लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आइतबार दल विभाजनसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन अवैधानिक भएको बताएको छ। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन नहुने दाबी गरेका हुन्।
प्रवक्ता सुमनले हाल संसद् अधिवेशन आह्वान भएको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेको उल्लेख गर्दै दल विभाजनको हल्ला केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिले निर्वचन आयोगमा दिएको निवेदन अवैधानिक भएको स्पष्ट पारेका छन्। जसपा नेपालले कानुनी रुपमा दल विभाजन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस दलको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यस दलप्रति नै प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा केही विभाजित मनस्थितिका व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोग गई अवैधानिक निवेदनको आधारमा दल विभाजन हुने अवस्था नरहेको हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलगायत सबैमा कुनै पनि भ्रममा नपरी आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अनुरोध छ।’
अशोक राई नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका सात सांसदसहित आइतबार नयाँ दल जसपा दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो। अहिले उक्त निवेदनको अर्थ नरहने भन्दै जसपा नेपालले यसबारे कुनै भ्रममा नपर्ने आग्रह गरेको छ।
तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमा २० प्रतिशतको समर्थनमा नै दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अझै छ। जसपा नेपालले भने नियमावलीको भरमा दल विभाजन हुन नसक्ने तर्क गरेको हो।
