लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ माघ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य एवम् हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउने कुरा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबकोे साक्षात्कारमा बोल्दै सिलवालले सार्वजनिक शिक्षाको गुस्तरमा वृद्धि र निजी विद्यालयहरुलाई व्यस्थापन गर्दै नेपाललाई ‘एजुकेशन–हब’ बनाउने रणनीतिअनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका हुन् ।
उनले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको पनि बताएका छन् । प्रतिवेदनले पुर्वीय शिक्षा र स्थानीय सिपलाई मान्यता दिँदै आगामी शिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेको उनले बताए । उनले भने,‘ निजी क्षेत्रलाई विस्थापित् गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छैन्, बरु व्यबस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, प्रतिवेदनले पनि त्यही भनेको छ ।’
चार हजारभन्दा बढि सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याइएको उनको दाबी छ । सातवटै प्रदेशमा छलफल गरी त्यसबाट उठेका जवाफहरु प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको उनले बताए । उनले आगामी २५ वर्षभित्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुने ? वर्तमान समयमा यसलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने भन्ने बारेमा आफ्ना धारणाहरु अघि सारेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, छात्रवृद्धिको व्यबस्था गर्नुपर्ने, लागत पुरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने र तीन कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिन नमिल्ने व्यबस्था गरिएका छन् ।
यस्तै आयोगका सदस्य एवम् शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोईरालाले आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन् ।
उनले संविधानप्रदत्त शिक्षा, रोजगारमुलुक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यवहारमुखी शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सिप, हाम्रो ऐतिहाँसिक पूर्वीय शिक्षालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था सहित प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘अभिभावक र निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले आफ्नै उपस्थिति खोजेको स्थिति छ, त्यसको जवाफ हामीले दिन मिल्दैन, तर सरकार चलाईरहेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्वमा यो आयोग गठन भएको छ, प्रतिवेदन पनि त्यसैअनुरुप आएको छ ।’
आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई निजी भन्दामाथि उठाउनेगरि गृहकार्यसहित राज्यले काम थाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक भएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाको टिप्पणी छ । उनले सम्बन्धित पक्षलाई आयोगमा समावेश नगरिएको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।
उनले भने,‘सरकारले बनाएको अयोगनै अलोकतान्त्रिक छ, आयोग गठन हुँदापनि हामीले बिरोध गरेका हौं, आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउछौं, यस आयोगले गरेका कामकारबाही छापामार शैलीका छन्, निजि क्षेत्रका आवाजहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने लाग्दैन ।’
यस्तै अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले उक्त प्रतिवेदनले अभिभावकका आवाज समावेश नगरेको बताए । उनले भने,‘आयोग गठन गर्दादेखि नै हामीले बिरोध जनाएका थियौं, गठन प्रक्रिया नै गलत थियो, सम्बन्धित् पक्षलाई वास्ता नगरी गठन गरिएको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।’
