लाेकपाटी न्यूजचितवन, १० असार । भरतपुर महानगरपालिकाको चौथो नगर सभा मंगलबार भरतपुरमा सार्वजनिक गरेको छ। एक समारोहकाबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नगर सभाको समुद्घाटन गरेका हुन्।
प्रस्तुत छ, भरतपुर महानगरपालिकाको चौथो नगर सभाको समुद्घाटन समारोहमा नगर प्रमुख रेनु दाहालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को एक सय ९५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम :
१.संघीयताको सफल कार्यान्वयन र संक्रमणकालको अन्त्यसँगै दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यका साथ भरतपुर महानगरपालिकाकोआगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय नगर सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरव महसुस भएको छ।
२.बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक संविधान सभाद्वारा जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार स्थापित स्थानीय तहका अधिकारहरुलाई अभ्यास गर्ने क्रम अघि बढिरहेको अवसरमा म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात अमर शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै यस अवसरमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागरिकप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
३.योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय स्तरमै हुने भएकाले भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र विकासमा सर्वसाधारणले नै महसुस गर्ने गरी उल्लेख्य सुधारका कामहरु शुरु भएको जानकारी दिन पाउँदा हर्षित छु ।
४.भरतपुर महानगरभित्र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको यस सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु, चालु आर्थिक वर्षमा सरदर ७० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डीपीआरको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तथा प्रारम्भिक निर्माण कार्यको थालनीसमेत भएको छ, साथै रंगशाला निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग संकलनको अभियान चलिरहेको छ ।
५. भरतपुर महानगरलाई नेपालकै उत्कृष्ट र स्मार्ट नगरका रूपमा विकास गर्ने ध्येयका साथ घरधुरी सर्वेक्षण, भू-उपयोग नक्सांकन, केही आयोजनाहरुको डीपीआर निर्माण लगायतका कार्यसहित स्मार्ट सिटी मास्टरप्लान बनाउने कार्य अघि बढिरहेको छ।
६. विभिन्न सभा, सम्मेलन संचालन गर्न र पर्यटकलाई आकर्षण गर्न महानगरपालिका भित्र महानगरको आफ्नै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सिटी हल निर्माणको लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।साथै महानगरीय रिंगरोड, लिंकरोड, भरतपुर अस्पतालमा बिरामी कुरुवा घर, केन्द्रीय बस टर्मिनलको स्तरोन्नति, रानीपोखरी पार्क, लक्ष्मीनारायण मन्दिर र देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण लगायतका कामहरु भइरहेका छन् ।
७.महानगरभित्र निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण सामग्री प्रयोगशाला स्थापना गरिसकिएको र आगामी दिनमा आवश्यक जनशक्ति तथा साधन स्रोतको व्यवस्थापन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
८. महानगरलाई पूर्णखोपयुक्त घोषणा गरिएको र यसको सुनिश्चितताको दीगोपनाका लागि कार्यक्रमहरु निरन्तर संचालनमा रहेका छन् महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन निशुल्क बहिरङ्ग सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ।
९. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका लागि गत वर्ष तय गरिएका नीतिहरु कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान जस्ता कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। तथापि नीति अनुसारका कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनको कमीलाई सुधार गर्न आगामी दिनमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ ।
१०. सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरुको सबलीकरण तथा भाषा–संस्कृति र युवा–खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि चेतनामूलक एवं सीपमूलक कार्यहरु वडास्तरसम्मै प्रभावकारी रुपमा संचालन भएका छन्। नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक अभिलेखलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ।
११. युवा सक्रियताका लागि वडास्तरीय युवा क्लबहरु तथा महानगर स्तरीय युवा सञ्जाल गठन भई नमूना युवा संसदको अभ्याससमेत सम्पन्न भएको छ।
१२. प्रतिवर्ष निश्चित रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भरतपुर महानगरमा पनि सुरुवात भएकोछ र अब विगतका वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६\७७ मा उत्पादन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरु तय गर्ने योजनासहित अघि बढ्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ।
१३.संघीय सरकारबाट प्राप्त नमूना कानूनसमेतलाई आधार मानी हालसम्म ८ वटा ऐन, ४ वटा नियम, एक निर्देशिका, २० वटा कार्यविधि र एक आचार संहिता गरी ३४ वटा कानूनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही सान्दर्भिक र आवश्यक कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा छन्।
१४. देशले राजनीतिक संक्रमण पूरा गरेपनि कर्मचारी समायोजन तथा वृत्ति विकास सम्बन्धी कार्यको अन्योल कायमै रहेको भए तापनि भरतपुर महानगरपालिकामा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै नागरिक सन्तुष्टिको स्तर क्रमशस् सुधार भएको सुशासनका सूचकहरुले ईङ्गित गरेका छन्।
१५.आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा नेपालको संविधानको मर्म एवं निर्देशक सिद्धान्तहरु, दीगो विकासका लक्ष्यहरु, संघीय र प्रादेशिक तहबाट जारी गरिएका योजनाका आधारपत्रका साथै विज्ञहरुको सहभागितामा मस्यौदा गरिएको भरतपुर विकासको सोचपत्रलाई आधार मानिएको छ।
१६. स्थानीय जनताको हित र स्वाभिमान प्रवद्र्धन गर्ने, प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने जस्ता उद्देश्य राखी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ लाई तीव्र विकासको वर्षका रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुरुप मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर बनाउने दीर्घकालीन सोचलाई सफलीभूत पार्न यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
१७. यो नीति बनाउने क्रममा आगामी पाँच वर्षमा विकासको आधार तयार गर्ने, त्यस पछिका पाँच वर्षमा तीव्र विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिँदै विश्वस्तरमा अघि बढाइएका दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने ध्येयका साथ केन्द्र र प्रदेश सरकारका नीतिहरुसँगको तादात्म्यता कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ।प्रमूख अतिथिज्यू तथा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरु,अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को लागि प्रस्तावित विषयगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु,
पूर्वाधार विकासतर्फ
१८. महानगरीय गौरवका आयोजनाहरुका रूपमा रहेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, महानगरीय बहुउद्देश्यीय सभाहल एवं व्यापारिक भवन, बहुतले प्रशासनिक भवन, नारायणी नदीमा विकास, अटोल्याण्ड, महानगरीय नमूना सडक जस्ता आयोजनाहरुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ ।
१९. निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वयका लागि यथेष्ट पहल गरिनेछ।
२०. नारायणी नदी कटान नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी मानव निर्मित सामुद्रिक तट मोडलसहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
२१. महानगरको स्वामित्वको वडा नं. ३ स्थित जग्गालाई अटोल्याण्डको रुपमा विकास गर्ने नीति निर्धारण गरिएको छ। उक्त स्थानसम्म पहुँचमार्ग तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। अटो वर्कशपहरूलाई सहकारीमार्फत लगानी सुनिश्चित गरिनेछ।
२२. महानगरभित्रका कुनै दुई स्थान चयन गरी साइकल लेन, युटिलिटी डक्ट, पैदल यात्री मैत्री फुटपाथ, हरियाली र ड्रेन लगायतका सबै सडक पूर्वाधारसहितको नमूना सडकका रूपमा महानगरीय नमूना सडक निर्माण गरिनेछ ।
२३. महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम गर्न निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भैसकेकामा उक्त प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित र विकसित गरिनेछ, साथै उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यान दिंदै नेपाल सरकार, नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मान्यता प्राप्त अन्य सरकारी तथा निजी ल्याबबाट गरिने टेष्टहरुलाई पनि मान्यता प्रदान गरिनेछ। महानगरका मुख्य शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, मिश्रित शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रहरुको परिभाषा सहित वर्गीकरण गरी जनसहभागिता र सह(लगानीको वैज्ञानिक प्रतिशत लागू गरिनेछ ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ मीटर वा सोभन्दा बढी चौडा सडक कायम गरिएमा कालोपत्रे निर्माण तथा मर्मतमा जनसहभागिता अनिवार्य नगरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ ।
२४. महानगरपालिका भित्रका सडक अधिकार क्षेत्र ६ मीटरभन्दा बढी भएको सडक कालोपत्रे गर्दा अस्फाल्ट प्रविधिबाट मात्र गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२५. साना सडकहरुमा वातावरणमैत्री मोजाइक टायल लगाई बाटो निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै स्थानीय स्रोतसाधन बाहिरिन नदिन बाटो निर्माणमा प्रविधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२६. महानगरको कुनै स्थानका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको माग भएमा व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
२७. आवश्यक स्थानहरुमा ढल प्रशोधन केन्द्रसहित ढल निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ।
२८. नारायणी नदीमा तटबन्धसहितको रिङ्गरोड, हुलाकी सडक, पुलचोक देखि गोन्द्राङ्गसम्म हरियालीसहितको ६ लेन सडक, वाईपास सडको विस्तार, केन्द्रीय बस टर्मिनलको स्तरोन्नति, नारायणी नदीमा सडक पुल लगायतको भौतिक पूर्वाधारका कामहरु केन्द्र एवं प्रदेश सरकारको समन्वयमा अघि बढाइनेछन्।
२९. भूकम्प पश्चातको आवास पुनः निर्माण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले साविकमा बसोबास गर्दै आएका ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्प पीडित लाभग्राहीको आफ्नै जग्गामा आवास निर्माण हुने भएमा नक्साको मापदण्डमा लचकता अपनाउने नीति लिइनेछ।
३०. अस्थायी प्रकृतिका आवासीय भवनहरुको लागि विद्युत मिटर तथा खानेपानी जडानको लागि वडा कार्यालयमा सिफारिस माग भएमा उक्त भवनहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी महानगरको बाटो तथा झ्याल(ढोका र भेन्टिलेशन सम्बन्धी मापदण्डहरु पूरा भएको अवस्थामा अस्थायी नक्सा पास दस्तुर लिई भवनको क्षेत्रफल सम्पत्ति करमा उल्लेख गरी सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
३१. रेडक्रस भवन, सहकारी भवन, महानगरका वडा कार्यालयहरु, क्लब भवनहरु, सामाजिक संघसंस्था लगायतका भवनहरु निर्माण हुने जग्गाको निश्चित क्षेत्रफलको मापदण्ड बनाई ३३८.७५ वर्ग मिटर सम्ममा जी. सी. आर.६० प्रतिशत रहने गरी अन्य मापदण्ड आवासीय तथा व्यापारिक भवनको सरह रहने गरी नक्सा पास गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
३२. विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको हालको खानेपानी महसूल दरलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।
३३.शहरी क्षेत्रमा नागरिकहरुलाई स्वस्थ रहन उचित व्यायामका साधन उपलब्ध गराउने अभिप्रायले महानगरका बढी जनघनत्व भएका कम्तिमा पाँच स्थानमा सार्वजनिक पार्कभित्र व्यायाम उपकरण जडान गरिनेछ ।
३४. जंगलसँग जोडिएका वडाहरुमा मानव र जनावरबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
३५. शहरी क्षेत्रमा विस्तारित विद्युतीय हाईटेन्सन लाईनलाई भूमिगत गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।
३६. सहरी सडक लगायतका भौतिक संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरुप अपांगतामैत्री, ड्रेन व्यवस्थापन भएको, सडक छेऊ बिरुवा रोप्ने जस्ता विषय समेट्दै सडक मापदण्ड निर्माण गरी कडाईका साथ लागू गरिनेछ।
३७. अनिवार्य शहरी पूर्वाधारमा पर्ने शौचालयहरुको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो, यसका लागि नागरिकको बढी आवतजावत हुने स्थानहरु पहिचान गरी पर्याप्त र स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण गरिनेछ ।
३८. महानगरभित्र सिंचाइ, गौचरण, खोला, नहर, मन्दिर, पार्क जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुको संरक्षणको नीति लिइनेछ ।
३९. फोहोर व्यवस्थापनको कार्य महानगरको एक प्रमूख दायित्व भएकाले यसका लागि नागरिकसँग न्यूनतम शुल्कमा महानगरपालिका स्वयंले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४०. महानगरपालिका भित्रका शहर र बस्तीहरुलाई व्यवस्थित, सुन्दर र आकर्षक बनाउनका लागि एक वडा एक रंगको नीतिगत व्यवस्था गरी वडाहरुभित्र निर्माण हुने तथा निर्माण भैसकेका भवनहरुमा तोकिएको रंग लगाईसकेपछि मात्र भवन निर्माण सम्पन्नता प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ।
४५. भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्पाउण्ड वालको नक्सा पास भएपछि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गरिनेछ।
४६. महानगरका आयोजनाहरुको हाल भैरहेको अनुगमन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रु.४० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भएका आयोजनाहरुलाई महानगरीय अनुगमन समितिबाट र रु. ४० लाखभन्दा कम रकम भएका आयोजनाहरुको अनुगमनमा योजना महाशाखा तथा शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्वन्धीत वडाध्यक्ष सम्मिलित अनुगमन उपसमिति प्रयोगमा ल्याई कार्य सम्पादलाई चुस्त वनाइनेछ।
४७. महानगरको विकास कार्यलाई एकीकृत र दीगो विकासको मोडलमा रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित आयोजनाभित्र पर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई एकीकृत रुपमा लागत अनुमानमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थालिनेछ।
४८. नयाँ निर्माण हुने भवनहरुमा पार्किङ प्रयोजनको लागि निर्माण हुने बेसीमेनको व्यवस्था भएमा उक्त भवनको नक्सा पासमा १५५ नक्सा पास दस्तुर छुट दिने नीति लिइनेछ, त्यस्तै संयुक्त आवास निर्माण गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीहरुलाई नक्सा पास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। संयुक्त आवास सम्वन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। विशेषज्ञ संस्थाकोसमेत नक्सा पास सम्वन्धी प्रकृयालाई अनलाइन पद्धतिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक प्रकृया थालनी गरिनेछ।
४९. नयाँ निर्माण हुने व्यापारिक तथा सार्वजनिक भवनहरुमा भवन निर्माण मापदण्डको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा अग्नि नियन्त्रक यन्त्र जडान गर्न र सो कार्य सम्पन्न भए पश्चात मात्र भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
५०. महानगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण रुपमा वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री, साईकलमैत्री, पैदलयात्रीमैत्री हुनेगरी प्रत्येक वर्ष नमूना सडक निर्माण गर्दै लगिनेछ।
५१. कालोपत्रे सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भारको लागि कार्यालयमा मर्मत(संभार ईकाई गठन गरी सम्पूर्ण मर्मत(सम्भार गर्ने कार्यहरु त्यसै ईकाईबाट सम्पादन गरिनेछ।
५२. नक्सापास तथा विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत तुल्याउन यथाशीघ्र एकीकृत नगर यातायात गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
५३. सहकार्यको मोडलमा ओभरहेड ब्रिज, पार्क, भवन, यातायात लगायतका शहरी संरचना निर्माण गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी एक परियोजना बैंक स्थापना गरिनेछ ।
५४. महानगर भित्रका सम्पूर्ण बाटोहरुको नामाकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यको आरम्भ गरिनेछ।
५५. पूर्वाधार विकासको लागि महानगरको सार्वजनिक(निजी साझेदारी इकाईमार्फत सार्वजनिक(निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
५६. महानगरपालिकाभित्रको खानेपानीको भूमिगत श्रोतलाई दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्चित गर्न खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँगको सहकार्यमा भूमिगत जल उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
आर्थिक विकासतर्फ
५७. कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कृषि यान्त्रिकीकरणको विषयलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ, यसका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र पहिचान, खरिद, संचालन, तालिम व्यवस्थापन जस्ता कार्य गर्न नीजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक कृषि यान्त्रिकीकरण युनिट स्थापना गर्ने प्रक्रिया थालिनेछ ।
५९. फलफूल, तरकारी, माछा, च्याउ, केरा जस्ता कृषि उत्पादनको विकासका लागि महानगरभित्र सम्भाव्य पकेट क्षेत्र पहिचान गरी घोषणा गरिनेछ ।
६०. एकीकृत नमूना कृषि फर्म निर्माण गरी कृषि प्रविधिको प्रसार गरिने छ। ६१. रासायनिक विषादिको वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।
६२. दुग्ध उत्पादनमा हाल प्रदान गरिंदै आएको प्रति लिटर २५ पैसाको अनुदानलाई चार गुणा वृद्धि गरी एक रूपैँया प्रति लिटर कायम गरिनेछ ।
६२.कृषक एवं पशु व्यवसायीहरुले कृषि कार्यका लागि बैंकबाट लिने ऋणमा लाग्ने ब्याज उपलब्ध गराएर उत्पादनलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ, अनुदानलाई वस्तुगत र थप प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाएर लागू गरिनेछ ।
६३. कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
६४. स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि महानगरपालिकाका संभावित स्थानहरुमा स्थानीय कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई कोसेली घरहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
६५. बीउबिजन र मल वितरणमा आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ, मल तथा बीउविजनको वितरणका लागि निश्चित समय तालिका बनाएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त खालको बीउविजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइने छ ।
६७. केरुङ्गा घोलको संरक्षण र मर्मत संभार गरिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले केरुंगाको नियमित मर्मत गरी डिलमा विभिन्न फलफूलका बिरुवा रोपेर उत्पादन अभिवृद्धिका साथै सौन्दर्य समेत प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
६७. कृषि उत्पादनमा लागेको लागतभन्दा कम मूल्यमा कृषि उपजहरु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक पूर्वाधारहरु आवश्यकता अनुसार थप विस्तार गरिनेछ।
स्थानीय कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि महानगरभित्रका सबै हाटबजारहरुमा स्थानीय उत्पादनको बिक्री कक्ष राख्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
६८. विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी कृषि उपजमा विषादी न्यूनीकरण गर्न एग्रोभेटहरुको अनुगमनलाई तीव्र बनाइनेछ। महानगरको तरकारी बजारभित्र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एक आधुनिक विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
६९. पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न उत्पादन लागत न्यूनीकरणका प्रविधिहरूको उपयोग, फार्म सुधार र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिइनुका साथै पशुहरूको नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा संचालन गरिनेछ।
७०. पशुजन्य पदार्थहरूको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, विविधीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिंदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रहरूमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ ।
७१. आधुनिक पशु वधशाला स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान, प्राविधिक अध्ययन तथा निर्माणको शुरुवात गरिनेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सम्पदा संरक्षण
७१. महानगरमा पर्यटकीय सम्भाव्यता रहेका क्षेत्रहरुको विकास गर्न एवं ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको बृहत्तर उन्नयनका लागि एक पर्यटकीय गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
७२. पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकासका लागि उचित प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ पटिहानी, मेघौली, गोलाघाट, शिवघाट, चौकीडाँडा, बीसहजारी ताल, चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका साथै पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटधाम लगायतका क्षेत्रको पर्यापर्यटन र पर्यटकीय विकास, स्थानीय आदिवासी-जनजातिका संस्कृतिहरुको संरक्षण एवं पर्यटकीय मनोरञ्जन केन्द्रहरुको विकासका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।
७३. नारायणी नदी किनारको व्यवस्थापन तथा सौन्दर्य प्रवद्र्धन, घाट विकास, स्नान स्थल निर्माण, विभिन्न वाटर स्पोट्र्स प्रवद्र्धन लगायतका कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
७४. पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा स्थानीय संघ-संस्था, समुदाय तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्व तथा सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
७५. महानगरमा पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने र यसका लागि पर्यटकीय सेवा सुविधा तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति बढाउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।
७६. पर्यटन क्षेत्रबाट हुने लाभलाई सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याउन नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका समुदायहरु बोटे, कुमाल, थारु र चेपाङ समुदायमा होमस्टे संचालन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
७८. नगर क्षेत्रमा तारे होटलहरुको स्थापना गर्न चाहनेहरुका लागि विशेष सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ।
७९. महानगरभित्र रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरुबीच पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
८०.सम्पदाको रुपमा रहेका नारायणी र राप्ती नदीहरुलाई अतिक्रमणमुक्त गरी सफा र सुन्दर बनाई नदीलाई मानव सभ्यता र सौन्दर्यसँग आबद्ध गरिनेछ। पार्क, पोखरी आदिको विकास र संरक्षण गर्दै यसलाई आय आर्जनको माध्यमको रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
सहकारी
८१. सहकारीको माध्यमबाट पूँजीको अधिकतम परिचालन गरी सो पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गरिनेछ । सहकारी अभियानको जननीका रूपमा रहेको भरतपुरमा सहकारी संस्थाहरू समुदायस्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।
८२. वास्तविक सेवा उपयोगकर्तामा सहकारीको सदस्यता विस्तार गर्ने नीति व्यवहारमा उतार्नुका साथै सहकारी शिक्षा, सूचना र तालिममा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
उद्योग तथा वाणिज्य
८३. उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई ध्यान दिंदै महानगरभित्र संचालित उद्योग तथा व्यापारका लागि एक निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८४. निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महानगरबाट सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
८५. औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ।
साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण र विकास गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न संभावित वडाहरु पहिचान गरी साना तथा मझौला उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।
८६. स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम र प्रविधिको उपयोग गर्ने गरी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ ।
राजस्व नीति
८७. “कर तिर्नु कर्तव्य मात्र होइन गौरव पनि हो” भन्ने अवधारणाको विकास गर्न स्वयं कर निर्धारण पद्धति मार्फत करदातालाई नै पहिलो कर प्रशासकको रुपमा लिने गरी कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
८७. राजश्व प्रशासनलाई चुस्त, सरल, प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री बनाइनेछ ।
८८. रोजगारी तथा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा लगाइने करमा घट्दो दर कायम गरी कर प्रणालीले समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको शुरुवात गरिनेछ ।
८९. संरक्षण गर्नुपर्ने समुदाय तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई कर तथा शुल्क छुट दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९०. राजस्व चुहावट शून्य बनाउने गरी राजश्व सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तय गरिनेछ ।
सामाजिक विकास
शिक्षा
१.मध्य नेपालको सुन्दर शहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर भन्ने दीर्घकालीन सोचको आधारशीला नै शिक्षा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा नवीन विचारहरु सहितका कार्यक्रम संचालनमा ल्याइनेछ।
२. सिकाइस्थलको भौतिक सुदृढीकरण, सिकाइ उपलब्धी अभिवृद्धि, योग्यता पुगेका प्रधानाध्यापकको सुनिश्चितता, शिक्षक-कर्मचारी दरबन्दी मिलान, मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार, शिक्षक र विद्यार्थीबीच बढी समय बिताउने वातावरण सिर्जना, सिकाइ सुधार योजना, सूचना तथा संचार-प्रविधिको प्रयोग जस्ता कार्य गरी आगामी वर्षदेखि सिकाइ सवलीकरण दशकका रूपमा शैक्षिक रुपान्तरण महाअभियान संचालन गरिनेछ ।
३. विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई महिनावारी भएका समयमा हुने अप्ठ्यारोपन र पठनपाठनमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी सबै माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड र भेन्डिङ्ग मेसिन उपलब्ध गराइनेछ र आगामी दिनमा सबै आधारभूत विद्यालयमा विस्तार गरिनेछ।
४. आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको भौतिक सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी तीनवर्ष भित्रमा महानगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा एकै प्रकारको कलर कोड प्रयोग गरिनेछ।
५. गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा संचालन हुने गरी न्यूनतम १० हजार विद्यार्थी सहितको विशिष्टीकृत मेगा विद्यालय संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरिनेछ।
६. नगरस्तरमा संचालित तथा संचालन हुन चाहने संस्थागत विद्यालयहरुले नगरपालिकाको सिफारिसमा आर्थिक रुपले विपन्न, गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई ऐन, नियमावलीले तोकेको निश्चित कोटामा निस्शुल्क शिक्षा प्रदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।साथै अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
७. नगरपालिका स्तरमा संचालित ट्युशन तथा कोचिङ सेन्टर, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, आवधिक तथा छोटो अवधिका तालिम लगायत विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन तथा शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने संघ(संस्थालाई अनुगमन, मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
८. शिक्षकले विद्यालयमा बिताउने समयमा अधिक वृद्धि गर्नका लागि सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली विकास गरिनेछ।
९. विद्यालयमा स्वच्छ वातावरण सिर्जना गर्नका लागि हरित विद्यालय अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालयको प्रवेशद्वारलाई आकर्षक तुल्याउँदै शुद्ध पिउने पानी र उपयुक्त शैचालयको व्यवस्था गरिनेछ।
१९. प्रारम्भिक बालविकास तहमा अध्यापन गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताको मनोबल वृद्धि र क्षमता विकास गरिनेछ । बाल विकास केन्द्रको भौतिक सुदृढीकरण गरी बालमैत्री बनाइनेछ ।
२०. विशेष आवश्यकता, अटिजम तथा डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाको लागि विशेष शिक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बहिरा बालबालिका तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका वालबालिकाका लागि अनुकुल तालिम प्रदान गरिनेछ।
२१. विशेष आवश्यकता भएका र कमजोर पक्षको शिक्षामा सहज पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न निश्चित मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
२२. सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिन सुरुवात गरेमा त्यस्ता विद्यालयका नेपाली र अंग्रेजी विषय बाहेकका शिक्षकलाई छोटो अवधिको अंग्रेजी भाषाको तालिम दिइने व्यवस्था गरिनेछ।
२३. सबै शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाहरुमा नैतिक शिक्षा तथा सदाचार पद्धति विकास गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
२४. लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा रहेका शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा उपयुक्त कार्यविधि तयार गरी एकमुष्ठ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ।
२५. प्राविधिक शिक्षाको विकासको लागि इन्जिनियरिंग कलेज स्थापना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ।
२६. महानगरभित्र रहने गरी खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
२७. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० मा राम्रो नतिजा ल्याउने सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा पुरस्कृत गरिनेछ।
२८. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरुलाई दैनिक दिवा खाजाको व्यवस्था गरी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आउन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२९. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रकारका तालिमहरु संचालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य
१. महानगरका सबै वडाहरुमा क्रमशः नगर स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्दै लगिनेछ ।
२. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्दै नगरवासीको स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
३. सरकारी अस्पतालको निश्चित परिधिभित्र निजी अस्पताल तथा क्लिनिक खोल्न नदिने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४. खोप सेवा सर्वसुलभ बनाउन थप खोप केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पूर्णखोपयुक्त महानगरपालिका घोषणालाई दीगो बनाइनेछ।
५. सम्पूर्ण गर्भवती महिलाहरुलाई सुरक्षित प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्न निस्शुल्क एम्बुलेन्स सेवा सहित दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराई पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवायुक्त महानगरपालिका घोषणा गरिनेछ।
६. बजारमा बिक्री हुने खाद्य पदार्थहरुको नियमित अनुगमन तथा नियमन गरी पोषण तथा स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्य पदार्थको प्रवद्र्धन, उत्पादन र प्रयोगको विस्तार गरिनेछ।
७. निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिका मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको नियमन तथा अनुगमन गरिनेछ।
८. महानगरपालिका भित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्कने फोहरमैलाको विसर्जनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ।
९. आयुर्वेद औषधालयसँगै वैकल्पिक एकीकृत चिकित्सा सेवा थप गर्न पहल गरिनेछ।
१०. सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्नुका साथै यस्ता पदार्थ प्याकिंग गरिएका सामग्रीले फोहोर सिर्जना गरेको तथ्यलाई ध्यान दिंदै आगामी वर्ष महानगरलाई सूर्तिजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी उचित जरिवानाको नीतिलाई अवलम्वन गरिनेछ ।
समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरण
१. कमजोर र पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी लैङ्गिक समनता तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
२. सबलीकरण गर्नुपर्ने वर्ग तथा समुदायलाई समग्र विकास कार्यक्रममा पहुँच पु-याउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्बन्धित वडाको समन्वयमा उनीहरूकै मागको आधारमा सीप तथा आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
३. विपन्न तथा लक्षित समुदायका परिवारमा शौचालय तथा खानेपानीको उपलब्धता जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
४. लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा महिला सशक्तीकरणका लागि पाँच वर्षीय कार्ययोजना तयार गरी हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
५. महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई संगठित गर्न साथीको वृत्त विस्तारमा जोड दिंदै निगरानी समूहहरूको क्षमता विकास गरी महिला सुरक्षाका पहरेदारका रूपमा स्थापित गरिनेछ।
६. हालसम्म सेवाप्रवाहका लागि विभिन्न निकायबाट गठित छरिएर रहेका महिला समूह तथा आमा समूहहरूलाई एकीकृत गरी कम्तिमा ज्ञण्ण् जना रहने वडास्तरीय महिला समूह बनाएर सोहीमार्फत महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
७. बालमैत्री शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने नीति अनुरुप निर्दिष्ट सूचकहरू पूरा गरी आगामी पाँच वर्षभित्र महानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणाको लागि बालमैत्री वडा घोषणा अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति अवलम्बनका लागि बालकोषलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८. बालबालिका विरूद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण निषेधको नीति लिइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र बालश्रममुक्त महानगर घोषणा गरिनेछ, यसका लागि बाल-संरक्षण कार्यविधि तयार गरिनेछ ।
९. सबै वडाहरूले निश्चित रकम योगदान गर्ने गरी नगरस्तरीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरिनेछ।
१०. एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र (डे केयर सेन्टर) संचालन गर्ने नीति अनुरुप ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
११. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक महिना पायक पर्ने स्थानबाट अपाङ्गता परिचय९पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१२. जसको सवाल उसैको नेतृत्वू भने जस्तै अपाङ्गता कै क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संघ९संस्थाहरूको अगुवाईमा सम्बन्धित वडासँगको समन्वयमा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण राष्ट्रिय परिचय९पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सञ्चालन गरेको अनलाईन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयबाट नै प्रविष्टि गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।
१४.महानगरभित्र कुनै बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा खोप लगाएको कार्डको आधारमा जन्मदर्ता गर्ने र जन्मदर्ताको आधारमा विद्यालय भर्ना लगायत अन्य प्रयोजनका लागि जन्म दर्तालाई नै पहिलो आधार मान्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
१५. पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतको विपन्न बस्तीहरूमा जन्म, मृत्यु जस्ता घटना दर्ता अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१६. बहिराहरूका लागि दोभाषे सहितको सांकेतिक भाषा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नेत्रहीनका लागि गमनशीलता तालिम र सेतो छडी उपलब्ध गराइनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूका लागि खेलकुद र अभिभावकका लागि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
१७. अपाङ्गता भएका क र ख वर्गका व्यक्तिहरूलाई निस्शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१८. लक्षित वर्ग उत्थानका लागि विभिन्न कार्यविधि, कार्ययोजना तथा मापदण्डहरू तयार गरिनेछ।
बाल-संरक्षण कार्यविधि, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड, लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलता तथा महिला सशक्तीकरण कार्ययोजना, स्थानीय बालगृह संचालन तथा अनुगमन मापदण्ड लगायतका नीतिगत आधारहरु तयार गरिनेछ।
१९. महानगरमा सामाजिक विकृति एवं विसंगति नियन्त्रण तथा लागु पदार्थ दुव्र्यसन अन्त्यका लागि अभियान संचालन गरिनेछ।
२०. कानूनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छुवाछुतमुक्त महानगर, बालविवाह मुक्त महानगर तथा सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित महानगर घोषणा गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा उपयुक्त कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
१. ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा वा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुअघि क्ष्भ्भ्रभ्क्ष्ब् लाई अनिवार्य गरिनेछ। त्यसैगरी जैविक विविधता संरक्षणमा जोड दिईने नीति अबलम्वन गरिनेछ।
२. एक वडा एक उद्यान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सामुदायिक वन र विद्यालयसमेतको सहकार्यमा उद्यान विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ। उद्यान, नहर, पोखरी तथा पानीका मूल संरक्षण गरिनेछ।
३. भरतपुर महानगरपालिकालाई आगामी चार वर्षभित्र वातावरणमैत्री, सफा सुन्दर र हराभरा महानगर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ।
४. क्लिन भरतपुर, ग्रीन भरतपुर भन्ने मुल नारालाई आत्मसात गर्दै मापदण्ड पुगेका सडकको दायाँबायाँ बृक्षारोपण गर्ने नीति लिईनेछ।
५. महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरी फलफुल तथा अन्य जातका वोटविरुवाहरु वृक्षारोपण गरी दीर्घकालीन संरक्षणको नीति लिईनेछ।
६. पार्क निर्माणको लागि विनियोजित गरेको रकमको ४० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा हरियाली कायमको लागि खर्च गरिनु पर्ने नीति लिईनेछ।
७. एक घर दुई फलफुल विरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। विरुवाहरु ९फूल तथा अर्नामेन्टल० को उत्पादन कार्यलाई वढावा दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
९. महानगरभित्र सार्वजनिक स्थानहरुमा खुल्ला रूपमा गाईवस्तु छोड्नेलाई दण्ड तथा जरिवाना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ्र साथै कान्जिहाउस सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विपद व्यवस्थापन
१. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष नीति लिइनेछ। महानगरपालिकामा आधारभूत साधनश्रोत सम्पन्न आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
महानगरको मुख्य कार्यालयबाट टाढाको दुरीमा रहेका वडाहरुलाई मध्येनजर गरी आधारभूत साधनस्रोत सम्पन्न एक विपद् व्यवस्थापन स्रोतकेन्द्र स्थापना गरिनेछ । सबै वडा कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापनका आधारभूत सामाग्री भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
२. विपद् र विकासमा युवा परिचालनको नीति लिइनेछ ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सबै वडाहरुमा यूवा स्वयंसेवकहरु परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय तहमा स्वयंसेवाको भाव वृद्धिको निम्ति विद्यार्थीहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउन अभियान संचालन गरिनेछ ।
३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण तथा परिमार्जन गरी कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याइनेछ।
४. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व सुचना प्रणालीको विकास गर्न विशेष पहल गरिनेछ।
५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समानान्तर सिकाईको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिनेछ । अन्तर निकाय समन्वयको कार्यलाई बलियो बनाइनेछ।
६. नगर विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
७. विकास कार्यमा मूलप्रवाहीकरणको नीति लिइनेछ। हरेक विकास कार्यलाई विपद् जोखिमका दृष्टिबाट सुरक्षित र दीगो बनाउन संरचनागत, संस्थागत र कानूनी प्रक्रियामा आवश्यक परिमार्जन तथा परिस्कृत गर्दै लगिनेछ।
८.उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था र टोल विकास संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन
१. “मेरो फोहर, मेरो जिम्मेवारी” भन्ने भावना हरेक नगरवासीमा जागृत गराउन, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यबिधि बनाई सोही अनुसार कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्ने नीति लिइनेछ ।
२. सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बैदेशिक सहयोग जुटाई दीगो तथा बैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।कोरियन सरकारको सहयोगमा Municipal Waste Management Master Plan Project बिल एचयवभअत लाई अगाडी बढाइने छ ।
३. भरतपुर महानगरपालिकाको फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन क्षेत्रगत हिसाबले गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्ने नीति लिइने छ। भरतपुर महानगरपालिकाको दक्षिण भेगको बैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्रुव ल्याण्डफिलको प्रयोग गरिने छ।
४. फोहोर पानी शुद्धीकरण पश्चातमात्र उपयुक्त स्थानमा बिर्सजन गर्ने नीति लिइने छ।
फोहरपानीलाई घरकम्पाउण्ड भित्र व्यवस्थापन गर्न शोष ट्याङ्कीको व्यवस्था नक्शा पासमानै सामेल गराई कार्यन्वयन गरिने छ।
५. नयाँ घर निर्माण गर्दा घरधनीले अनिवार्य दुई वटा बहुवर्षीय विरुवा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी विरुवा लगाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणप्रत्र दिईनेछ ।
६. महानगरभित्र फोहोर संकलन गर्दा स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ त्यस्तै Recycle, Reuse and Reduce (3 R) को अवधारणालाई उपकरण तथा सचेतना वृद्धिसँग आवद्ध गरिनेछ।
७. तोकिएको भन्दा बाहेक पार्किंग गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक गाडीमा डस्टबिन नराख्ने, प्लास्टिक बाल्ने, तोकिए भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा विज्ञापन सामग्री राख्ने, फुटपाथमा पसल राख्ने, फुटपाथ र सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने, छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतही ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने, अनावश्यक हर्न बजाउने लगायत नगरको वातावरण बिगार्ने गतिविधि गर्नेलाई कडा दण्ड तथा जरिवाना गरी नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनेछ्र।
८. अस्पतालहरुबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित अस्पताललाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने नीति लइनेछ ।
९. सडक दुर्घटना कम गर्न एवं सवारी चालकहरुमा सडक लेन अनुशासन कायम गराउन ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि पुल्चोकसम्मका मुख्य चोकहरुमा सीसी क्यामेराबाट निगरानी तथा कारवाही गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
भू-उपयोग
१. सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिई केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक समाधानका उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।
२. भरतपुर महानगरलाई नमूना महानगर बनाउने परिकल्पना अनुरुप यहाँभित्रका निश्चित क्षेत्रहरु तोकी व्यवस्थित आवास क्षेत्र, केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र, बाह्य व्यावसायिक क्षेत्र, मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र जस्ता क्षेत्रहरुको विकासका लागि नीतिगत कार्य गरिनेछ ।
३. उपयोग विहीन अवस्थामा रहेका संघ संस्थाका जग्गा तथा सरकारी जग्गाहरुको पहिचान गरी लगत खडा गरेर सार्वजनिक पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
४. सर्वसुलभ हुँदै गएको जीपीएस प्रविधिलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गरिनेछ । सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा जीपीएस प्रविधि जडान गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
५. महानगरका जग्गाहरूलाई पुनः नापी गर्नका लागि एक विशेष नापी युनिट खडा गरी कार्य गरिनेछ ।
६. महानगरको भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि माटो नक्शांकन Soli Mapping कार्य गरिनेछ ।
सुशासन र संस्थागत विकास
१. डिजिटल नेपाल स्थापनाका सन्दर्भमा स्थानीय तहको कार्य प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सुशासनका विधिहरु उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
२. सबै वडा कार्यालयहरु, विद्यालय तथा सेवाकेन्द्रहरुलाई प्रभावकारी विद्युतीय सुशासन नेटवर्कमा गाँसिनेछ ।ई९हाजिरी, आन्तरिक नेटवर्किंग, वेबपेज व्यवस्थापन जस्ता कार्य चुस्त पारिनेछ ।
३. आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्त आपूर्ति गरी महानगरका क्रियाकलापहरुलाई गुणस्तरीय बनाउनुका साथै जनशक्तिको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कार्यपद्धतिमा चुस्तता दिइनेछ ।
४. सूचना प्रविधिलाई यसको उपकरण र सेवाहरुको प्रयोगको स्तरसम्म मात्र सीमित नराखी गुणस्तरीय सूचना प्रविधि उपकरण तथा सेवाहरुको खरीद तथा संस्थागत अभिलेख राखी खरिद गरिएका उपकरण तथा सेवाहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ ।
५. सेवाग्राहीलाई सजिलो र सहज तरीकाबाट महानगरपालिकाको सेवा प्राप्त हुने वातावरण बनाउन अनलाईन मार्फत् सेवा दिने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । मोबाईल एप्लिकेशनको प्रयोग गरी नागरिकका गुनासा लिने कार्य गरिनेछ।
६. महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा Internet n\etworking सेवाको विस्तार एवं इन्टरनेटसहितको क्ष्लतभचलभत ल्भतधयचपष्लन गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ।
७. महानगरपालिकाको आफ्नै सर्भरमा तथ्यांक राखी यसको संरक्षण गर्न उपयुक्त गुणस्तरीय सर्भर खरिद गर्नुका साथैडाटा, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर तथा साईबर सुरक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
८. भुक्तानी प्रक्रियालाइ सरल एंव शिघ्र बनाउनको लागि भुक्तानी प्रकृया र फरफारक सम्बन्धमा उपभोक्ता समिती तथा आमसेवाग्राहिलाइ खरिद ऐन नियम तथा कार्यविधि का सम्बन्धमा पुनर्ताजकि तालिम को व्यवस्था गरिने छ।
९. आर्थिक कार्य प्रणालीलाई सरल एंव प्रभावकारी तथा प्रदिवेदन प्रणालिलाई व्यवस्थित बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुत्रः (Sub(n\ational Treasury Regulatory Application) लाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
१०. महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं नगरबासीमा समेत जीवन व्यवस्थापन कला, काम तथा जीवन बीचको सन्तुलन एवं सदाचारयुक्त स्वस्थ जीवनयापनलाई लक्षित गरी योग एवं ध्यान साधनाका कोर्श र सकारात्मक सोँच सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
११. स्थानीय सरकार संचालनका नवीन आयामहरुसँग परिचित हुने उद्देश्य साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त आन्तरिक तथा बाह्य अध्ययन भ्रमणमा लैजाने नीति लिइनेछ।
१२. महानगरपालिका कार्यालय परिसर तथा वडा कार्यालयहरुमा आगन्तुक तथा सेवाग्राहीका लागि सूचना तथा ज्ञान आदान-प्रदान गर्न रिडिंग कर्नर तथा पर्यटकीय सूचना डेस्क स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ ।
१३. सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी E(Governance लाई तीव्रता दिइनेछ। कम्प्युटर प्रविधि तथा इन्टरनेटमा आधारित सेवा Online Services लाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिईने छ। सूचना प्रवाह तथा नगरबासीसँग अन्तक्र्रिया गर्न महानगर हाम्रो भरतपुर रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनेछ।
१४. भरतपुर महागरपालिकालाई सूचनामैत्री बनाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको विकास र प्रबद्र्धन गर्न उपयुक्त नीति अबलम्बन गरिने छ।
युवा तथा खेलकूद
१. “युवालाई रोजगार, समृद्ध महानगर” मूल मर्मलाई सार्थक बनाउन युवा वर्गलाई लामो अवधिको सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार सिर्जना गर्न साझेदार संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा जोड दिइनेछ।
२. खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र खेलकूद विकास नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । मेयरकप प्रतियोगिताहरु आयोजना गरिनेछ।
३. आगामी वर्षलाई ‘युवा परिचालन वर्ष‘ घोषणा गरी वडास्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
साथै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सबै वडास्तरीय युवाक्लबहरु परिचालन गरी श्रमदान जुटाइनेछ ।
४. विपद् व्यवस्थापन र अन्य आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न सबै वडाहरुमा “युवा स्वयंसेवक दल” गठन एवं परिचालन गरिनेछ।
५. खेलकुदको विकास र विस्तार गर्न एक वडामा कम्तीमा एक खेल मैदान हुने गरी खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्र सहितको सहभागितामा रंगशाला, कर्वडहल तथा बाल उद्यान जस्ता कामको स्थापना, मर्मत र निर्माण कार्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
६. खेल पर्यटनमा जोड दिइ कबड्डी, भलिबल, हात्तीपोलो, डण्डीबियो जस्ता स्थानीयस्तर देखि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
ऐन नियम निर्माण
१. सार्वजनिक निर्माणलाई विवादरहित बनाउनका लागि सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापन विधेयक बनाई आगामी विधेयक अधिवेशनबाट पारित गरी लागू गरिनेछ।
२. कृषि पेशालाई प्रवद्र्धन र व्यवसायीकरण गर्नका लागि एकीकृत खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन हुने कानून बनाई लागू गरिनेछ।
३. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगार प्रवद्र्धनका लागि महानगरले बनाएको सार्वजनिक९निजी९साझेदारी ऐन र त्यसै बमोजिमको नियम बनाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वातावरण मिलाइनेछ।
४. सुशासन कायम राख्न आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिकाहरु समयानुकूल पारित गरी लागू गरिनेछ ।
आदरणीय महानुभावहरु,
१. लोकतान्त्रिक विधिबाट तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहकार्य, साझेदारी तथा रचनात्मक सहयोगको अपरिहार्यता छ।
अतः यस अवसरमा समृद्ध भरतपुर महानगर निर्माणको महान अभियानमा सहकार्यको लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, गैर सरकारी संघ संस्था, टोल विकास संस्था तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यसै सभाबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
२. अन्तमा, आफ्नो व्यस्त कार्यसूचीका बावजुद अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरु, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्षरपरोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउनु हुने संघीय संसद एवं प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यू, विषय विज्ञ महानुभावहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, बुद्धिजिवी, निजी क्षेत्र, विषयगत समितिका संयोजक एवं कार्यपालिका सदस्यज्यू, नगर सभा सदस्यज्यू, नगरवासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनी, महानगरका हरेक गतिविधिको सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरी सहयोग गर्ने सञ्चारकर्मी मित्रहरु एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद् दिन चाहन्छु। धन्यवाद्
