लोकपाटी न्यूजकिसानले खेती गर्न गोरु पाल्नै पर्छ। गोरु हल नै पालिन्छ। हलगोरु मिलुन्जेल त सहजै हुन हुन्छ, जब हल मिल्दैन गोरुपाले पनि चाहेको उपलब्धि लिन सकिँदैन। अर्थात् सबैभन्दा काम गराइको तरिका नै प्रधान हुन्छ। यसका लागि पहिला त कामको महत्त्व बुझ्ने क्षमता राख्न पर्यो। यस्ता कामकोबारे हिजो कस्ता-कस्ता अवस्थामा कहाँ-कहाँ र के-के विषयमा यो काम गरिएको थियो ? त्यसको उपलब्धि र सिकाइ के रह्यो ? त्यसपछि त्यो काम कसरी अगाडि बढ्दै आए र सोहीअनुरूप कसरी अहिले यो काम गर्न परेको छ भन्ने बारेमा जानकार नबनेसम्म नेतृत्वले कुनै पनि कामको निकास दिन सक्दैन।
मन्त्रीपरिषद्को मौजुदा अवस्था देख्दा यस्तै लाग्यो। प्रधानमन्त्रीका हात भनेका मन्त्रीहरू नै हुन्, हलका गोरु जस्तो। प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई नजर अन्दाज गरेर बस्नु भनेको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा जनताले बुझ्नु हो। प्रधानमन्त्री सक्रिय हुने, विषय वस्तु समातेर अगाडि बढ्न निर्देश गर्ने, कार्यान्वयन पक्ष अर्थात् मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसे जस्तो गर्न भएन। प्रधानमन्त्रीको स्प्रिटसँगै कुद्न सक्ने हुन पर्यो। अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरूबीच कार्यशैलीमा आनका तान फरक हुन पुगेको अनुभूत भएको छ।
व्यवहारको अध्ययनबाट के देखिन्छ भने प्रशासन संयन्त्र जसलाई हामी ब्यूरोक्रेसी पनि भन्दछौं। यसले नेतृत्वको कुरा नबुझेसम्म काम हुँदैन। ब्यूरोक्रेट्सले नेतृत्वको कुरा त्यो बेला बुझ्दछ, जब उसको मागको सम्बोधन हुन्छ। उसको मागको सम्बोधन भनेको हस्तक्षेप हुन भएन भन्ने हो। अर्थात् नेतृत्वले उसलाई निर्देश गर्न भएन। हिजोदेखि जे चलिआएको छ, त्यही तरिका, त्यही पद्धतिमा ती काम हुन पर्यो। ब्यूरोक्रेट्सले सोचेको भनेको कार्यक्रमको लागि प्राप्त बजेट नियम कानुन मिलाएर खर्च गर्नु र खर्च भएपछि प्रगति रिपोर्ट तयार गर्नु हो।
बजेट खर्च भएपछि उपलब्धि हुन पर्छ नि, यो कुरा प्रशासन संयन्त्रलाई थाहा छ। उपलब्धि के बनाउने भनेर काम सुरु गर्दा नै तयार गरेको हुन्छ। प्रगतिसँगै उपलब्धि जोडेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हुन्छ। काम भयो ? भयो। के भयो ? हिजो जे भएको थियो, त्यही भयो। काम भयो ? भएन। किन भएन ? काम गर्ने वातावरण छैन। हस्तक्षेप हुन्छ। नयाँ तरिकाले यथास्थितिभन्दा माथि उठेर त काम गर्छु भने पनि नपाइने अवस्था छ।
कतिपय कार्यक्रमले त आजको आवश्यकता सम्बोधन गरेको हुँदैन। नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छ। त्यसभित्र पनि जति सकिन्छ, देशको आवश्यकतासँग त्यसलाई किन नजोड्ने ? आवश्यकतासँग जोड्न पहल गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने पहल गर्दा के बिग्रन्छ ? प्रशासन संयन्त्र दाताको प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो व्यवहार देखाउँछ। यो हुन्छ, उ हुन्छ, यसो हुन्छ, उसो हुन्छ। बस् बाहान। देश विकास गर्ने कुरा बिरालो बाँधेको पाराले त हुँदैन। यहाँ यही भएको छ। मन्त्रीहरूले आँट गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदैन। विषयवस्तुप्रति गम्भीर भएर लाग्ने र यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने आँट, हिम्मत र साहस त मन्त्रीहरूले पनि देखाउन पर्यो। यथास्थिति त सहज छ। सजिलोमा मात्र रमाउन भएन। उपलब्धि के त ? प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। काम हुनु नै उपलब्धि हो, बाध्यतावश मन्त्रीहरू बोल्न पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले कस्तो काम चाहनु भएको छ ? यथास्थिति नै हो ? हैन। उहाँको सक्रियता र क्रियाशीलताको मर्मलाई बुझ्ने हो भने वस्तुगत परिस्थितिभित्र व्यवस्थापन गरी समाधान गर्न सकिने अहिले बाहिर देखिएका समस्या एक महिनाभित्र। आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाएर गर्न सकिने समस्याको समाधान तीन महिनाभित्र र बहुआयमीक महत्त्व बोकेका समस्याहरू छ महिनादेखि वर्ष दिनभित्रमा निकासका आधार तयार गर्न सकिने अवस्था छ।
हल गोरु नमिलेर बाली नलागे जस्तै आजको सरकारमा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीबीच हल मिलिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले एक्लै तान्न खोजेजस्तो लाग्छ। दुख त सबैले गरेकै होलान्, परिणामले त्यो देखाउदैन। हरेक समस्यामा दृष्टि पुगेको छ। रुग्ण उद्योगको समस्या निजीकरणमा गएका उद्योगको समस्या बन्द भएका उद्योगको समस्या सरकारी जमिन हडप्ने समस्या सहकारी डुबाउने र पैसा गुमाउनेको समस्या मिटर बयाजीको समस्या कानुन बन्न नसकेर थन्किएका मुद्दाका समस्या ठेकेदारका लापरबाहीका कारण अलपत्र बनेका सडक पुल रङ्गशालाका समस्या जस्ता कयौं समस्या छन्, जो छिटो समाधानका लागि प्रधानमन्त्री आतुर हुनुहुन्छ, उहाँको पछिपछि लाग्न मन्त्रीहरू पनि यहिरुपले सक्रियताका साथ लाग्न जरुरी देखिन्छ।
आजको संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले सुशासनको संकल्प गरेर अभियान चलाएको कुरा स्पष्ट राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने कि, उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको यो हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण भएको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सुशासन आफ्नो नारा नभएर संकल्प हो भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटी दाखिला गरी तारेखमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि अघि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
पछिल्लो पटक ६० केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाइ संगठित प्रकृति अपधार भएकाले नेपाल प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रालयहरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ समाधानमुखी छलफल गरिरहेको अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त दिशामा ल्याएको साथै सरकारको स्रोत बढाउन विशेष पहल गरिएको अहिलेको अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको सक्रियता स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले त्यस समय सार्थकता पाउँछ, जुन समय मन्त्रालय, विभागहरूमा मन्त्रीहरूले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सक्षम रहन्छन्। ठोस नयाँ योजना जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने योजना लिएर आउँछन् र समयमै सफल कार्यान्वयन गर्दछन्। भनिन्छ, राम्रो आशा गरे उपलब्धि पनि राम्रै पाइन्छ। अस्तु…।
