लाेकपाटी न्यूज– डा. निमानन्द रिजाल
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणले बिभिन्न आशंका उब्जनु कुनै नौलो कुरा होइन । उहाँ शान्ति सम्झौतापछि दुईपटक प्रधानमन्त्री भई सक्नुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा र अन्य समयमा पनि धेरै आर्थीक सहयोगका आश्वासन भारतबाट भएका छन् । तर, ती आर्थिक सहयोगका आश्वासनहरु आश्वासनमा मात्र सीमित रहेका छन् । उहाँ दोश्रोपटक सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरु पुनर्निर्माणका लागि भएका सम्झौतामा ७५ अर्बको आश्वासन अलपत्र अवस्थामा छ ।
यो सफ्ट ऋण थियो । पुनर्निर्माणलाई चाहिने ९ खर्बभन्दा बढी रकमको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारलाई निकै समस्या परिरहेको छ भने एकातिर अर्कोतिर चुनावभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा राष्ट्रिय ढुकुटी सिध्याएर सरकार हस्तान्तरण गर्ने जुन प्रपञ्च रचियो, त्यो आर्थिक संकट निम्ताएर सरकार असफल बनाउने षडयन्त्रपूर्ण चाल थियो भन्न बुझिन्छ ।
नेपाल सरकारले समृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालीको नारा अघि सारिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने जिम्मेवारी नेकपाका अध्यक्षको पनि हो । आर्थिक सहयोग जुटाउने, कमजोर अर्थतन्त्र भएकाले समझदारीमा हस्ताक्षर र अन्तराष्ट्रिय समुदायबीच प्रतिवद्धता जाहेर गरेका रकमहरुको बारेमा कुरा उठाउने र त्यसलाई सही रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि सत्तारुढ दलका पार्टी अध्यक्षको हुन आउँछ । यो अध्यक्ष प्रचण्डको राष्ट्रिय उत्तरदायित्व पनि हो । भारतले समझदारी गर्ने तर योजनाहरु कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती गरिरहेको छ । त्यस्ता केही योजनाहरु निम्न बमोजिम छन् ।
१. तराई–मधेशका सडकहरुको सुधार गर्न परामर्श सहयोग गर्ने समझदारी । तर, यो समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
२. ७५० मिलियन अमेरिकी डलरको भूकम्पपछिको ऋण सहयोग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका आर्थिक सहयोग सम्बन्धि समझदारी पनि पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।
३. भारतसँग चुलिँदै गएको ब्यापार घाटा अर्को चिन्ताको विषय हो । हाम्रा उत्पादनहरु बिना रोकतोक भारतीय बजार निर्यात गर्ने व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । व्यापार घाटा नै आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो चुनौति पनि हो ।
४. हुलाकी राजमार्ग, अपर कर्णालीजस्ता आयोजना हातमा लिने तर निर्माण नगर्ने भारतीय कम्पनिहरु छन् । १०औं वर्षसम्म आयोजनाहरु झुलाएर राख्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई आजित पारेको छ ।
५. सीमा स्तम्भ सार्ने, सीमामा नेपालीलाई दुख दिने प्रवृत्ति भारतीय पक्षबाट भइरहेका छन् । खुल्ला सीमा कायमै रहेको परिस्थितिमा यस्ता आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने ठोस कुटनीतिक कदम चाल्न अनिवार्य छ ।
यी केही समस्याका दृष्टान्त मात्र हुन् । यी समस्याहरुको समाधान खोज्नु र देशको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील हुनु पनि राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । त्यही जिम्मेवारी बोध गरेर नै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनु भएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध
नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकी देशहरुसँग सन्तुलित र समदुरी कायम गर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । एक छिमेकी देश नजीक र अर्को टाढा छैनन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सेप्टेम्वर ७ देखि १४ सम्मको भ्रमणले नेपालमा धमिलो सिर्जना गर्ने र त्यसको फाइदा उठाउन खोज्ने तप्काहरु निरुत्साहित गर्न बल मिलेको छ । पछिल्लोपटक प्रचण्डले गरेको भारत र चीन भ्रमण नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने संकल्पमा आधारित छ ।
चिसिएको सम्बन्ध :
बिमिस्टेक एक Bay वा Bengal आसपासका देशहरुलाइ समेटेर बनेको कनेमो संगठन हो । यसमा जब बिमिस्टेकमा संयुक्त शैन्य अभ्यासको कुरा उठ्यो, त्यसमा धेरैले सहमति जनाए । तर, नेपालले सिधा सहमति जनाएन । बिमिस्टेकको उद्घाटनमा मोदीले त्यो कुरा प्रष्टसँग राखेका थिए । तर, नेपाल, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरुले त्यसमा पर्यवेक्षकको कुरामा भाग लिने तर सैनिक अभ्यासमा भाग नलिने मत राखेपछि भारतको मन चिसियो ।
भारतीय मिडियाहरुले लेखे, ‘थाइल्याण्डले पनि नेपालको ‘सिको’ गर्यो । भारतीय शैन्य विज्ञ र अधिकारीहले पनि नेपाल र भुटान भारतबाट टाढा जान सक्दैनन् भन्ने आसयका अभिव्यक्ति व्यक्त गरे । अजित दोभाल र शुष्मा स्वराज लगायतका भारतीय नेता र अधिकारीहरु पनि नेपालको निर्णयबाट सशंकित थिए । त्यो शंका निवारण गर्नु र नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी थियो । यो सम्पूर्ण नेपालीले राम्रोसँग बुझेको तथ्य हो ।
नेपालको सार्वभौमिकता सामान्य विषय होइन, यो नेपालको भविष्य र नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । भारतीय डिफेन्स सम्बन्धि जानकार रा.एस.एन सिंहले बिमेस्टेक गु्रपिङ्गमा नेपालले सुरक्षा अभ्यासमा भाग नलिनु चीन र पाकिस्तानको खेल भनेका छन् । नागरिक पनि नेपालले संयुक्त शैन्य अभ्यासमा भाग नलिओस् भन्ने चाहन्थे । यसका लागि उनीहरुले जनदवाव सिर्जना पनि गरे । ‘रअ’मा पनि काम गरिसकेको जानकारले त्यसको दोष नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई लगाएका थिए । तर, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिएर नेपालको स्वाभिमान बचाएका छन् । नेपाल असंलग्नताको नीतिमा दृढ छ भन्ने बलियो सन्देश प्रवाह गरी नेपालीको मन जितेका छन् । तर, यसले नेपाल र भारत सरकार बीचको सम्बन्धमा दुरी बढ्न सक्थ्यो ।
प्रचण्डको भारत भ्रमण नितान्त आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित थियो । उनले पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक लगानी, ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन र विगतमा भएका सहमतिको शिघ्र कार्यान्यवनका लागि नै भारत भ्रमण गरेका थिए । यसको एक मात्र लक्ष्य ओली सरकारलाई अझ बलियो बनाउनु हो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई सफलतामा पुर्याउनु हो । दोस्रो कुरा, दुई देशबीचको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न र कहीँकतै दुरी नबढोस् भन्ने चिन्ताका साथ नै प्रचण्डले भ्रमण गरेका थिए ।
हाम्रो भू–राजनीति संवेदनशील छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धले हाम्रो परराष्ट्र नीति धेरै हदसम्म प्रभावित हुने गर्दछ । यसरी नै क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने सवाललाई पनि हामीले भुल्न मिल्दैन । यही यथार्थलाई बोध गरेर नै प्रचण्डले भारत र चीन भ्रमण गरेका थिए । तसर्थ, यो भ्रमण नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ, अस्तु ।
