लाेकपाटी न्यूजनेत्र चापागाइँ, पोखरा ।
जतिबेला नेपालमा सङ्घीयताको बहस सुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै यहाँका मुल नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरु त्यसको विरुद्धमा थिए । त्यति बेला नै उनीहरु तर्क गर्थे, ‘सङ्घीयता भनेको देश टुक्राउने नारा हो, कुनै हालतम संघीयतामा जानु हुँदैन ।’ तत्कालीन गीरिजा कोइरालादेखि, केपी ओली, माधव नेपाल सबै यही भाषण गर्थे । तर, नेपालमा भुइँमान्छे, जो वर्षौंदेखि राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व थिएन, राज्यका कुनै क्षेत्रमा पहुँच थिएन, आफ्नो क्षेत्र, भाषा, पोशाक कुनै पनि राज्यमा पहिचान थिएन, त्यस्ता भुइँमान्छे वा राज्यसत्ताबाट दमित मान्छेहरुले आवाज, जुलुस, बन्दुक र बेलाबेलामा निकै उत्साहपूर्वक बलिदानबाट सङ्घीयता स्थापित गरि छोडे ।
गजेन्द्रनारायण सिंह, प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, दश वर्षे जनयुद्ध, गोरेबहादुर खपाङ्गी हुँदै मुलतः मधेश आन्दोलनका कारण संघीयतामाथि बर्बर दमन गर्नेहरु पनि यसलाई स्वीकार्न बाध्य भए ।
देशमा यतिबेला सङ्घीयता स्थापित भइसकेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्दाका जटिलताभित्र यसलाई असफल बनाउने निकै ठूलो प्रयत्न भएको पाइन्छ । विशेषतः पछिल्लो समय जनतामाथि तीनवटै सरकारले जथाभावी कर असुल्न थालेपछि यो बहसले समाज नै प्रभावित र भ्रमित पार्ने खतरा भएको छ । अधिकार पाउने जनताको उत्साहमा कर थोपरेपछि जनताामा व्यापक निराशा पैदा गरेको छ । राजनीतिमा कुनै प्रणाली स्थापित गर्ने बेलामा त्यसको नेतृत्वमा इमान्दारिता, लगनशीलता र क्षमताको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
आज देशमा ओली नेतृत्वमा सबै तहमा दुई तिहाईको सरकार छ । तर, दुर्भाग्य हिजो जो संघीयताका विरुद्धमा थिए, तिनीहरुले नै निर्वाचन जिते । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली संघीयताका कट्टर विरोधी थिए । माओवादी जनयुद्धदेखि मधेश आन्दोलन, जुन सङ्घीयता स्थापित गर्ने उद्देश्यद्धारा भएका थिए, त्यसको दमनकारी ओली आज शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई आज पनि लागिरहेको छ कि चुल्हो चौको मात्रै गर्ने महिलाले के शासन गर्छन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा आफ्नै महिलाहरुलाई एन.जि.ओ.ले उचालेर ३३ प्रतिशत माग्छौ भन्दै हप्काए, चुप बनाए । आमाको नाममा नागरिकताा दिन हुँदैन भनेर सविधान सभाभरि उनकै नेतृत्वमा एमाले लड्यो ।
मधेश आन्दोलनलाई त भारतीय योजना र माकाफुइँ भन्दै छातीमा नै गोली हाने, दबाए, गलाए र अहिले उपेन्द्र यादवलाई फकाएर मन्त्रीसमेत बनाए । वास्तवमा यी सबै काम सङ्घीयता, समावशी एवं समानुपातिक, सहभागितामूलक लोकतन्त्र दवाउनका निम्ति थिए । यसरी हेर्दा ओली यी परिवर्तनका विरोधी मात्रै थिएनन्, दमनका मूख्य नेतृत्वकर्ता पनि थिए ।
यतिबेला जथाभावी कर बढाएर सङ्घीयता असफल बनाउन खोजिएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म कर वृद्धिका विरुद्ध आक्रोश बढ्दासमेत सरकार मौन छ । यसको अर्थ हुन्छ कि जनमानस भड्कियोस्, सङ्घीयता विरुद्ध जाओस् र सजिलै संघीयता खारेज गर्ने भौतिक वातावरण बनोस् । प्रधानमन्त्री ओली यसैको पर्खाईमा छन् ।
हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, जसले सधै यिनै नारा बोक्नेलाई जेल हाल्यो, लाठी बर्सायो, छाती ताकेर गोली हान्यो, टाउकाको मोल तोक्यो, भुइँमान्छेको आन्दोलनलाई दमनको नेतृत्व गर्यो, त्यही व्यक्ति नै यही मुद्दा कार्यान्वयनको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्यो । २०७४ सालको निर्वाचन त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्वाचन बन्यो, जसले संघीयता विरोधीलाई सत्ताको चाँबी सुम्पियो ।
पहिलो संविधान सभामा निकै राम्रो जनमत हुँदा पनि राज्य पूनर्संरचना आयोगको दस्तावेज यत्तिकै रद्दिको टोकरीमा फालेर सामथ्र्यको चार आधार र पहिचानका पाँच आधारलाई लत्याइयो । दोस्रो संविधान सभापछि बिनाआधार ७ प्रदेश नेताले नै नक्शाङ्कन गरे । नेपालमा जुन मर्मका साथ सङ्घीयता ल्याउन खोजिएको थियो, त्यो कुनै अध्ययन नै नगरी ल्याइयो ।
समस्या मुल रुपमा यहीँ छ । नेपाली विविधतालाई सम्पत्तिका रुपमा होइन, समस्याका रुपमा लिइयो । मुल समस्या यही हो । संघीयता विभेदको अन्त्यका लागि थियो, प्रशासनिक विभाजनका लागि थिएन । तर, अहिलेको संघीयताले समस्याको हल गर्दैन । यसले नेपालमा द्वन्द्वको जरा उखेल्ने छैन । दमनमा परेकाहरुहरुले सानो वा ठूलो आन्दोलन गरिरहने छन् । जुन चित्र मधेशमा देख्न सकिन्छ ।
वास्तवमा सङ्घीयता बेठीक होइन । यो लोकतन्त्रको बिस्तार हो, अधिकारको बाँडफाँट हो, समानताको आधार हो, उत्पीडितहरुले अधिकार प्राप्त गर्ने आफ्नै सरकार हो । तर, यहाँ शक्तिशाली तर निकम्मा सरकारले अधिकारको विषयलाई कर बढाएर सङ्घीयताविरोधी जनमत निर्माण गर्दैछ । यहाँ सङ्घीयता असफल होइन, सरकार असफल ठहरिँदैछ ।
यहाँ अर्थमन्त्री कायर छन्, किताब बुझ्छन्, समाज बुझ्दैनन् । जनप्रतिनिधि बिलासी छन्, कर प्रणाली बेठिक छ । यहाँ सङ्घीयता असफल होइन, ओली नेतृत्व असफल हो । ओली जालान् । तर सङ्घीयताबाट मुलूक कदापि पछाडि फर्कन सक्दैन । बरु सङ्घीयतालाई पूर्ण बनाउनु पर्दछ ।
कोही जथाभावी लेख्यो, बोल्यो भनेर लेख्ने बोल्नेलाई कार्बाही गर्ने सोंच लोकतान्त्रिक सोंच होइन । सङ्घीयतामा कर बढी भयो भनेर सङ्घीयता गलत भन्न मिल्छ ? भोलि राष्ट्रपतिको तलव बढी भयो, गाडी महङ्गो भयो, बिलासी भइन् भनेर गणतन्त्र गलत भन्न मिल्छ ? तसर्थ, समयमै सजग बनौं । यहाँ सङ्घीयता कदापि असफल भएको होइन, बरु ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको हो । ओली पछि हट्लान् । तर, अब देश सङ्घीयताबाट पछि फर्कन सक्दैन ।
