लोकपाटी न्यूजइटहरी। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ऋण मिनाहाको कुरा उठाएर केही व्यक्तिहरू मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन लागिपरेको बताएकी छन्। यहाँ आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले गलत अभियान लिएर अगाडि बढेका व्यक्तिहरूले असम्भव कुरा गरेर ऋणीहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने बताएकी हुन्। ऋणीहरूलाई उक्साउने काम सही तरिका नभएकी उनको भनाई छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर तिर्दैन भन्न नमिल्ने उनले बताइन्। ‘सही तरिकाले सही माग लिएर अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ। तर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गराउन खोज्छ भविष्यमा त्यो आफैँ ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण हामीले अरूको बहकाउमा लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हुँदैन,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामी सुझबुझपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्छ। बरु तपाईंहरूले हामीलाई तपाईंहरूका सुख दुखबारे भन्नुस्। आफ्नो सुखदुख पनि भन्नुपर्छ। वित्तीय संस्था राम्रो हुनु भनेको सदस्यहरूकै कारणले भएको हो। सदस्यहरू यहाँ सहभागी भएर, तपाईंहरूले रिन लिएर न लघुवित्त फस्टाएको छ।’
उनले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको नियमबाहिर गएर कुनै पनि वित्तीय संस्था जान नसक्ने बताइन्। ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरू छ र त गाउँ-गाउँमा दिदीबहिनीहरूले सानोतिनो ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाउनुभएको छ। अन्य सानातिना खर्च चलाउन पाउनुभएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्नेखालको गतिविधि गर्न नहुने बताइन्। ‘अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खालको गलत माग राख्ने कुरा राम्रो होइन। त्यो औचित्यविहीन छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस कारणले राष्ट्र बैंकले यो हुनै सक्दैन। यो औचित्यविहीन हो भनेको छ।’ लघुवित्तमा केही कमीकमजोरी भएको भन्दै उनले सबै लघुवित्तहरू राम्रा नभए पनि संस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीहरूका विषयमा संस्थाको भेला, बैठकहरूमा केही सहुलियत दिनुस् भनेर माग गर्नु स्वाभाविक कुरा रहेको बताइन्।
संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी सदस्यहरूको पनि भएको भन्दै उनले समस्या आएपछि समस्याको समाधान खोज्न अन्य उपायहरू खोज्न सकिने बताइन्। ‘ऋण लिइसकेपछि रिन नै मिनाहाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन। यो औचित्यविहीन कुरा हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। ऋण मिनाहाको माग गर्दै उनीहरूको पछि लाग्नु उल्टै आफूलाई समस्यामा पार्नु हो,’ उनले भने।
धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो। संस्थाबाट ऋण लिएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको पैसा उठ्न नसकेको उनको भनाई थियो।
