लाेकपाटी न्यूज– विनोदखण्ड तिमिल्सेना
नेपालमा ३ वर्ष पहिला पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिबाट संविधानको घोषणा भयो । झण्डै ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिबाट पास भएको संविधानले दशक लामो युद्ध, त्यसपछिको संक्रमणकाल अनि दण्डहीनता र अराजकताको अन्त्य हुने अपेक्षा सहित तराईका केही जिल्ला अपवाद छाडेर देशभर दिपावलीसहित भव्य स्वागत भयो । कानुनी राज, सुशासन, शान्तिपूर्ण वातावरण, अमनचयन र अराजकताको अन्त्य हुने कुरा तीन वर्षपछि निर्वाचित दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदा समेत देख्न पाइएन, मनन गर्न पाइएन ।
अराजकताको पहाडहरु छिचोल्न दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई समेत हम्मेहम्मे देखिएको वर्तमानले अत्यन्तै अत्यासलाग्दो भविष्य संकेत गरिरहेछ । स्थिरता, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको अपेक्षाका जगमा बनेको सुविधाजनक सरकारको मुख्य तगारो नै सामाजिक अराजकता हो ।
समाजका हरेक अवयवहरुमा पेशागत सुरक्षाको दुहाई दिदैं संघ, संगठन, महासंघ आदि बनेका छन् । उद्योग तथा बाणिज्य संघ त छाता न हो । यसमुनि छातारुपी बर्गेल्ती च्याउहरु छन् । विषालु र विषरहित । यो छातामुनि के–के के–केमध्ये फेन्सी, खुद्रा, स्टेशनरी, मोटर पार्टस, पान, नाई, जुत्ता, मदिरा, होटल, रेष्टुरेन्टजस्ता विभिन्न गन्य अगन्य संघहरु क्रियाशील छन् । यी संघहरुको मुल काम भनेको कार्टेलिङ गर्नु, मुल्यबृद्धिको लागि संगठित दवदवा बनाउनु हो । अब औषधिको मूल्य सरकारले हैन औषधि ब्यवसायी संघहरुमार्फत रेगुलेट हुन्छ । नत्र आन्दोलन बन्द हडताल चक्काजाम र नेपालबन्द ।
अरु सबैका कुरा एकछिन छाडिदिउँ । नेपालको पछौटेपनमा महिलालाई धकेल्ने र अनुत्पादक काममा पैसाको डम्पिङ गर्ने काममा प्रत्यक्ष भुमिका खेल्ने ठानिएको ‘सुन’ र यससँग सम्वन्धित ब्यवसायी संघहरु समेत हडतालमा उत्रेको समाचारहरु देखियो । विकसित र समृद्ध देशका महिला वा पुरुषहरुमा सुनको मोह खास देखिन्न । गहनाको होडमा महिलाको ज्यानसमेत खतरामा रहेन चोरी डकैतीका घटनामा सुन एउटा कारक छ । सर्वसाधारणले विवाह गर्दा सुनको कारणले नै ऋणको भार बोकिरहेका छन् ।
बजारमा गएर सर्वेक्षण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी दोकान सुनका गहनाका छन् । महङ्गो धातुको जर्ति, रसान, ज्यालाको चक्करबाट कति धन हावाका उडेको छ लगाउने मानिस आँखा चिम्लेर बसेको छ । सामाजिक रुपान्तरणको ढ्वाङ पिट्दै कैंयौ संस्थाहरु च्याउ झै उम्रेका छन् । तर, यसतर्फ कसैले सचेतना जागृत गरेको देखिन्न । पङ्तिकारको आभुषणकला र कलाकारिताप्रति पूर्ण सम्मान छ । तर, आभुषणका लागि महङ्गो सुन धातु नै विकल्प हुन सक्दैन । अझ सुन त तस्करीको मुख्य साधन बनेको र क्विन्टल हैन टनका टन सुन तस्करि हुने मुलुक नेपाल बनेको समाचार सुन्न पर्नु हामी सबैलाई लाजमर्दो छ । यस्तो अवस्थामा सुनको तस्करी नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ । सकभर सार्वजनिक समारोहमा सुनका गहनासहित आडम्वर प्रदर्शन गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्कारको सामाजिक अभियान चलाउन जरुरी छ । घर घरमा आमा, श्रीमती, दिदीबहिनी, छोरि, भाउजू, बुहारीलाई सुनको अनुत्पादक लगानी र पुँजीको डम्पिङ अनि सुरक्षा खतराबारे सचेतना गर्नुपर्छ ।
यस्तो बेफ्वाकको सुन जसको वर्षौ प्रयोग बिक्री वितरण र क्रय बिक्रय नभएमा पनि समाजको नियमित गतिविधिमा कुनै ब्यवधान आउँदैन । आडम्वर र देखाउनकै लागि किनिने सुनमा नियन्त्रण गर्दा जताततै सबै परिवारमा राहत प्राप्त हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सुन व्यापारी र आभुषण व्यवसायी समेत सहज सुनको माग गरी आन्दोलनमा छन् ।
मित्रहरू कम्तिमा एक–दुई वर्ष नै सुन दोकान बन्द गरी आन्दोलन गरौं न प्रभु, सादर अनुरोध छ । अराजकताको बाढी फोस्रो आडम्वरको भौतिक धरातल निर्माणको कारक ‘सुन’मा समेत पसेपछि अन्यत्रको के कुरा ? मौलाएर सुनसम्म पुगेको अराजकताको जरा काट्ने औजार चलाउन सरकार, प्लिज । त्यही बहानामा सुन आन्दोलनले दोकान बन्दको घोषणा गरेर अप्रत्यक्ष नै सही राहत पो प्राप्त हुन्छ कि समाजलाई ।
अराजकताको जालो सुनमा मात्रै हैन, लसुनसम्म फैलिएको छ । याने कि तरकारी व्यापारमा । फलफुल तथा तरकारी बिक्री वितरणको ठेक्का लिएका ठेकदार र विचौलियाको मनोमानीले रु दशको लौका रु १००, रु तीसमा किसानले बेचेको लसुन उपभोक्ताले ३०० तिर्न परिरहेको यथार्थता एक उग्र अराजकता र त्यो रोक्न कुनै संयन्त्र नभएको प्रमाण हैन र ? बजार अनुगमन गर्न गएको टिम नै तरकारी व्यवसायीबाट बन्दी बनाइनु र उद्धार गर्न मन्त्रालयबाट गएको मन्त्री सहितको टिम लखेटिएका छन् भन्ने समेत सुनिनु कहाँसम्मको अराजकता हो ? के पेशा व्यवसायका नाममा संघ र संगठन बनाएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ ?
दुईतिहाई बहुमत सरकारको मन्त्रीले समेत कारवाही गर्न हम्मे ठानिएको ‘लसुन’ व्यापारीको यो अराजकताले सुरक्षित, सभ्य, सुशासनयुक्त समृद्ध नेपाल निर्माणमा तगारो हालेन र ?
अतः भान्सामा छिरिरहेको लसुनको माध्यमबाट प्रवाहित अराजकता, मनपरितन्त्र, लुट, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरि सरकारले अमनचयन, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको बाटो पहिल्याउन असम्भव प्राय छ । सरकारले लसुनको अराजकता त साइड लगाउन सकेन भने जहाज, क्यासिनो, यातायात, ठेक्का पट्टा, पूर्वाधार, झोले हाईड्रो आदि कसरी नियन्त्रण गर्ला ? सर्वत्र संशय छ ।
वास्तवमा सुनको अराजकताले त बरु केही धन चिलाएका आडम्वरीहरु र मध्यम वर्गलाई मात्रै बोझ थपेको मान्न सकिएला, यो लसुन अराजकताले त धनीदेखि सर्वहारासम्म, उद्योगपतिदेखि मजदुरसम्मलाई दैनिक चुसेको छ ।
यस्तो देखादेख लुटलाई रोक्न पर्दैन ? महिनौं माटोसँग लडेर उत्पादन गर्ने किसानले सिन्कीको भाउ पाउने र संकलकहरुले उत्पादन कर्ताले भन्दा दोब्बर तेब्बर हसुर्ने संयन्त्रहरुलाई ध्वस्त नपारि देशमा सुशासनको कल्पना गर्नै सकिन्न । यसतर्फ सरकार मात्रै लागेर पुग्दैन सरकार मात्रै दौडन हैन, बरु समग्र समाजमा नै सचेतना र खवरदारीको चेत खुल्नुपर्छ । आँखा अगाडि भइरहेको डकैती चुपचाप सहनु र नजरअन्दाज गर्नु महापाप हो । डटेर सामना गर्ने सामाजिक शक्ति निर्माणमा सरकारका योजनाहरु बन्न सक्नुपर्छ । हामी सबैले हातेमालो गरौं र भान्सामा छिरिसकेको अराजकतालाई बढारौं ।
हाम्रो नेपालमा भनसुन नगरी केही काम बन्दैन । यो अनियमितता, अराजकता र भ्रष्टाचारको मुल श्रोत हो । यश मामिलामा सामाजिक मनोदशा नै भ्रष्ट भइसकेको छ । २–४ दिन हडताल भयो भने भनसुन गरेर मिनरल वाटरको बोत्तलमा पेट्रोल माग्नेदेखि जागिर, ठेक्का, सरकारी सेवा आदिमा भनसुनकै बोलबाला छ । कुनै हालतमा हुन्न भनेको काम माथिबाट भनसुन भएपछि तुरुन्तै भैहाल्छ । सिंहदरबार प्रवेश द्वारमा नै भनसुन चल्छ । आम नागरिक प्रवेशको अवसर भनसुनबाटै प्रारम्भ हुन्छ । पार्टीको पद, सरकारी ओहोदा, राजनीतिक नियुक्तिदेखि अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत भनसुनको छायाँ छ ।
हरेक कुरामा पारदर्शी स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था कहिले होला खै ? स्पष्ट मापदण्ड र व्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गरेर भनसुनको अँध्यारो बाटो थुनौं न । कि त भनसुनको बाटो थुनेर समृद्धिको ढोका खोलौं कि त समृद्धिको बाटो भनसुनले थुनिदिन्छ । एउटा रोजौं ।
आफ्नो पार्टी, गुट वा आफन्त, नातेदार र फरियातिरको वा भित्रियाले मान्छे मार्यो वा बलत्कार गर्यो वा लुट्यो र पुलिसकोमा पुग्यो भने अपराधीभन्दा पहिला पुलिसको अफिसमा भनसुन पुग्छ । छि, क्या घिनलाग्दो यो भनसुनरुपी अराजकता । यो हामी र हाम्रो समाजको महारोग हो । यो यति हावी छ कि पात पतिङ्गरदेखि नेपाली आकाश पाताल धर्तिको अङ्ग अङ्गमा छिरेको छ, जमेको छ ।
यो भनसुनरुपी सामाजिक अराजकता सुन र लसुन अराजकताहरुको जननी र पिता हो । यो भनसुन अराजकतालाई ध्वस्त पार्ने कुनै बम छैन ? यस्तो बमको खोजी गरी प्रयोग गरेमा मात्रै दुईतिहाई बहुमत सरकारले सफलताको मार्ग पहिल्याउने छ । भनसुन अराजकता धपाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले घरको बिस्ताराबाट प्रारम्भ गरून् । घरघरका बिस्ताराहरु नै लिभिङ र डाईनिङ रुमहरु नै भनसुनले कुरुप पारिएका छन् । मन्त्री निवास, अफिस, अगुवा, पछुवाहरुको लर्को आदि यसकै पदचिन्ह हुन् ।
लौ न सरकार, प्रभावकारी योजना बनाउ यो भनसुनलाई धपाउन । सरकारको अगाडि र नेपाली समाजको सामुन्ने दुईवटा विकल्प छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भनसुन अराजकता बढार्ने वा भनसुनलाई अँगालो मारी अंकमाल गरेर सुम्सुम्याउने र पछौटे पराधीन गरीब र भ्रष्टताको खाडलमा देश र समाजलाई धकेल्ने । कुन रोज्यो, निर्णय नीति निर्माताहरुको हातमा छ, धन्यवाद ।
