लाेकपाटी न्यूज– दिनेश लिम्बु
अरस्तुले आफ्नो प्रसिद्व ग्रन्थ राजतन्त्रबारे (On kingship) मा मानिसका गुणहरूबारे विवेचना गर्दै भनेका छन्, ‘एशियालीहरूमा कौशलता (Skill) र बुद्वि (Intelligence) को प्रधानता हुन्छ । तर, तिनीहरूमा निराशा धेरै हुन्छ ।’ यो पंक्तिकार पनि अरस्तुको विवेचनाप्रति पूर्ण रूपमा सहमत छ । हौसिएर राम्रोलाई भगवान वा निरास भएर खराबलाई कुकुरको उपमा दिने नेपाली प्रवृत्ति विचित्रको छ । अहिले यो प्रवृत्ति फेरि पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
राम्रो गर्दा तिनै प्रहरी भगवान अनि गल्ती कमजोरी गर्नेबित्तिकै कुकुर दर्जाको गालीगलौजदेखि राजीनामासम्मको मागले प्रहरी संगठन कमजोर हुन्छ कि बलियो ? के सामाजिक अपराध, हत्या, हिंसा र बलात्कारका भौतिक संरचना तथा सैद्वान्तिक स्रोतहरूको वस्तुगत अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी प्रहरी प्रशासनमाथि अन्धाधुन्ध आगो दन्काएर सबै अपराध भष्म हुन्छ ? के प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामाले ‘चेली’ निर्मला पन्तप्रति न्याय हुन सक्छ ? खनाल बर्खास्त हुँदैमा हाम्रा छोरीचेलीहरू भविष्यमा सुरक्षित हुन्छन् भने प्रहरी संगठन नै किन चाहियो ? अब अनावश्यक यी बर्दिवाला सेता हात्तीेका जत्था किन पालिरहने ? के यो तर्क नै अहिलेको समाधान हो ?
सामाजिक करार
राज्यको अवधारणा विकास हुनुपूर्वको प्राकृतिक अवस्थामा मानिसको जीवन सदाचारी र शान्त थियो । मानिस प्रकृतिको काखमा स्वच्छन्दताका साथ जीवन बिताइरहेको थियो । त्यस बेला उसलाई जङ्गली जनावरको बाहेक न केही कुराको भय थियो न कुनै कुराको चिन्ता । उ सज्जन जङ्गली थियो र स्वतन्त्र, निस्वार्थ र सन्तुष्ट थियो । तेरो–मेरोजस्तो विभेद थिएन । आफ्नो मालिक आफै थियो । मानिसको सङ्घर्ष प्रकृतिसँग थियो, मानिससँग थिएन । त्यसैले त्यहाँ राज्य र प्रहरी प्रशासन थिएन, किनकि त्यो आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । तर, यो स्वर्णयुग सधैं विद्यमान रहन सकेन ।
निजी सम्पत्तिको उदयले यसलाई छिन्नभिन्न पारिदियो । मानिसमा परिवार र वैयक्तिक सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति सुरू भयो । अनि, तेरो–मेरोको शुरूवातसँगै मानिस–मानिसबीच लडाइँ प्रारम्भ भयो । विजेताले पराजितहरूका जग्गा जमिन, शारीरिक श्रम र श्रीमतिलाई कमारी वा यौनदासीको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रथाको विकास भयो । मानव समाज धनी–गरीब, बलियो–निर्धो इत्यादिमा विभाजन भयो । यसबाट मानिसले सुख शान्ति गुमायो र मानवीय जीवन विषाक्त हुन पुग्यो । व्याप्त शोषण, दोहन र व्याभिचारी अराजकताबाट आजीत शोषित र उत्पीडित स्पार्टाकस, क्राम्वेल, लेनिन र माओले संसार हल्लिने गरी ठूलठूला विद्रोह गरे ।
नेपालीहरूले २००७, २०४६, २०५२ मा महान् जनयुद्व र २०६२/६३ मा जनक्रान्ति गरे, जसका तागतले शासक र शासित बीचमा एक–अर्काको अस्तित्व, जीवन, धन सम्पत्ति, र स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सम्बद्र्वन गर्ने उदेश्यले आपसमा यौटा सामाजिक करार भयो, जसको परिणामस्वरूप राज्य, संविधान, कानून र प्रहरी प्रशासन बन्यो ।
राज्य र प्रहरी
संविधानको सक्रियताले नै जुनसुकै राज्य र सरकारको चरित्र निर्धारण गर्दछ । संविधान निष्क्रिय भएमा राज्यको स्वरूप फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ र नष्ट पनि हुन्छ । यिनै राज्य सरकारको प्रशासनिक अङ्गको एउटा अभिन्न अङग हो, प्रहरी संगठन । २००७ मा राणा शासन पतन भएपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले २०१२ मा प्रहरी ऐन जारी गरी प्रहरी संगठनलाई नेपाल पुलिस फोर्सको रूपमा बैधानिकता दियो । यसै दिन अर्थात् असोज मसान्तलाई आजपर्यात्न प्रहरी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
२०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती व्यवस्था होस् वा ०५२ देखि ०६२/६३ सम्मको ज्ञानेन्द्रकालीन व्यवस्थामा होस्, प्रहरीको भूमिका तत्कालीन राजकीय शासन पद्वतिअनुरूप नै थियो । राज्यको निर्देशित कानून पालना र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर प्रहरी प्रशासनले काम गरेको देखिन्छ । जनशक्ति र साधन स्रोतको कमीका बाबजुद प्राकृतिक प्रकोप र विपदमा नागरिकको दुखमा हात दिन र जीउधनको सुरक्षा तथा उद्दारमा नेपाल प्रहरी नै अगाडि थिए । बन्द, विरोधमा हुने अवाञ्छित गतिवधि रोक्न पनि प्रहरी नै अग्रपंक्तिमा ढाल बनेर उभिएका थिए र छन् ।
राज्य विरूद्व भएका सबै प्रकारका अवैधानिक क्रियाकलाप विरूद्व लडेर प्रहरीले राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गरेका थिए । कानूनको पालना गर्दै र गराउँदै आम जनताको जीउधनको सुरक्षा दिने सवालमा नेपाल प्रहरी २०१२ देखि ०६३ सम्मको इतिहासमा तत्कालीन सरकारद्वारा निर्देशित काम र कर्तव्यमा समग्रमा सफल भएको देखिन्छ । यद्यपि, त्यसबेला पनि राजनीति र प्रशासनिक तागत भएका अपराधीहरूले प्रहरी प्रशासन प्रभावित बनाएका थिए । हर अभिभावकका मनहरूले चाहेर पनि भुल्न नसक्ने केही नजिरमध्ये एउटा हो, २०३८ सालमा पोखरामा भएको नमिता र सुमिता काण्ड ।
यस्ता अपवादका गम्भीर प्रकृतिका घटनाले असहज बनाए पनि नेपाल प्रहरी आफ्नो कत्र्यव्यबाट विमुख भएको देखिँदैन । हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विविध प्रकारका योजनासहित प्रहरी जनसेवामा सक्रिय छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको थियो । तर, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनको सुरक्षाको अग्रमोर्चामा रहेर अहोरात्र खटेर सुरक्षा प्रदान गरेको नेपाल प्रहरीको योगदान कम छैन । गुण्डा नाइकेहरूको इन्काउटर भएपछि अहिले गुण्डागर्दी मत्थर भएको छ । सुन तस्करी, राजश्व चुहावट, हातहतियार नियन्त्रणदेखि चोरी डकैतीजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सफल भइरहेको छ । हालै ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी प्रशासन विगतभन्दा सुधारोन्मुख देखिन्छ ।
पछिलो समयको सर्वाधिक विवादस्पद सुन तस्करी सनम शाक्य र चेली निर्मला पन्तको घटनाले नेपाल प्रहरी संगठनलाई विवादमा तानिरहेको छ । विगतका घटनाभन्दा यो दुई घटना अलिक पृथक देखिन्छ । यसमा स्वयं उच्च प्रहरी अधिकारी मुछिएका छन्, यसले के पृष्टि गर्छ भने प्रहरी संगठनमा तस्कर, कालोबजारी, संगठित अपराधी, बिचौलिया र मिटर ब्याजेजस्ता गैर मानिसहरूको ‘नेक्सस’ कसिलो छ भन्ने देखाउँछ । पछिलो श्रृङ्खलावद्व घट्नाको प्रकृति हेर्दा कम्युनिष्ट सरकार असफल बनाउने रणनीतिक उद्देश्यले कुनै शक्तिबाट परिचालित संगठित अपराधजस्तो देखिन्छ । यो योजनामा सरकार विरोधी व्यक्तिहरू आ–आफ्नो क्षेत्र, संघसंस्था र निकायहरूमा सक्रिय छन्, यसमा मीडियाहरूको पनि भरपुर उपयोग गरिएको छ ।
यी घटनामा संलग्न उच्च प्रहरी अधिकारीहरू व्यक्तिगत लाभमा परिचालित शक्तिको योजनामा फसेका पनि हुन सक्छन् । यो घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, एकैपटक प्रहरी संगठन, सरकार र आधारभूत जनताबीच वितृष्णा सिर्जना गरिदिएको छ । यहाँ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने दुई–चार जना प्रहरी अधिकारी संलग्न भएको घट्नालाई इश्यु बनाएर सिंगो प्रहरी संस्थामाथि प्रहार गरिँदै छ । यसरी ९० प्रतिशत राम्रो कामको मुल्याङ्कन डिसअर्डर गरेर १० प्रतिशत नियोजित गल्तीको आधारमा प्रहरी संरचना खरानी बनाउँदा भोलि परिणाम के हुन्छ ? प्रहरीले गल्ती गरेमा कार्वाही गर्ने निकाय सक्रिय भइरहेकै देखिन्छ । प्रहरी संगठनजस्तो संवेदनशील संगठन कमजोर भयो भने यहाँ दिनदहाडै बलात्कार, गुण्डागर्दी, चोरी, तस्करी, अशान्तिले राजकाज गर्छ । त्यसो गर्दा देशको स्थिति के हुन्छ । त्यतातिर कसैले सोचेको छ ?
आजको आवश्यकता गालीगलौज र लान्छना होइन, ६२ वर्षीय विगतको त्यो सुन्दर प्रहरीको परिकल्पनाले साकार रूप लियो लिएन ? समीक्षा हुनु जरूरी छ । प्रहरी ऐन संशोधन गरी संरचनागत सुधार गरी जनमैत्री, इमान्दार, निडर, आर्थिक अनुशासनमा कठोर प्रहरी निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । कर्तव्य हामी नागरिकको पनि हो ।
