लोकपाटी न्यूजसुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आज पुनः आह्वान गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखले गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको आह्वानअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी पेश हुँदा दुवैको दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित विसं २०८१ वैशाख ६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वान गर्नुअघि आजै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तीन दिनअघि मात्रै एकीकृत समाजवादी, नेपाली काँग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नाउपाका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।
सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। लक्ष्मणकिशोर नाउपाका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर र कैलाश चौधरी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर मानिन्छन्। संस्थापक संरक्षक रेशमका पक्षमा पाँच र अध्यक्ष रञ्जिताका पक्षमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको सो पार्टीका कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि एउटै पार्टीबाट दुई जनाको छुट्टाछुट्टै दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कानुनी परामर्श गरिरहेका थिए। गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधार ९२० बमोजिम विसं २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजे सम्मको समय सीमा तोकेर दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।
नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य दुई समूहमा विभाजित हुँदा चार प्रदेशसभा सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी सरकार गठनमा निर्णायक बनेको छ। फलस्वरुप समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धन विपरीत प्रदेश तहमा नेपाली काँग्रेस, नाउपाको रेशम पक्ष र राप्रपासँग मिलेर सत्ता समीकरणको प्रयास थालेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलो साम्य हुने संकेत नदेखिएको सो पार्टीका कार्यकर्ता बताउँछन्। आन्तरिक किचलोका बीच अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सोही पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएकी थिइन्। अदालतले इन्दिरा गिरीलाई पुनर्बहाली गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्। रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।
