लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई भएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०८१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उनलाई कारबाही गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए। २०७९ मंसिर ४ को प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए।
