक समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याको पहिचान गर्न तथा ती समस्याको समाधानका लागि यस क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र विकास हुन पनि जरुरी छ भने।
उनले बदलिँदो परिवेशअनुसार नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तन, सङ्क्रामक रोग इत्यादि मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। ‘यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई आगामी दिनमा अझै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। म स्वास्थ्य वैज्ञानिकलाई स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अवलम्बन गर्ने नीति तथा रणनीतिलाई सघाउन तथ्यमा आधारित प्रमाण जुटाउने कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा दिशाको आधारमा अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्त गर्न, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यावहारिक समाधानमा रूपान्तरण गर्न शैक्षिक संस्था, उद्योग र सरकारबीचको सहकार्यलाई पनि बढवा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले परिषद्ले नेपालमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ बारेमा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी यस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिको प्रशंसासमेत गरे। राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या क्षेत्रमा देशभित्रै अधिकतम ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्न, यथेष्ट अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्न, प्रतिभा पलायन रोक्न तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे यस शिखर सम्मेलनले समयसापेक्ष उपयुक्त सुझाव दिने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिक, विकसित, सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउन स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र ठोस् राय सुझाव दिनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु।’
‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यासम्बन्धी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन’, नारासहितको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको तीन दिने शिखर सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको हो।
