लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताएका हुन्।
‘गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौं।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिकरूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय त पूरा भएको भए पनि जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्ट पूरा हुन नसक्ने बताउँदै उनले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोशिश भइरहेको भन्ने आफूले सुनेको तर यस्ता प्रयासहरू सफल नहुने बताए।
उनले त्यस्ता गलत प्रयासलाई असफल पार्न सचेत र सामूहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक औँल्याए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संसारभरिको अनुभव हेर्दा इतिहासको रथ पछाडि कहिल्यै फर्किएको छैन र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन।’
सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारका लागि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको अवगत गराउँदै उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य कोशिस भनेको देशका लागि राम्रो मात्र गर्ने हो। केही पनि हुँदैन, सकिँदैन भन्ने भाष्य चिर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो।’ उनले केही पनि भएन भन्नेहरूका लागि समावेशिता, स्वतन्त्रता, सामाजिक-आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरूले ठोस जवाफ दिएको बताए।
नागरिक आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई आर्थिक(सामाजिक रूपमा सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयासले क्रमशः मूर्तरूप लिँदै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए। उनले छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएकाले यसैको फलस्वरूप नेपाल विक्रम संवत् २०८३ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको बताए। उनले भने, ‘संवत् २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यसहित विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने अभियान जारी छ।’
गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ। वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरूका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो।’ उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार भएकाले यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताए।
पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको बताए। ‘लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको छ।’
उनले सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता कायम गरिएको बताए। गणतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा उपयोग गर्न तथा समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ बृहत् स्तरमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन र सबै नागरिक एकताबद्ध भई साझा हितका लागि परिचालन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
