लोकपाटी न्यूजपूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सैतीसौं सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उठाएका सवाल नेपालका सबै विश्वविद्यालयका लागि नवपरिवर्तनको आधार बन्न पुगेको छ। विश्वविद्यालय सभा समापनमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब विश्वविद्यालयले दुवै ध्रुवमा आफ्ना दुवै बाहु फैल्याउँदै समयले ल्याएको चुनौती थेग्न सक्ने जनशक्ति विकासका लागि समर्पित हुन निर्देश गरेका छन्।
विश्वविद्यालय राजनीतिको क्रिडास्थलको रुपमा रहन नहुने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले एकातिर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा ध्यान दिन विशेष जोड गरे। अर्कोतिर २१औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन र स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्न गरिनु पर्ने नीतिगत र विधिगत व्यवस्था मिलाउन आफूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरू आज सम्म कक्षा कोठाबाट पुस्तकालय हुँदै प्रयोगशालासम्म बामेसर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो। विश्वविद्यालयका खोज अनुसन्धानले राष्ट्रिय नीतिमा प्राथमिक प्रमाणको रुपमा रहेर खासै प्रभाव पार्न सकिरहेको देखिँदैन।
परम्परागत प्रवृत्ति र परिपाटिलाई चिर्न सक्ने समयको आवश्यकता बोध गर्न सक्ने भन्दा यथास्थितिको परिचालनमा नै अभ्यस्त रहन सक्ने जनशक्ति विकास भइरहेको सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनले विश्वविद्यालयलाई जुन नयाँ दिशा देखाएको छ, त्यो चुनौती पूर्ण छ। र, चुनौती स्वीकार्ने तागत विश्वविद्यालयहरूमा हुनै पर्दछ। सरकारले पनि नीति विधि र नियम निर्देशनको नाममा विश्वविद्यालयको क्षेत्र खुम्च्याउन वा लगानी गर्न आनाकानी गर्न हुँदैन। तब मात्र ‘समुदायको साथी विश्वविद्यालय’ भन्ने सोचको विकास भई आधारभूत तहदेखि नै समुदाय रूपान्तरणका खाका तयार हुन पुग्दछ।
अहिलेसम्म विश्वविद्यालयहरूले केही पनि गरेनन् भन्ने शून्य चिन्तन सोच भने राखिएको हैन। हामीलाई थाहा छ, विश्वविद्यालयहरूले विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, चिकित्सा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रको आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। तर पनि देशका सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई व्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम चुनौती र समस्याहरूको समाधानका उपाय पत्ता लगाउने प्रयोगशालाको रुपमा व्यापक समुदायमा पुगेर काम गर्नै पर्दछ।
‘विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रदान गर्न जोड दिन पर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले जुन औँल्याउन भएको छ, त्यो आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता सम्बोधनको आधार पहिल्याउने कुरा हो।
समय अनुसार प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकास र विस्तारलाई जीवन व्यवहारमा सजाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र आजको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा वस्तुवादी छ। यस अनुसार अगाडि बढ्न सकेमा हाम्रो समुदाय आफू मात्र विकास हुँदैन, यसले विश्व समुदायलाई समेत विकासको नयाँ मोडल र शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने छ। यसलाई मूर्तकृत गर्न विश्वविद्यालय जाग्नु पर्दछ। समुदायलाई विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ।
विश्वविद्यालयहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँनयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गरी विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सृजनशील जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू समयको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने तागत राख्ने जनशक्ति विकास गर्न सक्षम नहुने हुँदा नै वैकल्पिक साधन र स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदाय स्तरमा विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिए।
स्थानीय समुदायमा रहेका स्रोतको पहिचान पहिलो अवस्था हो। त्यसपछि मात्र ती स्रोत कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सावाल उठ्छ। स्थानीय स्रोतको उपयोग, पर्यटन प्रवर्धन र कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरणको प्रयोगमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्दछ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उच्चशिक्षामा विकासको गतिलाई बहु आयामिक बनाउँदै प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान-सीपको संरक्षणको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले अलैँची, चिया, रुद्राक्ष, जडीबुटी, जुट, फलफूल लगायत नेपाली उत्पादनको वृद्धिका लागि समय सापेक्ष मौलिक तरिकाहरूको खोजी हाम्रो आजको पहिचानको सवाल र विकासको आवश्यकता बनेको छ। यति मात्र हैन, उत्पादनको उच्चगुणस्तरीय प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने कार्यमा शोध तथा अनुसन्धान गरी विश्वविद्यालयले गुणात्मक योगदान दिने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्दछ। यस कुरालाई प्रधानमन्त्रीले जसरी उठान गर्नुभएको छ, त्यो आजको नेपाली समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएको प्राथमिक चरणको काम हो। जसलाई विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूमा समेटी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।
