कानून/न्याय

काठमाडौं, १ असार। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका विरुद्ध सरकारले ल्याएको भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र…

काठमाडौं, २९ जेठ। लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। असार १५ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेकोमा रिट परेको थियो। सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका…

काठमाडौं, २९ जेठः सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिरे हुने जनाएको छ।अब उद्योग व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिन भित्र कर तिरे हुने भएको हो। सरकारले पहिले जेठ २५…

काठमाडौं, २८ जेठःअसार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्नै सूचनालाई खारेज गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो। अधिवक्ता सिर्जना…

काठमाडौं, २५ जेठ। यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीका ४ पूर्व प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व रकम हिनामिना गरी गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष…

रुकुम पश्चिम, २२ जेठ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी हत्याकाण्डका १८ जना आरोपीलाई १० दिन थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डमा संलग्नताको आरोप लागेका १८ जनालाई थप १० दिन थुनामा राख्न…

काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बितेको छ। कानूनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष बितेको छ भने २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त…

काठमाडौं, २० जेठ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम (पश्चिम) मा ५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरु भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव…

काठमाडौं, १९ जेठ। सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै क्वारेन्टिनमा रहेकाको हकमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा…

काठमाडौं, १८ जेठ। कानुन बनेको दुई वर्षपछि नेपालमा अपराधपीडित राहत कोष स्थापना हुने भएको छ। २४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको कोषसम्बन्धी नियमावली यही हप्ता राजपत्रमा प्रकाशन गरेर लागू गरिँदै छ। यसलाई फौजदारी न्यायप्रणालीमा…