लोकपाटी न्यूजललितपुर। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको बताएकी छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘हाम्रो अभियान: आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ आज आयोजना गरेको छैटौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस समारोहमा उनले त्यस्तो बताएकी हुन्।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला तथा बालबालिकाको विकास हुनुपर्ने भन्दै उनले तर अझैपनि राज्यकातर्फबाट महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई निकै न्यून बजेट दिने गरिएको गुनासो गरिन्। ‘भर्खरै बजेट आएको छ। तर, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका क्षेत्र तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको महिला मन्त्रालयमा निकै न्यून बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘विगतभन्दा बजेट बढेको छ। तर समग्रमा हेर्दा बजेट निकै न्यून छ। विकासे मन्त्रालय होइन भनेर महिला मन्त्रालयलाई न्यून बजेट दिने गरिएको छ।’
बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफू पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेपनि बजेट आउँदा त्यसरी नआएको उनको गुनासो थियो। ‘मैले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो महसुस गरेको थिएन। कि मलाई यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो भन्ने महसुस भयो। निकै नराम्रो लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बजेटका विषयमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेको थिए। हुन त लाइन मिनिस्ट्रिसँग छलफल गरेर बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। मलाई मेरो जीवनकालमा यस्तो कहिल्यै महसुस भएको थिएन। तर हिजो एकखाले ग्लानि महसुस भएको अवस्था थियो। परम्परागत खालको सोच रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो।’
यद्यपि मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिकाको क्षेत्रमा केही नहुनुभन्दा केही राम्रा कामहरू पनि भएको समेत बताइन्। महिला अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिनको रूपमा जेठ १६ गतेलाई मनाउने गरेको भन्दै उनले संविधानसभामा सबै महिलाहरूले ककस निर्माण गरेर महिला अधिकारलाई संस्थागत गराउन एकजुट भएर काम गरेको बताइन्।
‘त्यतिबेला महिलाहरू एकदमै सक्रिय हुनुभएको थियो। जसको कारणले हामीले संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल रह्यौं,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यो नतिजा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अग्रज महिलाहरूको योगदानका कारणले सम्भव भएको हो। राजनीतिक रूपमा सफलता हासिल भएको छ। जुन कुरा संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। तर अन्य क्षेत्रहरूमा अहिले पनि महिलाको संख्या निकै न्यून छ। ती क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको संख्या वृद्धि गर्नका निम्ति हामीले अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
आर्थिक रूपले महिलालाई सशक्तीकरण बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उनले तर बजेट भने सोचेअनुसार नआएको अहिलेका लागि नमुना रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन्। मन्त्री चौधरीले दिवसले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
‘नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प सहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘वर्तमान संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाको फलस्वरूप जननिर्वाचित संस्था, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच तथा सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। मातृ मृत्युदरमा कमी, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ।’
तर अझैपनि लैङ्गिक हिंसा तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाले महिलाहरूलाई प्रताडित गर्दै आएको भन्दै उनले महिलाहरू आर्थिकरूपमा समृद्ध नभईकन यस्ता घटनाहरूको अन्त्य नहुने बताइन्। महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका यी घटनाहरू न्यूनीकरण हुँदै जाने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ।
‘लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा गरिबीको कारण जीवनयापनमा जटिलता थपिएको छ। महिलाहरू आत्मनिर्भर नभएसम्म र उनीहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसका लागि महिलाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी भएकाले मन्त्रालयले यस तर्फ आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी समेत गरिरहेको छ। मन्त्रालयको यस प्रयासमा अन्य तहका सरकार तथा निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको हातेमालो हुने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको छ।’
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसलाई महिला हक अधिकार स्थापनाको लागि आधार तय भएको दिनको रूपमा लिँदै सारभूत समानता सहितको राष्ट्र निर्माणको यात्रामा अघि बढ्न उनले सबैलाई आह्वान समेत गरिन्। २०६३ साल जेठ १६ गतेका दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले आमा वा बाबुमध्ये कसैको पनि नामबाट नागरिकता पाउने, एक तिहाइ महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्ने, महिलाप्रति हुने हिंसाको अन्त्य गर्न समेत ४ अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक ज्येष्ठ १६ गतेलाई ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ मनाउने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ।
