लोकपाटी न्यूज- अमर पाण्डे
बुटवल। म आज पनि सम्झन्छु, २०५८ तिर मैले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा एकहुल नौजवान युवायुवतीहरू आएँ। निकै उत्तेजित स्वरमा हेडसरसँग केही कुरा गरेँ र हामी सबैलाई चौरमा एककट्ठा गरियो। सानाठूला हामी सबै विद्यार्थीहरू र जम्मा गर्न सक्ने जति सबै स्थानीयलाई बोलाइयो। उनीहरू नाचे, गाएँ अनि बीचबीचमा निकै उत्तेजित, आवेकी शैलीमा भाषण गरेँ। मेरो बाल मस्तिष्कले खासै धेरै कुरा टिप्न त सकेन। तर, आज पनि मलाई एउटा उनीहरूले भनेको कुरा याद छ।
‘हामी सर्वहारा, निमुखा र विपन्न वर्गको उत्थान र उनीहरूप्रति राज्यले गरेको विभेदको विरुद्ध क्रान्ति गर्दैछौं। हामीलाई तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्यो। हामी सर्वहारा वर्गको शासन ल्याउने यात्रामा छौं,’ उनीहरुले भनिरहेका थिए। त्यतिबेला माओवादी जनयुद्ध चरमसीमामा थियो। त्यसरी भाषण गर्ने तिनै माओवादीका योद्धाहरू थिएँ। देशमा ६२र६३ सालको दोस्रो वृहत् जनआन्दोलन भयो। शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादी विद्रोह समाप्त भयो। माओवादीका तात्कालिक योद्धाहरू टुक्रिएर लाखापाखा भइसके। म बालकबाट बालिक भइसके। तर, देशले कोल्टे फेरेन। दिनप्रतिदिन गरिब झन्झन् गरिब हुँदै गएको छ।
कार्लमार्क्सको सिद्धान्तलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्ने पार्टीहरू अहिले पनि सत्ताको भोग गरिरहेछन्। मार्क्सवादको सोझो अर्थ हुनेखानेभन्दा हुँदा खानेलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूलाई बुर्जुवा वर्ग जस्तै समान वितरण र हैसियतमा ल्याउनु हो। आज १०० रुपैयाँ बोकेर पसल जाँदा गोजी भरिने जति पनी समान आउँदैन। वास्तवमा, बजार जान डर लाग्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। बिहान खरिद गरेको समान साँझ खरिद गर्दा महंगो भइसकेको हुन्छ।
मजदुर, ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अहिले एक छाक टार्न पनि निकै मुस्किल भइरहेको छ। हिजो सामन्ती पुँजीपतिहरूका तमसुक च्यात्नेहरू आज देशको डाडु-पुन्यु लिएर बसेकाछन्। हिजो उनीहरू गरिबी मेटाउँछौं भन्थे। आज उनीहरू गरिबलाई चिन्दैनन्। महंगीले यसरी आकाश चुमेको छ कि एक गाँस भात खानकै लागि पनि मुस्किल पर्दैछ।
हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने आधारभूत खाद्यान्नहरू, चामल, तेल, नुन मसलाको भाउ उचाइमा छ। महंगी बढेसँगै हरेक क्षेत्रको मुल्य वृद्धि हुन्छ। विद्यालयमा बच्चा बच्चीको सानो कक्षाको शुल्क सुन्दा चिड चिड पसिना आउँछ। अस्पतालमा साधारण उपचार गरेबापत चर्को पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसैमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करले हाम्रो दैनिकी अझ सकसपूर्ण बनाउँदै लगेको छ।
मान्य मन्त्रीज्युहरु तपाईंहरु महंगो गाडी चढ्नु हुन्छ, सुकिलोमुकिलो खानुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ। तपाईंलाई जालझेल, दायाँबायाँ जसो पनि गर्न आउँछ। तर, हामी निमुखा वर्गलाई अहिले निकै सकस भइरहेको छ। हामीलाई पूर्व-पश्चिम रेल, पानीजहाज चाहिँदैन। बिन्ती छ, महंगी नियन्त्रण गरिदिनु होला।
संविधानमा प्रष्ट समाजवाद उन्मुक्त अर्थतन्त्र भनेर लेख्नुभएको छ। मैले बुझेको समाजवाद त समान वितरण र शिक्षा स्वस्थमा राज्यको स्वामित्व हुने भन्ने हो। तर हेर्नुस् त यहाँ कहाँ छ समान वितरण ? कहाँ छ समान अवसर ? कृषिमा आउने मल बीउबिजनसम्म तपाईंका कार्यकर्ता र पहुँचवालाले पाउँछन्। अनुदान आएको गएको साधारण कृषकलाई थाहा नै हुँदैन। संघीयता आएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्थे। तर, यहाँ त गरिखाने स्थिति पनि रहेन। जेनतेन केही उत्पादन गरेर बेच्न खोज्यो, हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँदैन। बजारमा माफियाहरूको बिगबिगी छ।
चुनावमा सुशासन, सदाचार र कल्याणकारी राज्यका प्रतीज्ञापत्रहरु सार्वजनिक हुन्छन्। तर, त्यसको अनुभूति कहिले गर्ने पाइने होला ? चुनावमा भोट तान्ने उद्देश्यले कर्मचारीको भत्ता बढाउँदै जान्छ। सरकार तर त्यसको प्रभावले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन्छ। जसले सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकको ढाड निकै नराम्रोसँग सेकेको हुन्छ। यो देशका सबै नागरिक सरकारी कर्मचारी हुँदैनन् नि सरकार।
राज्यको न्युनतम दायित्व नागरिकको दैनिकीमा सरलता र एकरूपता ल्याउनु हो। तर, हाम्रो सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि यस्ता विषयमा खासै चासो छैन। हामीलाई दुई छाक टार्ने स्थिति बनाइदिए पुग्छ। सरकार एक पटक दूर दराजमा गिट्टी कुट्ने, भारी बोक्ने, गोठाला र ज्यामी र मजदुरको बारेमा एक मिनेट समय दिएर सोच्दिनु भयो भने कल्याण हुने थियो।
