लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीतिगत असहमतिको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै उनले यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हुँदा आव २०८९/८० मा एक लाख र आगामी आव २०८१/८२ मा पनि एक लाख विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस्।
सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट संघ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। ‘हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर स्थानीय तहभन्दा बजेट संघमा बढी केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने।
सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए। संघीय संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भने, ‘संसद्मै कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ। उहाँहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ। संसद् चलाउन उहाँहरुको पनि आवश्यकता छ।’
