लोकपाटी न्यूजनेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भोलिदेखि हुन गइरहेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिएका राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदनले अवर व्यवस्थापन पक्षलाई कसरी पार्टीभित्र व्यवस्थित गर्न खोजेको छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यो आलेख तयार गरिएको छ। आलोपालो प्रणाली भनेको राजनीतिक पार्टी, निर्वाचित निकाय र मनोनीत हुने प्रशासनिक पद गरी तीन वटै क्षेत्रमा काम गरेर खारिएका परिपक्व नेता कार्यकर्ताहरू जन्माउने विधि हो। विश्वमा प्रतिष्पर्धी रुपमा विकास गरिरहेका मुलुकहरूले यस्ता अनेक विधिहरू प्रयोग गरेर कुशल र अनुभवी नेतृत्व तयार गर्दै लगेको हुन्छ। पार्टीभित्रै एउटा नेता कार्यकर्ताको अर्कोसित ईर्ष्या, चुनावी अन्तर्घात, गुटबन्दी जस्ता कुराले पार्टीको विकास हुँदैन र त्यस्तो पार्टीबाट हुर्केको नेता कार्यकर्ताबाट देशको विकास पनि हुँदैन। तसर्थ अवसर सबैले पाउने, जनसवालका विभिन्न फोरमहरूमा काम गरेर टेष्टेड हुँदै जाने र प्रतिष्पर्धामा योग्यतम प्रतिभा प्रदर्शन गरी जनताको मनमा बस्न सफल नेतृत्व विकास गरेर मात्र राजनीतिक दलहरूले अहिलेको प्रतिष्पर्धात्मक विश्वमा देशलाई अघि बढाउन सक्दछन्।
कार्यान्वयनका विधि :
यो विधिलाई कर्मचारी सरुवा गर्दा हिमाल, पहाड र तराइको तोकिएको कार्यालयमा दुई दुई वर्षको रोटेसनमा सरुवा हुने पूर्व निर्णय गरी एकै पटक तीन वटा सरुवाको चिठी दिइएजस्तो गरी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि पहिलो पाँच वर्ष पार्टीमा, दोस्रो पाँच वर्ष लाभको पद/सरकारी नियुक्तिमा, तेस्रो पाँच वर्ष निर्वाचित निकायमा र त्यसपछि सोहौं वर्षमा पुनः पहिलेकै प्रक्रिया दोहोरिने गरी लागु गरिनुपर्छ। यो प्रणाली लागू गर्दा कुनै लचिलोपन नदेखाई कडाइका साथ लागु गर्न पार्टीको क पदनामको पदाधिकारीबाट पार्टीकै ख पदनामको पदाधिकारीमा तथा निर्वाचन वा लाभको सरकारी नियुक्तिमा पनि एउटा पद, तह वा निकायबाट अर्को फरक नामको पद, तह वा निकायमा पनि जान नपाउने गरी तीन वटा कार्यक्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा रोटेसनमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसो गरिएमा कुनै तहको खास नामको पार्टी पदाधिकारीले मात्र सधैँ टिकट पाइरहने, उसले त्यो अवसर नपाएको वा टिकट पाएर पनि निर्वाचनमा पराजित भए लगत्तै मनोनीत वा राष्ट्रिय सभामा जान खोज्ने वा पार्टीमा महत्त्वपूर्ण पदको लागि गुटबन्दी गर्ने विकृतिको अन्त्य आफैँ हुन जान्छ।
निर्वाचित पद र सरकारी नियुक्ति चार वा पाँच वर्षको हुने कारणले पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारीमा रोटेसन अनुसार रहन पाउने अवधि पनि भरसक त्यही अनुसार मिलान गर्नका लागि हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुने पार्टीको केन्द्रीय तहमा एक कार्यकाल र त्यो भन्दा तल दुई वर्षमा अधिवेशन हुने जिल्ला, पालिका तहका कमिटीहरूमा दुई कार्यकाल रहन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यो आलोपालो प्रणाली लागु गराउनका लागि मध्यावधि निर्वाचन भएको अवस्थामा बाहेक केन्द्र र तलका कमिटीका अधिवेशनहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनभन्दा सामान्यतः छ महिना अघि सम्पन्न हुने गरी मिलाउन प्रयास गर्नुपर्दछ।
यस प्रणालीका फाइदाहरू :
१, यो आलोपालो प्रणालीले पार्टी, सरकारी नियुक्ति वा चुनावी प्रक्रियाबाट गएका नेता कार्यकर्ताको लागि साबिकको जिम्मेवारीबाट एक प्रकारको कुलिङ पिरियडको पनि काम गर्छ। यस्तो कुलिङ पिरियडको प्रावधान विदेशी गैससहरुमा अनिवार्य रुपमा लागु हुने गरेको छ। तर, सँगसँगै त्यो पिरियडमा पनि उसलाई जिम्मेवारीबाट विमुख नपार्ने बरु अर्को नयाँ जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त हुने कारणले यसबाट दोहोरो फाइदा हुन्छ।
२, क. मदन भण्डारीको ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने वाणीलाई पनि यो प्रणालीले सम्बोधन गर्दछ। निर्वाचित हुने निकायको पद वा लाभको पदमा सिफारिस र नियुक्ति पनि पार्टीको तत्कालीन जिम्मेवारीको एउटा क्षेत्र हो। पार्टीबाट त्यहाँ पठाइएका वडाध्यक्ष, मेयर, महाप्रबन्धक, राजदूत, सांसद, मन्त्री, आदिले गरेका राम्रा कामबाट मतदातामा पार्टीको प्रभाव बढ्ने तर त्यहाँ पुगेर गन्हाएका, बदनाम भएका अवस्थामा पार्टीको आकर्षण पनि घट्ने कुरा विगतमा हामीले अनुभव गर्दै आएका छौं।
३, तीन वटा फरक मोर्चाहरूमा पाँच, पाँच वर्षे रोटेसन अवसरको प्रणालीले हरेक मोर्चामा ३३ प्रतिशत मात्र दाबेदार बाँकी रहन्छन्। तीमध्येबाट मात्रै बढी योग्य पात्र छान्न पाइने भएकोले निर्णय गर्ने नेतृत्व तह बाँकी ६६ प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको दबावबाट स्वतः मुक्त हुन्छ। यसो हुँदा तनावरहित वातावरणमा, योग्यभन्दा योग्य मान्छेलाई अवसर दिने निर्णय लिन पार्टीको सम्बन्धित तहको नेतृत्वलाई सहज पनि हुन्छ।
४, जुन मोर्चामा अवसर पाउने रोटेसन परेको नेता कार्यकर्ता हुन्छ उसले ३३ प्रतिशतसित मात्र प्रतिष्पर्धा गरे पुग्ने र पदहरू पनि आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता र पार्टी हाइर्यार्की अनुसार फरक फरक हुने कारणले खास योग्यता क्षमता र विशेषता भएको नेता कार्यकर्ता उसले चाहेको खास पदमा पुग्न पाउने सम्भावना यो प्रणालीमा अत्यधिक हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै क भन्ने नेता कार्यकर्ताको पहिलो रोटेसनमा पार्टी संगठन चलाउने जिम्मेवारी आउँदैछ भने उसले लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली, पार्टी विधान, अरू पार्टीका राम्रा नराम्रा पक्षहरू, आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताका पछिल्ला गुनासाहरूको संकलन र अध्ययन, विश्लेषण गर्ने र आफूले जिम्मेवारी पाउँदा त्यसलाई सम्बोधन गरी नमूना ढंगले पार्टी चलाउने योजनाहरू बनाउन थाल्दछ।
त्यो जिम्मेवारीको पाँच वर्षपछिको रोटेसनमा त्यो क भन्ने नेता कार्यकर्तालाई लाभको पदमा राजनीतिक नियुक्तिको पालो आउने भएपछि उसले आफ्नो योग्यता, विज्ञता सुहाउँदो सम्भावित ठाउँको खोजी, त्यो निकायको सम्भावित पदमा रहँदा गर्नुपर्ने कामहरूको सीप, अनुभव र योग्यताको विकास, त्यहाँभित्र रहेका समस्याहरू र आफूले जिम्मेवारी पाउँदा गर्न सकिने सुधारहरूका बारेमा अगाडिदेखि नै सूचना जानकारी संकलन र अवधारणाहरू निर्माण गर्न थालिसकेको हुन्छ।
त्यसपछिको पाँच वर्षपछिको तेस्रो रोटेसनमा उसको जन निर्वाचित निकायमा जाने पालो छ भने पहिलेदेखि नै उ जनता, मतदाताको बीचमा घुलमिल हुने, आफ्नो क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष रुपमा भोगेका समस्याहरूलाई उठाउँदै सामाजिक काममा संलग्न हुने, तत्काल बहालवाला जनप्रतिनिधिले गरेका गल्ती, पक्षपात र भ्रष्टाचारहरूको फन्डाफोर गर्दै आफ्नो पार्टी त्यो पदमा विजयी भएमा गर्ने सुधारहरूका बारेमा मतदाताहरूका बिचमा प्रचार गर्ने, बहालवाला जनप्रतिनिधि आफ्नै पार्टीको छ भने उसलाई मद्दत गर्दै कामहरू सिक्ने गर्न थाल्दछ।
तसर्थ यो रोटेसन प्रणालीको व्यवस्था पार्टी विधानमै गर्न सकिएमा तीन वटा मध्ये जुन मोर्चामा जाँदा पनि त्यो पार्टीको प्रतिनिधिले उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सक्छन्। रोटेसन अनुसार अवसर पाएका नेता, कार्यकर्ताहरूमा परिणाममुखी नतिजा निकाल्ने गरी देखाउने गरी पूर्व तयारी, काममा सतर्कता, पाएको जिम्मेवारीमा गम्भीरता र जबाफदेहिता बढ्दै जान्छ। ब्रिफकेस बुझाएर पद किनबेच हुने र पद किन्नेले पनि कम्तीमा बुझाएको रकम र त्यसको ब्याज बराबरको सम्पत्ति जोड्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भन्ने बजारमा सुनिँदै आएको विकृतिबाट पार्टीलाई पुरै मुक्त बनाउन सकिन्छ।
५, जायज, नाजायज जे-जे तरिकाले भए पनि एउटै व्यक्ति लाभको पदमा पटक पटक पुगिरहने तर अरू व्यक्तिहरूको त्यत्तिकै वा त्यो भन्दा बढी योग्यता र पार्टीमा योगदान भएर पनि अवसर नपाउने विगतको पक्षपातपूर्ण अवस्थालाई पनि यो प्रणालीले नियन्त्रण र सुधार गर्न सक्छ। (एमाले कालमा डा.युवराज खतिवडा, गंगाप्रसाद उप्रेती, प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला लगायतका बारेमा यस्तो गुनासो धेरै आउने गरेको थियो, एकीकृत समाजवादीका पनि खास खास नेताका बारेमा जिल्लामा यस्तो गुनासो धेरै सुनिन्छ)। यो प्रणाली लागु हुँदा पार्टीमा धेरै वर्ष वा जीवनभर लागेर पनि कुनै अवसर पाइन भन्ने गुनासो, राजनीति पीडित नामका कार्यकर्ताको लर्को, आ.स.च.पु.का लागि लालायित हुने र त्यस्तो लाभ उपलब्ध गराउन निर्णय गर्ने पदाधिकारी (पार्टी) नै बदनाम हुने समस्या पनि आफैँ घट्दै जान्छ।
६, यो प्रणाली लागूभएमा पार्टीमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सन्तुलन आफैँ कायम हुन थाल्छ। किनभने तीन खालका अवसर वा फोरमहरूमध्ये एउटा अवसर/फोरममा गएका नेता कार्यकर्ताहरूको संख्या अधिकतम ३३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, ६६ प्रतिशत त जति बेला पनि बाहिर अर्को दुई वटा फोरममा काम गरिरहेको हुन्छ (लाभको पदमा नियुक्ति खाइरहेका कार्यकर्ता नियुक्ति दिने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीप्रति नभई पार्टीको राजकीय मामला विभागप्रति उत्तरदायी भएको अवस्थामा मात्र)। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा पार्टीबाट गएका मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णय, घोषणापत्र र निर्देशनहरू लागू गरेनन् भन्ने आरोप नेपालका सबैजसो पार्टीमा धेरै पटक लाग्ने गरेको र कतिपय अवस्थामा पार्टी विभाजन समेत भएका इतिहासहरू साछी छन्। नेपाली काँग्रेसमा उति बेला मातृका र बीपीको झगडा देखि लिएर बहुदल आएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा किसुनजी र गणेशमानजी, जगन्नाथ आचार्यहरूको गुनासो, शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला खेमाको आरोप र पार्टी नै विभाजन भई नेकाँ (प्रजातान्त्रिक) को गठन, प्रचण्डले माओवादी लडाकु समायोजनको ऐतिहासिक निर्णय लिँदा मोहन वैद्य, बादलहरूले गरेको पार्टी विभाजन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अघिल्लो पुस्ताका थापा, चन्द, राणा, लोहनी भर्सेज कमल थापा गुटको द्वन्द्व र पार्टी विभाजन, तत्कालीन सद्भावना पार्टी सहित मधेश केन्द्रित दलहरूमा धेरै पटक आएको फुट र नयाँ समीकरण, डबल नेकपा कालमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका एक जना अध्यक्ष के.पी. ओली एकातिर र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहित दोस्रो र तेस्रो वरियताका नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल अर्कोतिर हुँदा पनि दुई दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण हुँदै पार्टी नै अहिले तीन वटा धारमा विभाजित भएको घटना : यी सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूमा चेक एन्ड ब्यालेन्स नमिलेकै परिणामहरू हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
केपी ओलीको पछिल्लो उदाहरणलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने यदि विधानमै आलोपालो व्यवस्था भएको भए केपीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद कब्जामा लिएर त्यो प्रकारको तानासाही प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउँदैनथे। यदि उनी प्रधानमन्त्री नभएर पार्टी अध्यक्ष मात्र भएको अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर संसद विघटन गरेको भए त्यसको विरुद्धमा सबैभन्दा बढी आवाज उनैले उठाउँथे होलान्। पार्टी अध्यक्ष अरू कोही र ओली प्रधानमन्त्री मात्र रहेर संसद विघटनको निर्णय लिन लागेको भए पार्टीले उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँथ्यो होला र मुलुकले दुर्गति भोग्नुपर्ने, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति युवा पंक्तिमा यो स्तरको नैराश्यता र अविश्वासको संकटको अवस्था आउँदैनथ्यो होला।
खास अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन वा जनप्रतिनिधिले चुनाव घोषणापत्रमा लेखेर मत मागेको भन्दा फरक काम पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सरकारमा गएर काम गर्दा त्यहाँका ऐन नियमहरू र स्थापित प्रणाली भन्दा बाहिर जान नमिल्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्दा मात्र परिणाम निकाल्न सकिने भएकोले गर्दा पार्टीले यस्तोमा जबरजस्ती गर्न पनि नमिल्ला। आफ्नो प्रतिनिधिलाई सिर्जनात्मक रूपले काम गर्न दिन पार्टी नेतृत्व लचिलो भइदिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर, त्यस्तो कुरा पार्टीमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ र त्यहाँभित्रका राजनीतिक प्रशासनिक जटिलताहरूका बारेमा पार्टी पंक्ति पनि सुसूचित हुँदै जानुपर्छ। तसर्थ, यदि पार्टीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने हो भने त्यस्तो सरकारमा पठाइएको प्रतिनिधिले फरक, अस्वाभाविक वा आकस्मिक निर्णय लिनुपर्दा पनि विधि र पद्धति अनुसार पार्टीमा पर्याप्त छलफल गरी त्यस्तो कामबाट पार्टी र देशलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरामा कमिटीका बाँकी ६६ प्रतिशतलाई पनि सहमत गराउन र सम्भावित पार्टी विभाजन रोक्न यो आलोपालो प्रणाली सहयोगी हुनसक्छ।
७, पार्टीको कार्यकारी पदमा रहन उमेरको हद तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने बहस पनि नेपालको राजनीतिमा बेला बेलामा हुँदै आएको छ। अरू पार्टीमा पनि बेलाबखत यस्तो चर्चा हुने गरेको छ। यदि तीन वटा रोटेसन प्रणालीको विधानमै व्यवस्था हुने हो भने उमेर हदको बहस पनि जरुरी नहुन सक्छ किनकि ६५ वर्ष उमेर ननाघेकाले मात्र नियुक्ति हुन पाउने सरकारी पदहरूका अरू दुई वटा अवसरको रोटेसनमा काम गर्दागर्दै नै उसको उमेर र स्वास्थ्यले ७० वर्ष कटेर एउटा सन्देश दिइसकेको हुन्छ। पार्टी संगठनकै जिम्मेवारी पाउने पालोको रोटेसनमा रहेका बाँकी ३३ प्रतिशत नेता कार्यकर्ताका बिचमा मात्र यो व्यवहार मिलाउन त्यति माथापच्चीको अवस्था सामान्यतः आउँदैन नै। त्यसैले उमेरको हद तोक्ने कुराको आवश्यकता आफैँ समाप्त हुन्छ।
८, विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेका सबैजसो पुराना राजनीतिक दलहरूमा अहिले नयाँ पुस्ताका युवाहरूको आकर्षण र सहभागिता घटेको देखिन्छ भने पार्टी कमिटीहरूमा युवा प्रतिनिधित्वको अनुपात बढाउनुपर्ने माग र आवश्यकता पनि खट्किएको अवस्था छ। युवाहरूको संख्या कति प्रतिशत राख्ने भन्ने एउटा प्राविधिक कुरा मात्र हो तर संविधानले व्यवस्था गरेका आठ वटा सबै क्लस्टर र आरक्षित क्षेत्रमा पार्टी पुर्याउनका लागि त्यहाँ हाम्रो पार्टीलाई मन पराउने जुन उमेर समूहका मान्छे छन् तिनैलाई नलिई उपाय छैन। यदि आलोपालो प्रणालीको व्यवस्था पार्टी विधानमै गर्ने हो भने सबै क्लस्टर र आरक्षित समूहबाट पनि विशेष प्रतिभाशाली युवाहरूलाई तान्न सकिन्छ। उच्च प्रतिष्पर्धाबाट लोकसेवा पास गरेका, विभिन्न गैसस, अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुमा काम गरिरहेका, आई.टी. एक्सपर्टहरू देखि लिएर कानुनी क्षेत्र, विज्ञान प्रविधि क्षेत्र सबैतिरका युवाहरू राज्यले अवसर दिए आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न इच्छुक हुन्छन्। नेपालको विद्यमान राजनीतिक अनुभवमा कुनै पार्टीको समर्थन नभई आफ्नै प्रतिभाको बलमा त्यस्तो अवसर (पद) मा पुग्ने र सफल हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। पुगिहाले पनि त्यहाँभित्रको पार्टी समर्थक ब्यूरोक्रेसी र ट्रेड युनियनहरूको सहयोग नपाए जतिसुकै योग्य र प्रतिभाशाली मान्छे ती निकायको नेतृत्वमा पुगे पनि चाहेजस्तो परिणाम निकाल्न मुस्किल हुन्छ। यो कुरा पार्टीले पनि बुझेर हाम्रो पार्टी समर्थक परिवार र नातागोताका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई भित्र्याउने प्रयास गर्नै पर्छ। पाँच वर्ष पार्टीमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा अर्को पाँच वर्ष लाभको पदमा नियुक्तिका लागि अवसर पाइन्छ र आलोपालो प्रणालीका कारण पार्टी हाँक्ने कोर टिम पनि परिवर्तन भइरहने कारणले अनुकूल वातावरण बन्दै जान्छ भन्ने विश्वासलाई नयाँ पुस्ताका प्रतिभाशाली युवासम्म पुर्याउन सकिन्छ। उति बेला ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई अनेरास्वबियूमा भित्र्याउन हामीले गरेको मेहनत र प्राप्त सफलताबाट अहिले पनि सिक्नु पनि जरुरी छ।
९, यसरी आलोपालो प्रणाली पार्टी विधान र नियमावली मै व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी विषय बनाउन सकियो भने ठूला नेताहरूमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अस्वस्थ होडबाजी र छिटो छिटो सरकार परिवर्तनको चलखेल आफैँ कम हुन थाल्छ। उनीहरूपछिको दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने बाटो खुल्दै जान्छ र पुस्तान्तरणको आवाज पनि स्वतः सम्बोधन हुन थाल्छ। यो प्रणालीले एकातिर राजनीतिप्रति निराशा बढ्दै गएका कार्यकर्तामा आशा थपिन थाल्छ र खास खास नेताहरू छिटो बिदा भइदिए हुन्थ्यो भनेर चलखेल गर्ने अवस्थालाई पनि आउन दिँदैन भने अर्कोतिर खास खास नेतालाई प्रभावित वा वैद्य अवैध तरिकाबाट उनीहरुसित निकटता बढाउन सकियो भने दोहोर्याई तेहर्याइ अवसर पाइरहिन्छ भन्ने मनोविज्ञानमाथि पनि नियन्त्रण हुन थाल्छ।
अन्य पार्टी र विदेशको अनुभव :
पार्टीमा एउटै व्यक्तिले मात्र अवसर पाइरहने, अरू नपाएका योग्य कार्यकर्ताले विरोध, असहयोग अन्तर्घात गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाली काँग्रेसमा राष्ट्रपतिमा एक पटक मात्र, प्रधानमन्त्रीमा बढीमा दुई पटक मात्र, मन्त्री-मुख्य मन्त्रीमा बढीमा तीन पटक मात्र र सांसदमा बढीमा चार पटक मात्र अवसर दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। काँग्रेसको त्यो प्रस्ताव भन्दा हामीले प्रस्ताव गरेको यो विधि सही र व्यवहारिक किन छ भने काँग्रेसले एउटै व्यक्तिले लगातार चार पटक सांसद, तीन पटक मन्त्री भइरहन पनि पाउने र तोकिएको पटक पुगेपछि राजनीतिबाटै बिदा हुनुपर्ने कुरा गर्छ। जीवनभर पार्टी बनाउन लागेको एउटा राजनीतिक प्राणीलाई राजनीतिबाट बिदा गराउने होइन फरक मोर्चामा काम सिकाउँदै लानुपर्छ। लाभको पद र अवसर पनि लगातार उसैलाई होइन, पन्ध्र वर्ष पछि पुनः दोहोरिन पाउने गरी रोटेसनमा गर्दा त्यो बिचको अवधिमा अर्को दुई जना योग्य व्यक्तिले त्यो अवसर पाएर आफ्नो क्षमता र प्रतिभा प्रदर्शन गरिसक्छन्।
हामीले विद्रोह गरेर आएको पुरानो पार्टीले पनि पालिका र जिल्लास्तरका अधिवेशनहरूको आयोजना गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिले पार्टीको अध्यक्ष र सचिव पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने सर्कुलर जारी गरेको सुनिएको छ। जिम्मेवारीको सन्तुलन र पार्टीभित्रको गुटबन्दी झगडा मिलाउनका लागि यस्तो सर्कुलर गरिएको भए पनि केन्द्रीय तहको पार्टी नेतृत्व र संघ, प्रदेश सरकारमा अवसर व्यवस्थापनका लागि सो पार्टीले कुनै व्यवस्थित सोच अघि सार्न सकेको छैन।
विदेशका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पार्टी विधानमै अवसर व्यवस्थापनको निश्चित प्रणाली तय गरेको भेटिन्छ। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले Regulations on the Work of Selecting and Appointing Leading Party and Government Cadres नामको नियमावलीको Chapter 8 मा Recommendation, Nomination and Democratic Consultation According to Law शीर्षकमा र Chapter 10 मा Position Shift and Avoidance शीर्षकमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारीमा आलोपालो प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
त्यसै गरी भारतमा लामो समयसम्म राज्य सरकारहरू सञ्चालन गरेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले पश्चिम बंगाल, केरला र त्रिपुरामा बाम मोर्चाको सरकार सञ्चालन सञ्चालन गर्दा पनि नेता कार्यकर्ताहरू बीच पार्टी काम र निर्वाचित, मनोनीत निकायमा गर्ने काममा आलोपालो हुने व्यवस्था गरिएको सो पार्टीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
पुनश्च : यो आलोपालो प्रणाली पार्टी जीवनका लागि राम्रो भए पनि निरपेक्ष रुपमा सबै देशमा वा एउटै देशमा पनि सबै राजनीतिक परिस्थितिमा यसलाई सदाबहार रुपमा लागु गर्ने सम्भावना नहुन सक्छ। खुला प्रतिष्पर्धाबाट चुनाव हुने र सरकारमा पार्टीको सहभागिताका कारण राजनीतिक नियुक्तिहरूको अवसर हुने अवस्थामा मात्र यो प्रणाली लागु गर्न सम्भव हुन्छ।
कार्यान्वयनका चुनौती र जटिलताहरू :
१, त्यो नेता, कार्यकर्ता बस्ने पालिकामा नेतृत्व, सांसद, मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्तिको अवस्था नभएको र पार्टीले पाँच वर्ष वा दश, पन्ध्र वर्ष नै प्रतिपक्षमा रहेर संघर्ष गर्नुपर्दा के गर्ने ?
२, कुनै व्यक्तिको उच्च शैक्षिक योग्यता, सरकारी पदमा पनि विशिष्ट श्रेणी वा अझ ठूलो अनुभव, निजी स्वअध्ययन र विशेषज्ञताको क्षेत्र पनि उच्च होला, पार्टी संगठन सञ्चालनमा चाहिँ रुचि र क्षमता कम होला, त्यस्तोमा के गर्ने ?
३, अर्को कुनै व्यक्तिको न्युनतम शैक्षिक योग्यता नै लाभको पदमा जानका लागि नपुग्ला। धेरै अगाडि हासिल गरेको उसको औसत शैक्षिक योग्यता पनि प्रयोगमा आउने अवसर नपाएर सबै बिर्सिसकेको होला। योग्यता र अनुभव नभएको कारण त्यस्तो पद पाउने अवस्थामा पनि जिम्मेवारी लिने आँट नै नआउने अवस्था होला तर उसको घर परिवारमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र निरन्तर पार्टी काममा इमान्दारीसाथ खटेका कारण सहानुभूति र प्राथमिकता उसैका लागि दिनुपर्ला। यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
४, चुनाव लड्न पनि धेरै खर्चिलो र सामान्य कार्यकर्ताले चुनाव जित्न नसकिने अहिलेको अवस्थाका कारण जनतामा लोकप्रिय र जित्ने सम्भावना भएको व्यक्तिले पनि प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने टिकट लिन नमान्ला तर समानुपातिक वा राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ मरिहत्ते गर्ला। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
५, रोटेसन अनुसार पालो परेर निर्वाचित, मनोनीत वा पार्टी पदाधिकारीमा कार्यरत कुनै नेता, कार्यकर्ताले गल्ती गर्यो र कारबाही गरेर हटाउनुपर्ने अवस्था आइपर्यो भने के गर्ने ? त्यसपछिको अर्को पाँच वर्षे रोटेसनमा उसले इच्छा व्यक्त गर्न पाउने कि नपाउने ?
ती चुनौती र जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू :
१, पार्टी प्रतिपक्षमै रहनुपर्ने अवस्था वा सरकारमा नजाने नीति वा तत्कालका लागि सरकारबाट बाहिरिएर सडकबाट दबाव सिर्जना गर्ने अवस्था पार्टी जीवनमा आइरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा छाया सरकार, लाभको पदका निकायहरूको छाया जिम्मेवारी दिएर ती निकायमा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारहरूको जानकारी बटुल्ने र जनताका बीचमा गएर त्यसको भण्डाफोर आन्दोलन गर्ने कामको योजना बनाउने र नेतृत्व लिने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। प्रतिपक्षमा रहेको बेला स्थानीय वा राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाएर पार्टीले आन्दोलनहरू गर्नै पर्ने हुन्छ।
२, कुनै व्यक्तिको योग्यता जति धेरै भए पनि रोटेसन अनुसार लाभको पदको अवसर हरेक १५ वर्षमा एक पटक भन्दा बढी नदिने। पार्टी संगठन चलाउने काम टिम वर्क भएकोले आफूमा रुचि र सिक्ने इच्छा भए काम गर्न सकिन्छ। इच्छा नै छैन भने अर्कोलाई पालो दिने, त्यो पाँच वर्ष आफू कम जिम्मेवारी लिएर सामाजिक र बौद्धिक कामहरू गरेर बस्ने।
३, कम शैक्षिक योग्यता भएका नेता कार्यकर्ताहरूको सन्दर्भमा उसले के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने राज्यको सरकारी कोषबाट तलब खान जानेले राज्यको नियम अनुसारको आफ्नो शैक्षिक योग्यता जे पदका लागि पुग्छ त्यसमै राजी हुनुपर्छ। पार्टीमा माथिल्लो निकायमा रहेको तर लाभको पदमा नियुक्ति हुन जाँदा शैक्षिक योग्यता कम भएका कारण सानो पद भयो भन्न पाइँदैन। उ वा उसको परिवारको पार्टी सदस्य एक जनालाई उसको शैक्षिक योग्यता र अनुभव अनुसार राष्ट्रपति, महाप्रबन्धक होस वा कार्यालय सहयोगी, बगैंचे, नगर प्रहरी होस्, रोटेसन अनुसार पार्टीले सिफारिस गरेर पालो दिनुपर्छ। सानो पदमा जान इच्छा नगर्ने हो भने उसले सदाशयतापूर्वक पार्टीको अर्को कार्यकर्तालाई अवसर दिनुपर्छ। त्यसको पाँच वर्षपछि रोटेसन अनुसारका उसलाई मिल्ने दुई वटा अवसरहरू त आइनै हाल्छन्। तसर्थ पार्टी विधानमै यो आलोपालो प्रणालीको व्यवस्था हुँदा अवसरबाट सधैँ विमुख कसैले पनि हुनुपर्दैन। राजनीति पीडितको गीत गाएर हिंडनु कसैले पर्दैन।
४, अहिलेको महँगो चुनाव प्रणालीमा सुधारको उपाय पनि खोज्दै जानुपर्छ। प्रत्यक्ष चुनावको लागि जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय र सामाजिक रुपमा बदनाम नभएको अनुहारलाई अघि सार्न सकिएमा सहानुभूतिका कारण पनि चुनावी कोष संकलन गर्न सकिन्छ। नेपालका दुई वटा साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले चुनावी खर्चमा धेरै तडक भडक नगरीकन पनि आफ्नो पार्टी संगठन र जुझारु कार्यकर्ताको बलमा धनी पार्टीका धनी उम्मेदवारहरूलाई समेत पराजित गर्दै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र जोगाइरहेको उदाहरण हामी सामु छँदैछ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकमा अवसरको कुरा छ, यसका लागि संविधान अनुसारको क्लस्टरभित्र पर्ने र यो रोटेसन प्रणाली अनुसारको पालोमा परेका योग्यतम उम्मेदवारहरूबीच मात्र टुँडिखेल खुला मञ्चमा राखेर पारदर्शी तरिकाले गोला प्रथा गरिनुपर्छ ता कि त्यो पार्टी भन्दा पारदर्शी पार्टी अरू कुनै छैन भनेर दुनियाँले थाहा पाउन्। नेताहरूलाई भनसुन, गुट, नाता, सहानुभूति र अवैध आर्थिक चलखेलको सम्भावनालाई शून्यमा झारेर देशमा क्रियाशील अरू पार्टीहरूका लागि पनि त्यो पार्टी उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ।
५, रोटेसन अनुसार पालो परेर निर्वाचित, मनोनीत वा पार्टी पदाधिकारीमा कार्यरत व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने उसलाई सो गल्तीको प्रकृतिअनुसार पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही वा राज्यको कानून अनुसार निलम्बन, जरिवाना र कारबाही हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको रोटेसन अनुसार उसलाई अर्को मोर्चामा जाने अवसरको पालो आएता पनि राज्यको कानुन अनुसार उ पुनः लाभको अर्को पदमा जान वा सरकारी पैसाबाट पारिश्रमिक पाउने जिम्मेवारीमा जान कानुनतः अयोग्य भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले पार्टीको सम्बन्धित तहमा प्रमुख कार्यकारी पदको दाबी गर्ने नैतिक अधिकार र आत्मबल समेत गुमाइसकेको हुन्छ। पार्टीको सदस्य वा साधारण कार्यकर्ता भएर जनता र पार्टीको सेवामा जुट्न चाहन्छ भने चाहिँ गल्तीको प्रकृति र उसमा आएको सुधार मात्राको आधारमा अवसर दिन सकिन्छ।
-लेखक डा. बालचन्द्र मिश्र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सचिव हुन्)
