काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराईं-मधेशलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएपछि सभापति देउवाले त्यसो गर्नु घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुरे दोहनमा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै देउवाले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएको थियो। सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो।’
कांग्रेसले सरकारको उक्त कदमलाई गम्भर रुपमा लिएको देउवाको भनाइ छ। देउवा अगाडि भन्छन्, ‘अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ। विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन्। विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई-मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो।’
व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा तराई-मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने गरी हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई देउवाले चेतावनीसमेत दिएका छन्।